देशी लघुउद्योगांपुढे चिनी मालाचे संकट

एस. पद्मनाभन (व्यवस्थापन सल्लागार)
बुधवार, 10 ऑगस्ट 2016

भारतातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएम) हे देशाच्या औद्योगिक विश्‍वातील अत्यंत महत्त्वाचे क्षेत्र आहे. या उद्योगांतून उपलब्ध झालेल्या रोजगाराची आकडेवारी पाहिली तरी हे महत्त्व सहज लक्षात येते. साधारण पाच कोटी उद्योग केंद्रांमध्ये मिळून जवळपास दहा कोटी व्यक्ती या क्षेत्रात काम करीत आहेत. म्हणजेच एका उद्योग केंद्रामुळे सरासरी दोन जणांना रोजगार मिळतो. (सूक्ष्म उद्योगांत तर बहुधा "वन मॅन इंडस्ट्री‘ हाच प्रकार असतो.) या "एमएसएम‘ क्षेत्राचा देशाच्या एकूण उत्पन्नातील वाटा 38 टक्के असून, निर्यातीत त्यांचा 45 टक्के वाटा आहे. 

भारतातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएम) हे देशाच्या औद्योगिक विश्‍वातील अत्यंत महत्त्वाचे क्षेत्र आहे. या उद्योगांतून उपलब्ध झालेल्या रोजगाराची आकडेवारी पाहिली तरी हे महत्त्व सहज लक्षात येते. साधारण पाच कोटी उद्योग केंद्रांमध्ये मिळून जवळपास दहा कोटी व्यक्ती या क्षेत्रात काम करीत आहेत. म्हणजेच एका उद्योग केंद्रामुळे सरासरी दोन जणांना रोजगार मिळतो. (सूक्ष्म उद्योगांत तर बहुधा "वन मॅन इंडस्ट्री‘ हाच प्रकार असतो.) या "एमएसएम‘ क्षेत्राचा देशाच्या एकूण उत्पन्नातील वाटा 38 टक्के असून, निर्यातीत त्यांचा 45 टक्के वाटा आहे. 

अलीकडच्या काळात या क्षेत्राला चीनबरोबरच्या स्पर्धेचे जबर आव्हान आहे. आपली चीनबरोबरच्या व्यापाराची तूट 50 अब्ज डॉलरपर्यंत गेली आहे. भारतात "एमएसएम‘द्वारे ज्या बारा प्रमुख उत्पादन श्रेणीतील उत्पादने तयार होतात, त्याच श्रेणीतील वस्तू चीनमधूनही आयात होतात. ही आयात केवढी मोठी आहे, हे पाहिले, तर आपल्याला या समस्येचे स्वरूप नेमके लक्षात येईल. चीनमधून होणाऱ्या एकूण आयातीच्या 75 टक्के एवढे हे प्रमाण आहे. चीनमधून येणाऱ्या स्वस्त मालामुळे भारतातील उद्योगांनी तयार केलेल्या वस्तू व सेवांच्या विक्रीवर अनिष्ट परिणाम होतो. त्यावर उपाय म्हणून भारत सरकार "जागतिक व्यापार संघटने‘ने दिलेल्या अनुमतीच्या चौकटीत अँटी-डम्पिंग शुल्क आकारते; परंतु "जागतिक व्यापार संघटने‘च्या नियमांना भारत बांधील असल्याने या उपायालाही आपोआपच मर्यादा येतात. त्यामुळेच गरज आहे, ती या आक्रमणाच्या बाबतीत इतरही उपाययोजनांची.
गुंतवणुकीचे प्रमाण लक्षात घेता "एमएसएम‘ उद्योग देशात सर्वाधिक रोजगारनिर्मिती करतात, असे म्हणता येईल. शिक्षित आणि कुशल युवकांमधील वाढत्या बेरोजगारीच्या समस्येला आळा घालायचा असेल, तर या क्षेत्राला पाठिंबा आणि बळकटी द्यावी लागेल. चिनी वस्तूंच्या आयातीमुळे भारतीय उद्योगांनी तयार केलेल्या ज्या उत्पादनांना माघार घ्यावी लागते, त्याबाबतीत केंद्र सरकार आढावा घेईलच. तुलनेने सोपे तंत्रज्ञान लागणाऱ्या आणि कमी किमतीच्या वस्तूंच्या बाबतीत प्रामुख्याने हे घडते. लाकडी फर्निचर, छत्र्या, पतंग, देवतांच्या मूर्ती, डासांना पळवून लावणारी उत्पादने, फटाके अशी काही उत्पादने या सदरात मोडतात.
याबाबतीत एक उदाहरण देणे सयुक्तिक ठरेल. आयात केलेल्या जपानी व्हीसीआरने युरोपच्या इलेक्‍ट्रॉनिक उत्पादकांना धडकी भरवली होती, त्या वेळी तत्कालीन फ्रान्स सरकारने यावर एक उपाय योजला होता. यानुसार, जपानी व्हीसीआर कंपन्यांना व्यवसाय करण्यासाठी फ्रान्सच्या अंतर्गत भागात असलेल्या एका छोट्या गावातील सीमाशुल्क कार्यालयातून परवानगी (क्‍लिअरन्स) मिळविणे बंधनकारक करण्यात आले. या गावामध्ये सीमाशुल्क अधिकाऱ्यांची संख्याही मर्यादित होती. दुसऱ्या दिवसापासून या गावातील सीमाशुल्क विभागाच्या कार्यालयाबाहेर जपानी कंपन्यांचे लाखो व्हीसीआर येऊन पडले. फ्रान्सच्या काही उत्पादनांची आयात जपानने रोखून धरली होती; पण फ्रान्सने अशा रीतीने नाक दाबताच जपानने आयात कोट्याला मंजुरी देऊन टाकली आणि त्यामुळे फ्रान्सकडून होणाऱ्या निर्यातीचा मार्ग मोकळा झाला. याच मार्गाचा अवलंब करत भारतही मोठ्या बंदरांवर निर्माण होणाऱ्या ताणाचे कारण देत नवा नियम करून देशातील अत्यंत छोट्या बंदरांतूनच चिनी मालाला भारतात प्रवेश मिळेल, असा नियम करू शकतो. त्यामुळे सुमार दर्जाचा चिनी माल सरसकट आयात करून लघुउद्योजकांची बाजारपेठ हिरावून घेतली जाण्याच्या प्रकारांना आळा बसू शकेल. 

"एमएसएम‘ उद्योगांना प्रमुख उत्पादनांची बाजारपेठ पुन्हा उपलब्ध करून देण्याबरोबरच त्यांना आर्थिकदृष्ट्या शक्तिशाली बनवायला हवे. ऊर्जा क्षेत्रासाठी केलेल्या प्रयत्नांच्या धर्तीवर सरकारला हे प्रयत्न करता येतील. तसे करणे आवश्‍यक आहे, याचे कारण, "एमएसएम‘ उद्योगांना त्यांच्या ग्राहकांकडून योग्य वेळेत पैसे मिळत नसल्याने त्यांच्या खेळत्या भांडवलावर मर्यादा येत असतात. याचा परिणाम उत्पादनावर होऊन व्यवसाय बंद पडण्याचीही भीती निर्माण होते. देशांतर्गत बाजारपेठेचे पुनरुज्जीवन आणि "एमएसएम‘ उद्योगक्षेत्राची आर्थिक पुनर्बांधणी केल्यास शिक्षित आणि कुशल अशा युवकांना येथे मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध होईल आणि या क्षेत्राची देशाच्या उत्पन्नातील टक्केवारीही वाढेल. त्यामुळे लघु व मध्यम क्षेत्रातील उद्योगांनी कात टाकणे, ही देशाच्या आर्थिक विकासाच्या दृष्टीनेही अत्यंत आवश्‍यक बाब आहे. 

संपादकिय

ऐन तिशीतल्या तरुणाने वैचारिक लेखनाचा ध्यास घ्यावा, प्रसिद्धीचा सोस न बाळगता वाचन-...

01.39 AM

राजे हल्ली लौकर उठतात. फार्फार लौकर उठतात. पहाटे पाच वाजेशी उठावे. भराभरा...

12.57 AM

"ऐतिहासिक' असे वर्णन करीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी 34 हजार...

12.36 AM