प्रचारमोहिमेचा नारळ! (अग्रलेख)

स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधानांचे राजधानीतील लाल किल्ल्यावरून होणारे भाषण हा "नेमेचि येतो मग पावसाळा...‘ या उक्‍तीप्रमाणे एक उपचार बनून गेला असला, तरी यंदाच्या नरेंद्र मोदी यांच्या भाषणाबाबत मात्र कमालीची उत्सुकता होती. त्यास अर्थातच गेल्या काही दिवसांत बदलत चाललेले देशातील वातावरण कारणीभूत होते. गेल्या महिना-दोन महिन्यांत देशातील विविध समाजगटात मोठ्या प्रमाणावर असंतोषाचे धुमारे फुटू लागले आहेत. दलित आणि मुस्लिम समाजाला "लक्ष्य‘ करून, देशाच्या बहुविध सांस्कृतिकतेवर घाला घालण्याचे प्रयत्न होताना दिसत आहेत. त्याच वेळी महागाई आणि चलनवाढ यांनी शीग गाठली आहे. त्यातच स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला राष्ट्राशी संवाद साधताना राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी दलित; तसेच महिला यांच्यावर होणाऱ्या वाढत्या अत्याचारांबाबत सरकारला कानपिचक्‍या दिल्या होत्या. त्यामुळे मोदी या सर्व विषयांबाबत नेमकी काय भूमिका घेतात, याकडे अवघ्या देशाचे लक्ष लागलेले होते. मोदी यांनी आपल्या सुमारे दीड तासाच्या भाषणात या सर्व विषयांबाबत रोखठोक भूमिका घेतली आणि देशाच्या सर्वसमावेशक संस्कृतीचा गौरवाने उल्लेख केला. त्याचबरोबर दहशतवाद आणि बलुचिस्तानातील असंतोष या मुद्द्यांवरून पाकिस्तानला चिमटे काढण्याची संधीही त्यांनी साधली. त्यामुळेच मोदी यांचे हे भाषण, लाल किल्ल्यावरील "पंतप्रधानांचे भाषण‘ होते की येत्या सहा-आठ महिन्यांत होणाऱ्या निवडणुकांच्या प्रचारमोहिमेतील भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्याचे भाषण होते, असा प्रश्‍न पडू शकतो.

मोदी यांच्या भाषणाची सुरुवात ही त्यांच्या आता अतिपरिचित झालेल्या शैलीला साजेशी अशी आकर्षक होती. महात्मा गांधी तसेच वल्लभभाई पटेल यांच्या जोडीने त्यांनी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचाही उल्लेख केला आणि त्यामुळे उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीतील भाजपच्या रणनीतीचे संकेतच मिळाले. खरे तर हा भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनाही अप्रत्यक्ष टोला होता. शहा यांनी दोनच दिवसांपूर्वी लखनऊ येथे बोलताना आजवर देशाची काहीच प्रगती झालेली नाही आणि त्यास नेहरू-गांधी घराणेच कारणीभूत आहे, असे आढ्यताखोर उद्‌गार काढले होते. उत्तर प्रदेशबरोबरच पंजाबातही विधानसभा निवडणुका होत असून, या दोन्ही राज्यांत भाजप आजच "बॅकफूट‘वर गेला आहे. त्यामुळे त्यांनी अगदी आठवणीने भाषणाच्या प्रारंभीच गुरू गोविंदसिंग यांनाही आदरांजली वाहिली आणि नंतर गेल्या दोन वर्षांत आपल्या सरकारने केलेल्या "प्रगती‘ची साचेबंद उजळणी केली. मात्र, या सर्वांपलीकडे गेलेला त्यांच्या भाषणातील उल्लेख हा पाकिस्तान आणि बलुचिस्तान संदर्भातील होता. पाकिस्तानला धारेवर धरले की आपल्या देशातील एका मोठ्या समाजगटाला आनंदाच्या उकळ्या फुटतात आणि निवडणुकांच्या मैदानात हे असेच मुद्दे कामी येतात, हे आता मोदी यांनी पक्‍के ओळखले आहे. त्यामुळेच बलुचिस्तानात अलीकडे झालेल्या हिंसाचाराच्या घटनांनंतर भारताने कसे अश्रू ढाळले, ते मोठ्या कौतुकाने सांगितले. शिवाय, पाकव्याप्त काश्‍मीरचा विषयही त्यांनी अगदी आवर्जून काढला. हा आता भाजपच्या भात्यातील अखेरचा बाण दिसू लागला आहे. मात्र, पाकव्याप्त काश्‍मीरबाबत बोलणारे मोदी हे जणू काही देशाचे पहिलेच पंतप्रधान आहेत, असा कोणी समज करून घेतला तर मात्र तो चुकीचा ठरेल. नरसिंह राव यांच्यासह अनेक पंतप्रधानांनी पाकव्याप्त काश्‍मीर पुन्हा भारतात आणण्याची भाषा केली होती. मात्र, स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात पाकिस्तान, बलुचिस्तान; तसेच पाकव्याप्त काश्‍मीर यांच्या झालेल्या उल्लेखांनी पाकिस्तानला चिथावणी मिळू शकते, याकडे पंतप्रधानांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. त्याचे कारण म्हणजे हे भाषण सरळसरळ मैदानी भाषणच होते.

तथाकथित गोरक्षकांनी गेल्या काही दिवसांत घातलेला धुडगूस आणि केलेला हिंसाचार याबाबत त्यांना कडक शब्दांत समज देऊन, मोदी यांनी उशिराने का होईना; आपले सरकार अशा घटनांपासून चार हात दूरच राहू पाहत असल्याचे दाखवून दिले होते. त्यानंतरच्या या भाषणात त्यांनी ठामपणे दलित, महिला आदी दुर्बल घटकांवरील अत्याचारांचा उल्लेख केला आणि तो करताना गौतम बुद्धापासून थेट महात्मा गांधी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचे दाखले दिले. शेवटी ते पूर्वीच्या जनसंघातील विचारवंत दीनदयाळ उपाध्याय यांच्यापर्यंत येऊन पोचले. महात्मा गांधी आणि दीनदयाळ या दोघांनाही समाजाच्या शेवटच्या घटकाची काळजी होती आणि आपले सरकारही त्यासाठी कटिबद्ध आहे, असे त्यांनी सांगितले. ही सर्व काळजीपूर्वक आखलेली रणनीती होती आणि ती आगामी विधानसभा निवडणुकांवर डोळे ठेवूनच तयार करण्यात आली होती. आपल्या या भाषणात त्यांनी प्रथमच सामाजिक विषमतेवर ठळकपणे बोट ठेवले आणि जात, धर्म, पंथ यांच्या नावावर समाजात दुही माजवण्याचे प्रयत्न खपवून घेतले जाणार नाहीत, असे सांगितले. मात्र, या अशा गोष्टींना चिथावणी अर्थातच संघपरिवाराच्या कृपाछत्राखालील विश्‍व हिंदू परिषद, बजरंग दल अशा संघटना देत आहेत. पंतप्रधान म्हणून त्यांनी अशा समाजकंटकांवर काही ठोस कारवाई केली, तरच त्यांच्या भाषणातील या मुद्द्यांना काही बळ येईल. अन्यथा, या भाषणाकडे फक्‍त प्रचारमोहिमेचा नारळ वाढवणारे भाषण म्हणूनच बघितले जाईल.