|
"सध्या देशापुढे अनेक समस्या उभ्या ठाकलेल्या आहेत. मात्र, त्या समस्यांना हिंदू जबाबदार नाहीत!' हे वक्तव्य आहे भाजपचे उत्तर प्रदेशातील खासदार साक्षी महाराज यांचे. अर्थात, महाराजच ते! त्यामुळे त्यांच्याकडे या लाखो दु:खावरचा तोडगाही असायलाच हवा आणि तो आहेही! त्यांच्या म्हणण्यानुसार या "लाख दुखों की दवा'देखील त्यांच्याकडे आहेच आणि ती म्हणजे देशातील मुस्लिम समाज. हा समाज कुटुंब नियोजन करत नसल्यामुळेच हे अपरंपार दु:ख ओसंडून वाहत आहे, असा त्यांचा दावा आहे.
मीरतमध्ये गेल्या आठवड्यात संत संमेलनात बोलताना महाराजांनी ही मुक्‍ताफळे उधळली. भाजपने अर्थातच त्याबाबत सोयीस्कर मौन पाळणेच पसंत केले आहे. एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशापुढील समस्यांमधून मार्ग काढण्यासाठी अथक प्रयत्न करत असले तरी, त्यांनी अद्याप साक्षी महाराजांचे ना मार्गदर्शन घेतले, ना आपल्या "सब के साथ, सब का विकास!' या भूमिकेला अडचणीत आणणाऱ्या महाराजांचे कान उपटले. मात्र, भाजपने महाराजांच्या या आगलावू वक्‍तव्याबाबत "ही सरकारची अधिकृत भूमिका नाही!' असा थातूरमातूर पवित्रा घेतला आहे. निवडणूक आयोगाने मात्र त्याची गंभीर दखल घेतली असून, "एका विशिष्ट समाजाला लोकसंख्यावाढीबद्दल दोषी ठरवल्यामुळे' मीरतच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागविला आहे.
आयोगाने साक्षी महाराजांच्या वक्‍तव्याबाबत अशी कडक भूमिका घेतली असली, तरी त्यामुळे भाजपवर काही परिणाम होण्याची अपेक्षा मात्र अनाठायी ठरू शकते. मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे स्वीकारल्यापासून भाजपमधील अशा धार्मिक विद्वेष पसरवणाऱ्यांना ज्या पद्धतीने मोकळे रान मिळत आहे, ते बघता साक्षी महाराजांचे हे वक्तव्य जाणीवपूर्वक आणि विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर धार्मिक ध्रुवीकरणासाठीच केलेले आहे, हे उघड आहे. निवडणूक आयोगाने साक्षी महाराजांबरोबरच प्रशासकीय परवानगी न घेता, हे संत संमेलन आयोजित करणारे बालाजी मंदिराचे महंत महेन्द्र दास यांनाही "बुक' केले आहे. त्यानंतर खडबडून जाग येऊन प्रशासनाने या संमेलनाबाबत तपशीलवार अहवाल आयोगाला पाठवला आहे. मात्र, दस्तुरखुद्द मोदी वा अमित शहा यांनी साक्षी महाराजांना कडक समज दिली नाही, तर निवडणुका होईपर्यंत अशा प्रक्षोभक वक्‍तव्यांचा महापूर येत राहणार, यात शंका नाही.
|
