राजकीय पक्षांची स्थानिक परीक्षा

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 19 ऑक्टोबर 2016

या निवडणुकांचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे राज्यात यंदा 192 नगरपालिकांचे नगराध्यक्ष थेट मतदान पद्धतीने गावच्या आमदाराच्या निवडणुकीच्या धर्तीवर निवडले जाणार आहेत. महाराष्ट्रात 1974 मध्ये असा प्रयोग झाला होता आणि त्याचा फटका राज्याच्या बऱ्याच भागात तत्कालीन सत्ताधारी कॉंग्रेस पक्षाला बसल्यावर ती पद्धत त्या सरकारने मोडीत काढली होती.

नगरपालिका व नगरपंचायती आणि पाठोपाठ महानगरपालिकांच्या निवडणुकांत सर्वच राजकीय पक्षांची कसोटी लागणार आहे. काही प्रमाणात राज्यातील युती सरकारच्या कारभारावरचाही हा कौल असेल. 

महाराष्ट्रातील देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील युती सरकारला, त्याचबरोबर कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस या राज्यातील विरोधी पक्षांना 212 नगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकांच्या रूपाने एका परीक्षेला सामोरे जावे लागणार आहे. याचे कारण हा जसा स्थानिक कारभारावरचा कौल असेल; त्याचप्रमाणे राज्य सरकारच्या कारभाराविषयीचे लोकांचे मतही यानिमित्ताने प्रकट होईल. शिवाय द्विवर्षपूर्तीचे निमित्त साधून विकासकामांचा जो गाजावाजा केला जातो आहे, त्यालाही आचारसंहितेचा ब्रेक लागेल. नववर्षाच्या पहिल्या आठवड्यात या 212 नगरपालिका आणि नगरपंचायतींचे निकाल हाती येतील आणि त्याचवेळी राज्यातील प्रमुख महानगरपालिकांच्याही निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. खरे तर फडणवीस सरकारला यानिमित्ताने "मिनी‘ विधानसभेलाच सामोरे जावे लागणार आहे आणि ती केवळ फडणवीस यांचीच नव्हे, तर भारतीय जनता पक्षाचीही कसोटी आहे. दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुका भाजपने शिवसेना या मित्रपक्षाला दूर लोटून लढवल्या आणि थोड्याथोडक्‍या नव्हे, तर 123 जागा जिंकल्या. तेव्हा नरेंद्र मोदी या नावाचा करिष्मा देशभरात दुमदुमत होता आणि 15 वर्षांच्या कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या कारभाराला जनता विटलीही होती! त्या पार्श्‍वभूमीवर मिळालेले यश टिकवून दाखविण्याची जबाबदारी आता या निवडणुकांमुळे स्वत: फडणवीस, तसेच त्यांच्या सहकाऱ्यांवर येऊन पडली आहे. मात्र या दोन वर्षांच्या काळात भाजपमध्येच उद्‌भवलेले अंतर्गत वाद, एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचा बड्या नेत्यांनी सतत चालविलेला प्रयत्न आणि मुख्य म्हणजे "मराठा क्रांती मोर्चा‘मुळे राज्याचे ढवळून निघालेले समाजकारण, यामुळे सध्या तरी भाजपचा घोडा दोन पावले का होईना मागेच गेल्याचे दिसत आहे. 

या निवडणुकांचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे राज्यात यंदा 192 नगरपालिकांचे नगराध्यक्ष थेट मतदान पद्धतीने गावच्या आमदाराच्या निवडणुकीच्या धर्तीवर निवडले जाणार आहेत. महाराष्ट्रात 1974 मध्ये असा प्रयोग झाला होता आणि त्याचा फटका राज्याच्या बऱ्याच भागात तत्कालीन सत्ताधारी कॉंग्रेस पक्षाला बसल्यावर ती पद्धत त्या सरकारने मोडीत काढली होती. नगरसेवकांमधून नगराध्यक्ष निवडताना होणारे गैरप्रकार, नगरसेवकांची पळवापळवी आदी प्रकार टाळण्याच्या हेतूने फडणवीस सरकारने ही पद्धत पुन्हा अमलात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचा फायदा विदर्भ आणि अन्य काही भागांत भाजपला होऊ शकेल. उत्तर महाराष्ट्र, कोकण तसेच मराठवाड्यात शिवसेनेला चांगली संधी असल्याचे चित्र समोर येते. परंतु त्याचा फायदा उठविण्यात त्या संघटनेला किती यश येते, हे निकालानंतरच कळेल. 

राज्यातील हे चारही पक्ष या निवडणुका कोणतीही आघाडी वा युती न करता लढविणार आणि निर्विवाद बहुमत न मिळालेल्या पालिकांत कुरघोडीच्या आघाड्या करणार, हे गेल्या नगरपालिका निवडणुकांप्रमाणेच यंदाही घडेल. मुंबई महापालिकेत भाजपबरोबर "युती‘ करायची की नाही, या घोळात शिवसेना सापडलेली असली, तरी राज्याच्या उर्वरित भागात गेल्या दोन वर्षांत शिवसेनेने बऱ्यापैकी जोम बसवला आहे आणि मराठा आरक्षणाला पाठिंबा देऊन, शिवसेनेने या राज्यभरातील अस्वस्थ समाजाला चुचकारण्याचे कामही दसरा मेळाव्यात केले आहे. त्याचा लाभ शिवसेनेला किती प्रमाणात मिळतो, हे या निमित्ताने कळेल. पश्‍चिम महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्रात आणि संस्थात्मक राजकारणात मुरलेली राष्ट्रवादी कॉंग्रेस त्याचा उपयोग करून आपला प्रभाव आजमावेल आणि कॉंग्रेसही सातारा-सांगली परिसरांतील पारंपरिक जनाधार टिकविण्याचा प्रयत्न करेल. त्याचबरोबर शिवसेनाही या परिसरातील काही विशिष्ट भागात शिरकावाचा प्रयत्न करेल. एकूणच कमालीची चुरस या निवडणुकांमध्ये अनुभवायला मिळेल, हे निःसंशय. 

आता पुढचे चार महिने राज्यभरात आचारसंहिता लागू झाली असल्यामुळे विकासकामांना त्याचा फटका बसला आहे. त्याचाही परिणाम मतदानावर होणार, हे उघड आहे. खरे तर या निवडणुकांचा कालावधी हा ठरलेला होता, त्यामुळे सरकारने विकासकामांना गती देणे आवश्‍यक होते. ते झाले नाही आणि आचारसंहिता कधीही जाहीर होईल, असे दिसू लागल्यावर रात्रीचा दिवस करून मंत्रालयात कामे आणि त्यासाठी लागणारा निधी मंजूर करणे, यासाठी धावपळ सुरू झाली. या साऱ्या घोळात 31 मार्चपूर्वी खर्ची पडणे आवश्‍यक असणारा कोट्यवधी रुपयांचा निधी तसाच पडून राहील, असे दिसत आहे. सध्या भाजपबरोबर सरकारात सामील असलेली आणि तरीही सातत्याने आपला विरोधी बाज दाखवून देणारी शिवसेना; तसेच कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी हे सारे विषय प्रचारमोहिमेत ऐरणीवर आणणार, यात शंकाच नाही. फडणवीस आणि भाजप यांच्या सुदैवाने यंदा वरुणराजाने कृपा केली आणि पाण्याचा प्रश्‍न सुटला, तरी अतिवृष्टीचा फटका बसायचा तो बसलाच! त्याचबरोबर समाजात आणि भाजपमध्येही सुरू झालेले गटातटाचे राजकारण हेही त्या पक्षाला अडचणीचेच ठरणार आहे. दुसऱ्या बाजूला कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसपुढेही आहे तो जनाधार टिकविण्याचे आणि विस्तारण्याचे आव्हान आहे. विशेषतः ग्रामीण भागात या पक्षांची मुळे रुजलेली आहेत, असे मानले जाते. ती स्थिती कायम आहे, हे त्यांना दाखवून द्यावे लागेल, तर 2014 मध्ये विधानसभेत मिळालेले यश हा निव्वळ लाटेचा परिणाम नव्हता हे दाखवून देण्याची जबाबदारी भाजपवर असेल. त्यामुळे सर्वच अर्थांनी या निवडणुकांना महत्त्व आहे.