स्वच्छता सर्वेक्षणाला लाचखोरीची कीड

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 24 जानेवारी 2017

स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत सर्वेक्षणासाठी औरंगाबादेत आलेल्या केंद्रीय पथकाच्या प्रमुखाने महापालिकेकडेच लाच मागितल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. केंद्राने नियुक्त केलेल्या खासगी एजन्सीच्या कर्मचाऱ्याने हा प्रकार केल्याने या अभियानाच्या सर्वेक्षणाविषयी प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अशा पद्धतीने सर्वेक्षण होत असेल, तर हे अभियान प्रामाणिकपणे राबविणाऱ्या शहरांचा हिरमोड होऊ शकतो. तेव्हा या अभियानाच्या स्वच्छतेची गरज असल्याचे या घटनेमुळे समोर आले आहे.स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत गेल्या वर्षीपासून देशपातळीवर पाचशे शहरांमध्ये स्पर्धा घेतली जात आहे.

स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत सर्वेक्षणासाठी औरंगाबादेत आलेल्या केंद्रीय पथकाच्या प्रमुखाने महापालिकेकडेच लाच मागितल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. केंद्राने नियुक्त केलेल्या खासगी एजन्सीच्या कर्मचाऱ्याने हा प्रकार केल्याने या अभियानाच्या सर्वेक्षणाविषयी प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अशा पद्धतीने सर्वेक्षण होत असेल, तर हे अभियान प्रामाणिकपणे राबविणाऱ्या शहरांचा हिरमोड होऊ शकतो. तेव्हा या अभियानाच्या स्वच्छतेची गरज असल्याचे या घटनेमुळे समोर आले आहे.स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत गेल्या वर्षीपासून देशपातळीवर पाचशे शहरांमध्ये स्पर्धा घेतली जात आहे. गेल्या वर्षी या स्पर्धेत ५६ वा क्रमांक मिळविणाऱ्या औरंगाबादने या वेळी पहिल्या दहांमध्ये येण्याचा चंग बांधला होता. सरकारने नियुक्त केलेल्या सुरतच्या एका खासगी एजन्सीचे कर्मचारी शहरातील अभियानाची पाहणी करण्यासाठी आले. दोन दिवसांच्या काळात त्यांचे वास्तव्य पंचतारांकित हॉटेलमध्ये होते. साधे इंग्रजीही बोलता न येणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांचे राहणीमान, देहबोली व त्यांच्या मागण्या यामुळे पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना संशय आला. या पथकाच्या प्रमुखाने दुसऱ्याच दिवशी पालिकेकडे अडीच लाख रुपये मागितले. ‘पैसे दिले तरच चांगले गुणांकन देऊ, अन्यथा वाईट शेरा मारू’ अशी धमकी त्याने दिली.

महापालिका आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांनी धाडसी निर्णय घेत या पथकाला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या सापळ्यात अडकविले. 

महाराष्ट्रातील ४४ शहरांच्या सर्वेक्षणाचे काम संबंधित एजन्सीकडे आहे. अन्य शहरांतही त्यांनी अशीच पद्धत अवलंबिली असावी, असा संशय आहे. या पथकाच्या अशा कृत्यामुळे यापूर्वी स्वच्छता अभियान स्पर्धा, त्याचे सर्वेक्षण आणि त्यात आघाडी घेतलेल्या शहरांच्या गुणवत्तेबाबत शंका निर्माण झाली आहे. देशपातळीवरही अशा पद्धतीने बोगस सर्वेक्षण होत नसेल असे कशावरून? सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी अभियानाला गालबोट लावण्याचा प्रकार औरंगाबादेत महापालिकेच्या दक्षतेमुळे उघडकीस आला. केंद्राला आता मूल्यांकनाच्या बाबतीत नव्याने विचार करावा लागेल. मात्र एखाद्या खासगी यंत्रणेमुळे संपूर्ण अभियानावरच शंका घेणे योग्य नाही, हेही तितकेच खरे.