आचारसंहिता ज्याची, त्याची !

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 6 जानेवारी 2017

विधानसभा निवडणुकांचे मतदान होण्याच्या सुमारासच केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होणे, हे आचारसंहितेचा नैतिक गाभा लक्षात घेतला तर खटकणारे आहे.आचारसंहितेविषयी आस्था निर्माण करणे हे आव्हान आहे.
 

विधानसभा निवडणुकांचे मतदान होण्याच्या सुमारासच केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होणे, हे आचारसंहितेचा नैतिक गाभा लक्षात घेतला तर खटकणारे आहे.आचारसंहितेविषयी आस्था निर्माण करणे हे आव्हान आहे.
 

संसदीय लोकशाही राजकीय पक्षांमधील स्पर्धेवर आधारलेली असल्याने त्यात प्रत्येक जण जिंकण्याचा आटोकाट प्रयत्न करणार आणि लोकमत आकर्षित करण्यासाठी जंगजंग पछाडणार हे गृहीतच आहे. अशांना सत्तेसाठी हपापलेले वगैरे म्हणून नाक मुरडणाऱ्यांची आपल्याकडे वानवा नाही; परंतु सत्ता मिळविणे हे राजकीय पक्षांचे उद्दिष्टच असते आणि त्यासाठी त्यांनी सर्वतोपरी प्रयत्न करणे हे अपेक्षित मानले पाहिजे; फक्त हे करताना खेळाचे नियम सगळ्यांना सारखे असायला हवेत आणि ते सगळ्यांनी पाळायला हवेत. याच गरजेतून खरे तर आचारसंहिता निर्माण झाली; पण तिच्या प्रामाणिक नि काटेकोर अंमलबजावणीची समस्या असल्याने प्रत्येक निवडणूक इतर अनेक बाबींप्रमाणे या विषयावरील आरोप-प्रत्यारोपांनीही गाजते. यंदा त्या वादांचे पडघम तारखा जाहीर झाल्यापासूनच वाजू लागले आहेत. नरेंद्र मोदी सरकारने एकूणच व्यवस्थेमध्ये जे बदल हाती घेतले आहेत, त्यात केंद्रीय अर्थसंकल्पाची तारीख अलीकडे घेण्याच्या निर्णयाचाही समावेश आहे. त्यामुळे तो यंदा एक फेब्रुवारीला सादर होणार आहे, तर पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांसाठी काही ठिकाणचे मतदान चार फेब्रुवारीला सुरू होत आहे.

त्यामुळेच अर्थसंकल्पात सवलतींची खैरात करून मतदारांना आकर्षित करण्याची संधी भारतीय जनता पक्षाला असून त्यामुळेच अर्थसंकल्प लांबणीवर टाकावा, अशी मागणी विविध राजकीय पक्षांनी केली आहे. निव्वळ नियम आणि कायद्याच्या चौकटीत राहून विचार केला तर अर्थसंकल्प सादर करण्याचा निर्णय हा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आहे. शिवाय निवडणुका विधानसभांच्या आहेत आणि अर्थसंकल्प साऱ्या देशाचा आहे. सरकारी खर्चासाठी संपूर्ण आर्थिक वर्ष मिळावे आणि त्यासाठी अर्थसंकल्प मंजुरीची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण होणे आवश्‍यक असल्याने हा बदल करण्यात येत असल्याचे सरकारतर्फे सांगण्यात येते. हे सगळे युक्तिवाद रास्त असले, तरी इच्छाशक्ती असेल तर आचारसंहितेचे मर्म लक्षात घेऊन अर्थसंकल्पाऐवजी लेखानुदान मांडणे हाच पर्याय आहे. २०१२ मध्येही अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती आणि त्या वेळी संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने लेखानुदान मंजूर करून घेऊन अर्थसंकल्प लांबणीवर टाकला होता. भारतीय जनता पक्ष विरोधात असताना सरकारकडून आचारसंहितेच्या काटेकोर पालनाची अपेक्षा करीत असे. इतरांना वेळोवेळी उत्साहाने नीतिपाठ देणाऱ्या भाजपला आता स्वतःही एक उदाहरण घालून देण्याची संधी आहे. ती साधून एक नैतिक कृती या पक्षाने केली तर? पण सध्याच्या काळात अशी आशा बाळगणे म्हणजे स्वप्नरंजन ठरेल. निवडणूक आयोगाने तारखा घोषित करताना सर्व घटक विचारात घेतल्याचा दावा केला खरा; परंतु केंद्रीय अर्थसंकल्पाची बाब आयोगाच्या नजरेतून कशी सुटली? निकोप स्पर्धेच्या दृष्टीने या मुद्द्याचाही विचार आयोगाने करायला हवा होता. याचे कारण निवडणुका मुक्त व न्याय्य वातावरणात पार पाडण्याची जबाबदारी पूर्णपणे आयोगाची आहे. ती पार पाडण्यासाठी आयोगाला घटनेच्या ३२४ व्या कलमान्वये जे अधिकार देण्यात आले आहेत, त्यांचा वापर करून आयोग या बाबतीत निर्णायक भूमिका बजावू शकतो.

विरोधी पक्षांनी साहजिकच निवडणुकीच्या तारखांवरून हा मुद्दा उपस्थित केला आहे; पण याचा अर्थ हे बाकीचे पक्ष आचारसंहितेचे खरेखुरे पाईक आहेत, असेही नाही. प्रत्येकाचा आग्रह आहे तो इतरांनी आचारसंहितेचे काटेकोर पालन करावे हाच. केंद्रात आणि विविध राज्यांत सरकारे असलेल्या राजकीय पक्षांचा पूर्वेतिहास पाहिला तर आचारसंहिता लागू होण्याच्या आदल्या दिवशीच लोकोपयोगी निर्णयांचा पाऊस कसा पाडला जातो, हे सर्वज्ञात आहे. पैशांचा बेसुमार वापर ही समस्या दिवसेदिंवस उग्र होत आहे. प्रचंड खर्च करूनही निवडणूक आयोगाने घालून दिलेल्या मर्यादेतच तो कसा आहे, हे दाखविण्याचा आटापिटा केला जातो. हा दंभ वाढत चालला आहे. तो इतका खोलवर झिरपलेला आहे, की स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या काळात काही सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्या राजकीय पक्षांकडून इमारतीला रंग देण्यापासून ते अंतर्गत रस्ता करण्यापर्यंत अनेक कामे करून घेतात. हादेखील आचारसंहितेचा भंगच आहे आणि अशी कामे करून घेणारेही त्याला तेवढेच जबाबदार नाहीत काय? एकूणच आचारसंहितेविषयी प्रत्येक घटकाचे ‘निवडक प्रेम’ असल्याने हे विपरीत चित्र निर्माण झाले आहे. उत्तर प्रदेशसारख्या राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या राज्यात केंद्रातील सत्ताधारी भाजप, काँग्रेस, समाजवादी पक्ष आणि बसप अशा पक्षांचे भवितव्यच पणाला लागले असताना हे चित्र बदलण्याची दुरान्वयानेही शक्‍यता दिसत नाही. प्रत्येकवेळी टी. एन. शेषन यांच्यासारखा अधिकारांविषयी जागरूक आणि खमका मुख्य निवडणूक आयुक्त मिळेलच असे नाही; त्यामुळे आचारसंहितेविषयी मुळातून आस्था निर्माण होणे आणि निकोप संकेतांवर लोकशाही तरते, हे तत्त्व लक्षात घेणे आवश्‍यक आहे. ते आपल्याकडे रुजले तरच आचारसंहितेचे धिंडवडे थांबतील.

संपादकिय

नेपाळचा राजकीय संक्रमण काळ संपण्याची चिन्हे नाहीत. पंतप्रधान शेरबहादूर देऊबा यांचा आज (ता.23) पासून सुरू होणारा भारतदौरा...

10.27 AM

ही जनता अमर आहे,  अमर आहे माकडहाड  उखळामधल्या मुसळानेही  भरत नाही तिजला धाड  अमर जनता हसत राहाते,...

10.27 AM

'तिहेरी तलाक'ची प्रथा घटनाबाह्य असल्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल देशातील मुस्लिम महिलांना न्याय मिळवून देण्याच्या...

08.15 AM