नोटाबंदीचे काटे (अग्रलेख)

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 2 डिसेंबर 2016

नोटांबदीमुळे उद्‌भवलेल्या परिस्थितीत सर्वसामान्य नागरिकांसाठी स्थित्यंतराचा काळ थोडातरी सुसह्य व्हावा, यासाठी व्यापक प्रयत्नांची गरज आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आठ नोव्हेंबरला पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर देशातले सारे जनजीवन ढवळून निघाले असून, तेवीस दिवसांनंतरही स्थित्यंतराच्या वेदना नाहीशा झालेल्या नाहीत, उलट नवा महिना सुरू झाल्याने त्या वाढल्याचे जाणवत आहे. अर्थव्यवस्थेला निर्माण झालेला काळ्या पैशाचा विळखा दूर करण्यासाठी जालीम उपायाची गरज होती हे खरे; परंतु सध्या निर्माण झालेल्या परिस्थितीत सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याची नितांत आवश्‍यकता आहे, यात शंका नाही. आपल्याकडील फार मोठा कामगारवर्ग असंघटित-अनौपचारिक क्षेत्रात काम करतो. तेथे पगार रोखीतच होतात. एवढी रोकड कुठून आणायची असा त्यांच्या मालकांना, ठेकेदारांना प्रश्‍न पडलेला आहेच; परंतु ज्या सरकारी, निमसरकारी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन थेट बॅंकेत जमा होते, त्यांनाही महिन्यातील नेहेमीचे खर्च भागविण्यासाठी बॅंकांकडे धाव घ्यावी लागत आहे. हा गर्दीचा ओघ कमी होण्याची चिन्हे नसताना पुरेशी रोकड उपलब्ध नसल्याने बॅंकांचाही निरुपाय असल्याचे दिसते आहे. ग्रामीण भागात स्थिती जास्त गंभीर आहे. विशेषतः शेतीशी संबंधित व्यवहारांना रोकडटंचाईचा फटका बसला आहे. दूध, फळफळावळ, भाजीपाला यांचे व्यवहार प्रामुख्याने रोखीतच होतात. त्यांचा विचार करायलाच हवा. आता रब्बी हंगामासाठी बी-बियाणे आणि खतांच्या खरेदीसाठी शेतकऱ्यांना रोख पैशाची गरज आहे. बाजार समित्यांमधील उलाढाल अनेक ठिकाणी ठप्प झाल्याचे चित्र आहे.

एकूण उपलब्ध चलनापैकी जवळजवळ ८५ टक्के किमतीचे चलन अचानक बाद झाल्याने पर्यायी व्यवस्था तातडीने होण्याची नितांत गरज आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयाची व्यावहारिकता, टायमिंग, अर्थव्यवस्थेवरील संभाव्य परिणाम यांविषयी अनुकूल व प्रतिकूल अशी चर्चा अर्थतज्ज्ञ, नियोजनतज्ज्ञ, इतर अभ्यासक, राजकीय नेते-कार्यकर्ते एवढेच नव्हे तर सर्वसामान्यांमध्येही जोरात सुरू आहे; तशी ती होणे स्वाभाविकही आहे; परंतु आता खरी वेळ आहे ती या घडीला सर्वसामान्य लोकांसाठी जास्तीत जास्त सुसह्य परिस्थिती कशी निर्माण होईल, हे पाहण्याची. त्यामुळेच तातडीच्या उपायांवरही मंथन व्हायला हवे आणि त्यानुसार कृतीही. पहिला मुद्दा अर्थातच नोटाछपाईचा. अगदी अहोरात्र आपल्याकडची छपाईयंत्रे धडधडत राहिली तरी चलनातून बाद झालेल्या नोटांच्या रकमेइतक्‍या पर्यायी नोटा तयार व्हायला अवधी लागणार आहे. या मर्यादा लक्षात घेऊनही हे काम युद्धपातळीवर केले पाहिजे, अशी मागणी पुन्हा पुन्हा करणे भाग आहे. ज्या नव्या नोटा येतील त्यांचे वितरण करतानाही जास्त हलाखीची स्थिती असलेल्या भागाचा विचार प्राधान्याने करावा लागेल.

खरे म्हणजे आपल्याकडचा शेतकरी आणि शेतीपूरक व्यवसायातील सर्वसामान्य माणूस आता कुठे निःश्‍वास टाकत होता. सलग तीन वर्षे पडलेल्या दुष्काळाने ग्रासलेल्या ग्रामीण भागात यंदाच्या पावसाने हुरूप निर्माण झाला होता. खरीप चांगले झाल्याने त्याच्या आशा उंचावल्या असतानाच नोटाबंदीचा निर्णय आला. देशातील सहा लाख खेड्यांमध्ये राष्ट्रीयीकृत बॅंका पोचलेल्या नाहीत; मग एटीएम तर फारच दूर. शहरांत निदान बरेच व्यवहार प्लॅस्टिक मनी, थेट हस्तांतर, इंटरनेट बॅंकिंग, ई-वॉलेट आदी माध्यमांतून होऊ शकतात. व्यवहार अडत नाहीत. ग्रामीण भागात तशी स्थिती नाही. याचा विचार करून खेड्यापाड्यांतील, दुर्गम भागातील लोकांचा नव्या चलनाच्या वितरणात प्राधान्याने विचार करायला हवा. या भागातील बॅंकिंगसाठी अधिक साधनसामग्री, अधिक मनुष्यबळ पुरविणे आवश्‍यक आहे. सरकार आणि रिझर्व्ह बॅंक यांची या काळात कसोटी लागणार आहे. त्यांच्याकडून अपेक्षा व्यक्त करणे रास्तच आहे; पण त्याच जोडीने समाजातून या प्रयत्नांना पूरक पावले उचलली गेली पाहिजेत. एखाद्या गोष्टीची टंचाई निर्माण झाली असा नुसता सुगावा जरी लागला तरी ती गोष्ट साठवून ठेवण्याची प्रवृत्ती असते. सध्या नेमके तेच होत असून, या साठवून-राखून ठेवण्यामुळे रोकडटंचाई आणखी तीव्र होते आहे. यामुळे समस्या आणखी गहिरी बनते आहे. ज्यांनी अशा नोटा मुद्दाम साठविल्या आहेत, त्यांनी त्या वितरणात आणायला हव्यात. ज्यांना शक्‍य आहे त्यांनी जास्तीत जास्त व्यवहार कॅशलेस करण्यावर भर द्यावा. यापुढचे युग हे डिजिटायझेशनचे आहे. त्यामुळे दैनंदिन आर्थिक व्यवहारात तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त अवलंब कसा होईल, हे पाहायला हवे. हा विचार योग्यच आहे; परंतु संपूर्ण जीवनशैली बदलण्यासाठी काही वेळ जातोच. त्यामुळेच तातडीच्या उपायांवर भर द्यायला हवा. सहकारी बॅंका, जिल्हा बॅंका यांनाही बदलांच्या प्रक्रियेत कसे सामावून घेता येईल का, हे पाहावे लागेल, याचे कारण या संस्था ग्रामीण भागात तुलनेने जास्त पोचल्या आहेत. नोटाबंदीचे असे काटे सर्वदूर टोचत आहेत. तो दाह कमी करण्यासाठी लघुपल्ल्याचे आणि दीर्घपल्ल्याचे स्वतंत्र धोरण आखून त्याची अंमलबजावणी व्हायला हवी.

 

Web Title: Currency Ban Side Effects