अर्थ-उद्योग जगताच्या नजरेतून

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 2 फेब्रुवारी 2017

समतोल व सर्वसमावेशक
चंदा कोचर (व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आयसीआयसीआय बॅंक) ः अर्थसंकल्पाने विकासाला चालना देण्याबरोबरच वित्तीय दूरदर्शीपणा ठेवत योग्य समतोल साधला आहे. भांडवली खर्चात वाढ व परवडणारी घरे ते रस्ते-रेल्वे अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रांत गुंतवणुकीचे प्रस्ताव, यामुळे रोजगारनिर्मितीला चालना तर मिळेलच; पण एकात्मिक विकासही साधला जाईल. डिजिटल व्यवहारांवर अधिक भर अर्थव्यवस्थेला बळकटी देईल, शिवाय पेमेंट सिस्टिम अधिक सोयीस्कर व किफायतशीर बनवेल.

समतोल व सर्वसमावेशक
चंदा कोचर (व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आयसीआयसीआय बॅंक) ः अर्थसंकल्पाने विकासाला चालना देण्याबरोबरच वित्तीय दूरदर्शीपणा ठेवत योग्य समतोल साधला आहे. भांडवली खर्चात वाढ व परवडणारी घरे ते रस्ते-रेल्वे अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रांत गुंतवणुकीचे प्रस्ताव, यामुळे रोजगारनिर्मितीला चालना तर मिळेलच; पण एकात्मिक विकासही साधला जाईल. डिजिटल व्यवहारांवर अधिक भर अर्थव्यवस्थेला बळकटी देईल, शिवाय पेमेंट सिस्टिम अधिक सोयीस्कर व किफायतशीर बनवेल.

प्रागतिक अर्थसंकल्प 
अरुण फिरोदिया (अध्यक्ष, कायनेटिक ग्रुप) - अर्थसंकल्पामुळे स्वयंचलित दुचाकींच्या मागणीला प्रोत्साहन मिळेल. पायाभूत सुविधा व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी केलेली तरतूद गाड्यांची मागणी वाढवेल व या क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी तयार होतील. इलेक्‍ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. सरकारच्या अपेक्षेप्रमाणे काही राज्ये पुढे येऊन कामगार कायद्यात सुधारणा करतील. त्यातून मोठ्या कंपन्या त्यांचे प्लॅंट आपल्या देशात आणण्यास प्रवृत्त होतील आणि ‘मेक इन इंडिया’ला चालना मिळेल.

अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळेल
राणा कपूर ( व्यवस्थापकीय संचालक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, येस बॅंक) - ट्रान्सफॉर्मेशन, एनर्जाइज व क्‍लीन इंडिया (टेक) अर्थात परिवर्तन, उत्साहवर्धक आणि ‘स्वच्छ भारत’ असा अर्थसंकल्पाचा अजेंडा लघू, मध्यम आणि दीर्घकालीन परिणामांमुळे अर्थव्यवस्थेला आणि महत्त्वाचे म्हणजे बॅंक क्षेत्रातील पतविकासाला प्रोत्साहन देणारा आहे.

बॅंकिंग क्षेत्राला उभारी 
रवींद्र मराठे (व्यवस्थापकीय संचालक व सीईओ, बॅंक ऑफ महाराष्ट्र) : केंद्रीय अर्थसंकल्पात सर्वंकष विकासाचे धोरण पुढे नेत जनतेच्या कल्याणाचा विचार करण्यात आला आहे. पुढील आर्थिक वर्षासाठी वित्तीय तूट ३.२ टक्के आणि महसुली तूट १.९ टक्के ठेवण्याचे उद्दिष्ट आहे. तसेच, कर्जाची मर्यादा ३.४८ ट्रिलियन रुपयांवर ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने चलनवाढ नियंत्रणात राहणार आहे. कृषी आणि लघू व मध्यम उद्योगांना कर्ज वितरण वाढून रोजगार निर्मिती वाढेल. कर दरात किरकोळ बदल झाले असून, ते अपेक्षेपेक्षा कमी असले तरी चांगले आहेत. यामुळे अधिकाधिक लोक करचौकटीत येतील. परिणामी, प्रत्यक्ष कर संकलनाचे उद्दिष्ट गाठता येईल. कृषी प्रक्रिया, परवडण्याजोगी घरे, ग्रामीण पायाभूत सुविधा आणि डिजिटायजेशनला प्रोत्साहन यामुळे बॅंकिंग क्षेत्राला उभारी मिळेल.

गृहनिर्माण, सिंचनाला उत्तेजन 
प्रकाश छाब्रिया (कार्यकारी संचालक, फिनोलेक्‍स इंडस्ट्रीज लि.) - अर्थसंकल्पाने दीर्घकालापासून प्रतीक्षेत असलेले शेतकरी आणि परवडणाऱ्या घरांकडे अधिक लक्ष दिले आहे. ‘नाबार्ड’च्या निधीत वाढ, शेतकऱ्यांना कर्जाची अधिक उपलब्धता, परवडणाऱ्या घरांना पायाभूत सुविधांचा दर्जा, बेघरांसाठी एक कोटींपेक्षा अधिक घरांची निर्मिती, खेड्यांमध्ये पिण्याच्या सुरक्षित पाण्यासाठी केलेली तरतूद आणि पायाभूत सुविधा व ग्रामीण भागासाठी अधिक निधी यांसारख्या अनेक चांगल्या उपक्रमांना अर्थसंकल्पात स्थान दिले आहे. गृहनिर्माण आणि सिंचनाला आवश्‍यक उत्तेजन मिळाले आहे.

परवडणाऱ्या घरबांधणीला प्रोत्साहन
कपिल वाधवान (अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक, डीएचएफएल) - ग्रामीण भाग, शेतकरी, तरुणांवर केंद्रित असलेल्या या अर्थसंकल्पात वंचितांचा विकास, गृहनिर्माण आदींवरही भर देण्यात आला आहे. परवडणाऱ्या घरांना पायाभूत सुविधांचा दर्जा देण्याची दीर्घकालीन मागणीही पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे देशभरात अशा घरांच्या निर्मितीस चालना मिळेल. एकूणच अर्थसंकल्प संतुलित आणि प्रगतिशील आहे.

परवडणाऱ्या घरांची घोषणा महत्त्वाची
ब्रोटीन बॅनर्जी ( व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, टाटा हाउसिंग) - पायाभूत क्षेत्रातील परवडणाऱ्या घरांची घोषणा ही ग्राहक आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. वित्तीय संस्थांकडून सहज वित्तपुरवठा, पाच ते दहा वर्षांसाठीच्या बाह्यव्यावसायिक कर्जाची वाढवलेली मर्यादा यामुळे अधिक गुंतवणूकदार आकर्षित होतील. दुसरीकडे, विकसकांना कमी दरात दीर्घमुदतीचा वित्तपुरवठा होणार असल्याने बांधकामावरील खर्च कमी होऊ शकेल. त्याचा फायदा पर्यायाने ग्राहकांना होईल.

कौशल्यविकासला चालना 
अनंत माहेश्‍वरी (अध्यक्ष, मायक्रोसॉफ्ट इंडिया) - हा अर्थसंकल्प समतोल आहे. तंत्रज्ञानाच्या वापराचा आग्रह यातून अधोरेखित झाला, जो डिजिटल अर्थव्यवस्थेसाठी फायदेशीर ठरेल. जागतिक नकाशावर भारताने आपले स्थान मजबूत केले आहे, त्यामुळे आता विविध कौशल्ये असलेल्या युवकांची गरज आहे. अर्थसंकल्पात तरुणांना बाजारपेठांशी सुसंगत प्रशिक्षण देण्यावर भर दिला आहे आणि देशभरात १०० आंतरराष्ट्रीय कौशल्यविकास केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत, ही सकारात्मक बाब आहे. विद्यार्थ्यांसाठी विज्ञान-तंत्रज्ञानावर विशेष भर, ‘स्वयंम’ची सुरवात, यातून भविष्यात भारतीय युवक अधिक सक्षम होईल. अर्थव्यवस्थेचे डिजिटल रूपांतरण होत असताना सायबरसुरक्षेवर लक्ष केंद्रित केले, ही चांगली गोष्ट आहे.

डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने
विजय शर्मा (संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पेटीएम) - हा डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा अर्थसंकल्प आहे. सरकारने अर्थसंकल्पाच्या प्रत्येक क्षेत्रात डिजिटल संकल्पनेला प्रोत्साहन दिले आहे. लहान दुकानदारापासून ते ग्राहकापर्यंत प्रत्येक व्यक्तीला डिजिटल अर्थव्यवस्थेकडे नेले जात आहे. कर लाभ, डिजिटल देयके वापरणाऱ्यांना प्रोत्साहन आणि डिजिटल पाऊलखुणांवर आधारित कर्जविस्तार यामुळे डिजिटल पेमंट करण्यातून मोठी व्यापारी, आर्थिक प्रणाली तयार होईल.