धुमसता ‘रांग’रंग (अग्रलेख)

हजार आणि पाचशे रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द करण्याच्या निर्णयामुळे देशातील काळा पैसा भले बाहेर येवो वा न येवो; पण या निर्णयामुळे देशातील प्रमुख विरोधकांना मात्र एकत्र आणले आहे! त्यामुळेच दिल्लीतील कडाक्‍याच्या थंडीत उद्यापासून सुरू होणारे संसदेचे अधिवेशन कमालीचे गरमागरमीचे ठरणार, यात शंकाच नाही. खरे तर हे अधिवेशन सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षासाठी कमालीचे प्रतिष्ठेचे आहे. कारण, याच अधिवेशनात सरकारला वस्तू आणि सेवाकर कायद्यातील तरतुदींवर शिक्‍कामोर्तब करून घ्यावयाचे आहे; मात्र हजार-पाचशेच्या नोटा रद्द करण्यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेल्या धाडसी निर्णयानंतर मध्यमवर्गीयांपासून गोरगरिबांपर्यंत सर्वांना जो त्रास सहन करावा लागत आहे, त्या मुद्यावरून मोदी सरकारची कोंडी करण्याचे विरोधकांनी ठरवले असून, त्यासाठी पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पुढाकार घेतला आहे.

ममतादीदींनी यासंदर्भात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते लालूप्रसाद यादव, समाजवादी पार्टीचे नेते मुलायमसिंह यादव यांच्याबरोबर कॉंग्रेसशीही संपर्क साधला आहे. एवढेच नव्हे, तर तृणमूल कॉंग्रेसचा प्रथम क्रमांकाचा शत्रू असलेल्या मार्क्‍सवाद्यांशीही या मुद्यावरून हातमिळवणी करण्याची तयारी त्यांनी दाखवली आहे. त्यामुळेच मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते सीताराम येचुरी यांच्याशीही त्या बोलत आहेत; मात्र विरोधकांना या प्रश्‍नावरून एकत्र आणण्याच्या या प्रयत्नांना काहीसा खोडा जनता दल (यु) आणि बिजू जनता दल यांनी नोटा रद्द करण्याच्या निर्णयाचे समर्थन करून घातला असला, तरीही ममतादीदींनी आपले प्रयत्न सोडलेले नाहीत. शिवाय, मुलायमसिंगांनीही हा प्रश्‍न थेट उत्तर प्रदेशातील निवडणूक प्रचाराचा मुद्दा केला असून, त्यांना तेथील सर्वसामान्यांचा चांगलाच पाठिंबा मिळत असल्याचे दिसत आहे. ममतादीदींनी तर या प्रश्‍नावरून विरोधकांना सोबत घेऊन थेट राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांना साकडे घालण्याचे ठरवले असून, राष्ट्रपतींनीही त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यास मान्यता दिल्यामुळे आता रस्त्यावरच्या लोकांच्या रांगांचा विषय आता संसद दणाणून सोडणार, यात शंकाच नाही.

खरे तर या नोटा रद्द करण्याच्या निर्णयाशिवायही विरोधकांच्या छावणीत सरकारला नामोहरम करण्यासाठी भरपूर दारूगोळा होताच. उरी येथील भारतीय लष्करी तळावर पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी केलेला आकस्मिक हल्ला आणि त्यानंतर भारताने केलेले "सर्जिकल स्ट्राईक' यावरून देशात आधीच मोठे वादंग माजले आहे. त्यातच कॉंग्रेसने असे लक्ष्यभेदी हल्ले आपल्याही सरकारच्या काळात झाल्याचे दावे केल्यानंतर वातावरण तापले होते. त्याचबरोबर भारतीय जनता पक्षाचे सरकार असलेल्या मध्य प्रदेशात तुरुंग फोडून पळालेल्या कथित दहशतवाद्यांचे झालेले "एनकाउंटर' हाही विषय विरोधकांच्या हातातील आणखी एक "रामबाण' ठरू शकणार आहे. त्याचवेळी नोटा रद्द करण्याचा निर्णय सामान्य माणसावर एखाद्या स्फोटासारखा येऊन आदळला आणि देशाचा अजेंडाच बदलून गेला. त्यामुळे झालेल्या विरोधकांच्या एकीला तोंड देण्याची तयारी सरकार करत असतानाच, लोकसभा सचिवालयाने जारी केलेला एक आदेश भलताच वादग्रस्त ठरण्याची चिन्हे असून, त्यामुळे विरोधकांच्या भात्यात आणखीनच बाण जमा झाले आहेत. संसदेचे अधिवेशन हे पत्रकारांसाठी खासदार आणि मंत्री याचबरोबर तेथे विविध कारणांनी येणारे राज्य, तसेच राष्ट्रीय पातळीवरील नेते यांना भेटण्याची, त्यांच्या मुलाखती घेण्याची एक पवर्णीच असते; मात्र लोकसभा सचिवालयाने अधिवेशनाच्या ऐन तोंडावर जारी केलेल्या या आदेशामुळे पत्रकारांनी संसद सदस्य, तसेच मंत्रीगण यांच्या व्यतिरिक्‍त बाकी कुणाच्याही मुलाखती घेऊ नयेत, असे या "मार्गदर्शनपर' आदेशात नमूद केले आहे. त्याशिवाय खासदार, तसेच मंत्री यांच्या मुलाखती, तसेच टीव्ही बाइट्‌स घेण्यासाठी विशिष्ट जागाही निश्‍चित करण्यात आली आहे."ब्रेकिंग न्यूज'च्या जीवघेण्या स्पर्धेच्या काळात पत्रकारांची यामुळे भलतीच अडचण होऊ शकते. शिवाय ही बंधने झुगारून देण्याचे काम कोण्या पत्रकाराने केलेच, तर त्यावर काही कारवाई होणार काय, याचा या आदेशात उल्लेख नसला, तरीही पत्रकारांची अप्रत्यक्षरीत्या मुस्कटदाबी करण्याचाच हा प्रयत्न आहे. त्यामुळे विरोधकांबरोबरच पत्रकारांचाही रोष या सरकारने स्वत:हून ओढावून घेतल्याचे चित्र उभे राहिले आहे. अर्थात, हा आदेश लोकसभा सचिवालयाने काढला असून, त्याच्याशी आपला कोणताही संबंध नाही, असे सांगून सरकार आपले हात झटकून घेईलच!

ममतादीदी करू पाहत असलेल्या विरोधकांच्या एकीमुळे संसदेचे कामकाज रोखण्याचा प्रयत्न कितपत यशस्वी होईल, हे मात्र सांगता येणे कठीण आहे. कारण सरकारही वस्तू आणि सेवाकरातील बदलांवर मोहोर उमटवून घेण्यासाठी विरोधकांना सभागृहांतून बाहेर काढण्यापासून ते त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यापर्यंतचे कोणतेही पाऊल उचलू शकते. रस्त्यावरील जनतेचे प्रश्‍न सोडवण्यासाठी संसदेत उठवलेला आवाज दाबून टाकण्याचा प्रयत्न झाल्यास विरोधकांनाही पुन्हा रस्त्यावरच यावे लागेल. त्यामुळे एकाच वेळी संसद, तसेच रस्त्यावर बॅंकांसमोर उभी राहिलेली जनता, तसेच विरोधक सरकारविरोधात "सर्जिकल स्ट्राइक' करताना बघायला मिळू शकतात.