संवाद, सहभागातून विकास

देवेंद्र फडणवीस,  मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य
सोमवार, 1 मे 2017

राज्यातील समस्यांची उकल करण्याचा आणि प्रगतीच्या निरनिराळ्या वाटांवर अव्याहत अग्रेसर राहण्याचा प्रयत्न राज्य सरकार करते आहे. यंदाचा ‘महाराष्ट्र दिन’ तर माझ्यासाठी आणखी विशेष आहे. कारण, युवकांबरोबर एक व्यापक विचारमंथन या दिवशी आयोजित केले आहे. लोकसहभागाशिवाय, विकासाची खरी फळं प्राप्त होणे शक्‍य नाही. लोकसहभागाच्या या पर्वात आणखी एक टप्पा महाराष्ट्रदिनी जोडला जातोय!

विकासाचा वृक्ष उभा करायचा असेल, तर नुसतं बीजारोपण करून चालणार नाही. त्याला खतपाणीही घालावं लागतं. समस्यांचा मोठा डोंगर राज्यापुढे होता. त्यातून मार्ग काढत एकेक टप्पे साध्य करण्याचा प्रयत्न सरकार करते आहे. आपल्या सरकारने गेल्या अडीच वर्षांत सर्वाधिक भर कशावर दिला असेल तर तो संवाद आणि लोकसहभागावर. आज मला हे सांगताना अतिशय आनंद होतो की, मोठ्या संख्येने लोक सरकारसोबत येत आहेत, आपल्या कल्पना मांडत आहेत; नव्हे विकासाचे कार्यकर्ते म्हणून स्वत:ला सरकारसोबत जोडून घेत आहेत.

‘महाराष्ट्र दिना’चे औचित्य साधत असाच एक संवाद युवकांबरोबर आयोजित करण्यात आला आहे. हा दिवस महाराष्ट्राला अधिक समृद्ध करण्याची प्रतिज्ञा करण्याचा दिवस. त्या प्रयत्नांना अधिक गतिमान करण्याचा दिवस! मी हे वारंवार भाषणातूनही सांगतो की, एकटे सरकारच शहाणे आहे, असे आम्ही मुळीच समजत नाही. म्हणूनच राज्यापुढील प्रमुख समस्यांवर सुमारे आठ हजार युवकांशी ‘महाराष्ट्रदिनी’ संवाद मला अधिक मोलाचा वाटतो. राज्यातील सहा लाखांवर तरुणांकडून जो प्रतिसाद या कार्यक्रमाला मिळतोय, तो माझा उत्साह निश्‍चितच द्विगुणित करणारा आहे.

आज शेतीच्या क्षेत्रात अनेक समस्यांचा आपण सामना करतोय; पण सिंचनातून शाश्वत शेती, बाजारपेठ सुविधांमधून शेतमालाला भाव आणि अन्नप्रक्रियेतून ग्रामीण रोजगार अशा त्रिसूत्रीवर सरकार काम करते आहे. जलयुक्त शिवार अभियानाची देशभरात प्रशंसा होणे, ती योजना अन्य राज्यांनी स्वीकृत करणे, मागेल त्याला शेततळे ही देशातील १० अभिनव योजनांमध्ये स्थापित होणे, या सर्वांमागे जनतेचेच यश मोठे आहे. सरकारचे हे सारे प्रयत्न जणू त्यांनी आपल्या कर्तव्याचा भाग म्हणून अंगीकारले आणि त्यातून आज गावांची दिशा बदलण्याचा प्रयत्न होतो आहे. एकीकडे ‘स्मार्ट सिटी’ची योजना राबवीत असताना स्मार्ट गावंसुद्धा साकारली जात आहेत. शहरं आधुनिकतेकडून अत्याधुनिकतेकडे प्रवास करत असताना गावांचाही चेहरामोहरा बदलण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे. शहरं असोत की गावं; विकास हा शाश्वत असला पाहिजे, तो पर्यावरणानुकूल असला पाहिजे आणि त्यातून अगदी अंतिम माणसापर्यंत पोचता आलं पाहिजे, ही दिशा सरकारनं निश्‍चित केली आहे.

राज्यातील २४ हजार गावं जिथं दुष्काळमुक्त करण्याचा संकल्प राज्य सरकारने ‘जलयुक्त शिवार’च्या माध्यमातून केला, तिथं एक हजार गावांचा मानवी विकास निर्देशांक उंचावण्यासाठी सुद्धा ‘सोशल ट्रान्सफॉर्मेशन मिशन’ हाती घेण्यात आले आहे. राज्यात मोठ्या संख्येने गुंतवणूक येत असताना, देशातील ५० टक्के विदेशी गुंतवणूक एकट्या महाराष्ट्रात होत असताना निरनिराळी ‘कॉर्पोरेट्‌स’ आज या सोशल ट्रान्सफॉर्मेशन अभियानात जोडली गेली, हा मला फार महत्त्वाचा बदल वाटतो. या सर्व गावांमध्ये शिक्षणाचा दर्जा उंचावणे, कौशल्य प्रशिक्षणातून रोजगार पुरविणे, चांगल्या आरोग्य सुविधा देणे, स्वच्छतेच्या सोयी उभारणे आणि शेतीला आधार देणे, हा या अभियानाचा गाभा आहे. या एक हजार गावांच्या समग्र विकासासाठी लागणाऱ्या निधीतील ५० टक्के वाटा हा विविध कंपन्यांच्या सामाजिक उत्तरदायित्त्व निधीतून (सीएसआर) उभारला जातो आहे. या एक हजार गावांमध्ये एक हजार सीएम फेलोजमार्फत या संपूर्ण अभियानाचे कार्यान्वयन होणार आहे. कमीत कमी मानव विकास निर्देशांक असलेल्या गावांचीच यात आवर्जून निवड करण्यात आली आहे. पं. दीनदयाळ उपाध्याय यांना अभिप्रेत ‘अंत्योदय’ यातूनच तर साध्य केला जाऊ शकतो!

एकाच वेळी शहरं आणि गावं असा विकासाचा दृष्टिकोन ठेवला नाही, तर महाराष्ट्राची सर्वांगीण प्रगती लांबेल. देशातील चित्र थोडे वेगळे असले, तरी महाराष्ट्रात ४५ टक्के जनता शहरात; तर ५५ टक्के ग्रामीण भागात राहते. नगरविकास आणि ग्रामविकास ही दोन्ही विकासाची जवळजवळ समान चाकं आहेत. म्हणूनच या दोन्ही अंगांनं विकासाची गाडी वळणावर आणण्याचा आटोकाट प्रयत्न सरकारकडून होतो आहे. शहरांमध्ये पायाभूत सुविधा निर्माण होतानाच गावांमध्ये सुद्धा उद्योग येतील, याची काळजी घेतली जात आहे. विशेषत: विकासाचा असमतोल जेथे राहिला, त्या भागावर अधिक लक्ष केंद्रित केले जात आहे. विकासाचा ‘डिव्हाइड’ जोवर संपत नाही, तोवर ‘रूल’ (सरकार) यशस्वी होत नाही. येथे सरकारही विश्वस्ताच्या भूमिकेत आहे. जोवर सरकार जनतेपर्यंत पोचणार नाही, तोवर विकास झाला, असे कदापिही म्हणता येणार नाही. म्हणूनच आज ‘आपले सरकार’, ‘सेवा हमी कायदा’ यांसारखे अनेक उपक्रम राबवून सरकार घराघरांत पोचविण्याचा प्रयत्न प्रकर्षाने केला गेला. आपल्या सेवा प्राप्त करण्यासाठी लोकांना सरकारच्या दारात यावे लागू नये, ही त्यामागची भावना. भ्रष्टाचार संपविणे आणि कामातील पारदर्शिताही त्यात अभिप्रेत आहे. ती हळूहळू साध्य होतेय, याचा आनंद आहेच.

शेतकऱ्यांची मुख्य समस्या ही त्यांच्या मालाला योग्य भाव नसणे ही आहे. त्यामुळे ‘संत सावतामाळी बाजारपेठे’च्या माध्यमातून त्यांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न होतो आहे. आज अनेक ठिकाणी असे बाजार सुरू झाले आहेत. तेथे शेतकरी चांगला भाव मिळत असल्याने आनंदी आहे. त्याच वेळी जनतेला ताजा भाजीपाला, फळं माफक दरात मिळत आहेत. उपाय हे असेच असतात. एका उपायातून अनेक घटक लाभान्वित होतात. म्हणूनच मला असे नेहमी वाटते की, अशी कोणतीही समस्या नाही, ज्यावर उपाय नाही. निराकरण आपल्या अवतीभवतीच असतं, ते केवळ शोधावं लागतं आणि संवाद हे त्याचे उत्तम माध्यम आहे. सरकार प्रामाणिकपणे काम करते आहे. या प्रयत्नांना सर्व जनतेनेही प्रतिसाद द्यावा, हीच माझी साद आहे. लोकसहभाग वाढतोच आहे, तो अधिकाधिक वृद्धिंगत व्हावा, हेच माझे आवाहन आहे. ‘महाराष्ट्र दिना’च्या आपणा सर्व वाचकांना खूप खूप शुभेच्छा! आपल्या महाराष्ट्राच्या विकासासाठी अविरत, अखंड प्रयत्नरत राहण्याचा संकल्प आपण सारे मिळून करूया!

Web Title: Communication, development from participation