सायबर सुरक्षेचे आव्हान पेलताना

तंत्रज्ञान विकसित होत गेले, की त्याचा उपयोग जसा विधायक, कल्याणकारी उद्दिष्टांसाठी करून घेतला जातो; तसा त्याचा दुरुपयोगही समाजकंटकांकडून मोठ्या प्रमाणावर होतो. ‘सायबर गुन्हेगारी’च्या रूपात सध्या आपण त्याचा अनुभव घेत आहोत. या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी सर्वांच्या एकत्रित प्रयत्नांची गरज आहे. ‘सायबर सेल`कडे येणाऱ्या तक्रारींचे  प्रमाण मोठे आहे. एकट्या पुण्यात वर्षभरात दोन हजारांवर तक्रारी दाखल झाल्या. पुणे, मुंबई, नागपूर अशा मेट्रो सिटीतच नव्हे, तर खेड्यांपर्यंत सायबर गुन्हेगारीचे लोण पोचले आहे. त्यामुळे सायबर सुरक्षिततेचा विचार अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. यासाठी पोलिसांना अद्ययावत प्रशिक्षण देणे आणि लोकांमध्ये जागृती घडविणे या दोन गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करायला हवे. तरच उपाय सापडतील. 

सध्या फेसबुक, व्हॉट्‌सॲपसारख्या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून अश्‍लील फोटो, मेसेज पाठविणे, बलात्काराची धमकी, ब्लॅकमेलिंग आणि आर्थिक फसवणूक अशा अनेक बातम्या कानावर येतात. उच्चशिक्षित, डॉक्‍टर, आयटी कंपनीतील तरुणी, एवढेच नव्हे तर राजकारणीदेखील कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे गुन्हेगारांचे लक्ष्य ठरतात. सर्वसामान्य नागरिकही त्यातून सुटलेला नाही. 

नेट बॅंकिंग, क्रेडिट-डेबिट कार्डच्या माध्यमातून आर्थिक फसवणूक होते. सायबर गुन्ह्यांवर प्रतिबंध घालण्यासाठी प्रभावी कायद्याची गरज भासली. त्यातूनच ‘आयटी ॲक्‍ट’ लागू करण्यात आला. सायबर गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी विशेष कौशल्य वापरावे लागते. त्याचे पुरावेही विशिष्ट स्वरूपाचे असतात. गुन्ह्याचा तपास करताना साक्षीदाराचा जबाब, दस्तावेज आणि सबळ पुरावे या तीन प्रमुख बाबींवर पोलिसांना अवलंबून राहावे लागत असे. `आयटी ॲक्‍ट’नुसार ‘डिजिटल पुरावा’ हा चौथा प्रकार आला. सायबर लॅब, सायबर पोलिस ठाणे, सायबर तंत्रज्ञ यांची निर्मिती झाली. पोलिस दलाला सुरवातीच्या काळात बाहेरील तंत्रज्ञांवर अवलंबून राहावे लागत होते. अद्यापही सायबर तज्ज्ञता पुरेशी आहे, असे म्हणता येत नसले तरी आता काही प्रमाणात परिस्थितीत सुधारणा झाली आहे. पोलिस दलातील होतकरू तरुण सायबर गुन्ह्यांची उकल करण्याचे प्रशिक्षण घेत आहेत, ही समाधानाची बाब आहे. हे प्रमाण वाढायला हवे.

खून, चोरी, दरोडा असा काही गुन्हा घडल्यास घटनास्थळ, पीडित व्यक्‍ती कोठे राहते, त्यांनी दिलेल्या माहितीवरून आरोपींचा माग काढणे सोपे जाते. सायबर गुन्ह्यांना तशी भौगोलिक सीमा नाही. सायबर गुन्हेगारीच्या जगतात नायजेरियासारख्या एखाद्या देशातून अथवा एखाद्या कॉल सेंटरमध्ये बसून भारतातील नागरिकांना लुबाडण्याचे प्रकार सुरू आहेत. सायबर दहशतवादही वाढीला लागला आहे. आपले ई-मेल इंटरसेप्ट होऊ नयेत, यासाठी दहशतवादी बऱ्याच क्‍लृप्त्या वापरतात. परदेशात बसलेल्या आरोपींच्या मुसक्‍या आवळून भारतात आणणे आजही जिकिरीचे आहे. दोन देशांमध्ये गुन्हेगारांच्या हस्तांतराबाबत सामंजस्य करार असेल, तरच अशा आरोपींना भारतात आणणे शक्‍य आहे.

मोबाईल, इंटरनेट, क्रेडिट-डेबिट कार्ड ही अत्यावश्‍यक गरज बनली आहे; परंतु त्याचा वापरही योग्य पद्धतीने झाला पाहिजे. तो न झाल्यास त्या व्यक्‍तीला फटका बसण्याची शक्‍यता असते. अनावधानाने पासवर्ड शेअर करणे, मोबाईलवर अश्‍लील संदेश पाठविणे, फेक प्रोफाइल तयार करून कमेंट्‌स पाठविणे, सोशल साइट्‌सवर महिलांची बदनामी, अशा विविध स्वरूपांचे गुन्हे घडत आहेत. त्यांना प्रतिबंध घालण्यासाठी नागरिकांनाही खबरदारी घ्यावी लागेल. पासवर्ड बदलणे, समोरील व्यक्‍तीशी संवाद साधण्यापूर्वी बायोडाटा तपासणे, अनोळखी व्यक्‍तीच्या फ्रेंड रिक्‍वेस्ट न स्वीकारणे, मोबाईल, फेसबुकवर कोणत्याही लिंक्‍स डाउनलोड न करणे, हे महत्त्वाचे.  कोणतीही बॅंक मोबाईलवर खातेदारांकडून बॅंक डिटेल्स मागत नाही. त्यामुळे डेबिट-क्रेडिट कार्डवरील क्रमांक, एक्‍सपायरी डेटची माहिती कोणालाही देऊ नये. फसवणूक झाल्यास बॅंक व पोलिसांना तात्काळ कळविल्यास त्याचा तक्रारदाराला फायदा होतो. या उपाययोजनांची माहिती नागरिकांपर्यंत पोचली पाहिजे. नागरिकांमध्ये जागृती झाली, तर सायबर गुन्ह्यांवर आळा बसेल. त्या दृष्टीने सर्वांनी सकारात्मक प्रयत्न केले पाहिजेत.  पोलिसांना भरतीच्या टप्प्यापासूनच सायबर गुन्हेगारीचे प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे. सुदैवाने त्याची प्रक्रिया आता सुरू झाली आहे. आगामी काळात पोलिस ठाण्यांमधील चित्र बदललेले असेल.