कडधान्यांना हवा निर्यातीचा आधार

दीपक चव्हाण (शेतीचे अभ्यासक)
शनिवार, 18 फेब्रुवारी 2017

महागाईमुळे नेहमी चर्चेत राहणारे कडधान्यांचे बाजारभाव आता उत्पादनवाढीमुळे कोसळले आहेत. शेतकऱ्यांना रास्त मोबदला मिळण्यासाठी आणि पर्यायाने पुढील वर्षीही उत्पादनवाढ टिकून राहण्यासाठी दहा वर्षांपासूनची निर्यातबंदी हटवली पाहिजे.
निर्यातीला चालना देण्याचे धोरण हवे.

महागाईमुळे नेहमी चर्चेत राहणारे कडधान्यांचे बाजारभाव आता उत्पादनवाढीमुळे कोसळले आहेत. शेतकऱ्यांना रास्त मोबदला मिळण्यासाठी आणि पर्यायाने पुढील वर्षीही उत्पादनवाढ टिकून राहण्यासाठी दहा वर्षांपासूनची निर्यातबंदी हटवली पाहिजे.
निर्यातीला चालना देण्याचे धोरण हवे.

गे ल्या दोन वर्षांत दुष्काळी स्थितीमुळे कडधान्यांचे उत्पादन घटले होते आणि बाजारभाव उच्चांकी पातळीवर पोचल्यामुळे तो मोठा राजकीय मुद्दा बनला होता. उत्पादन घटल्यामुळे शेतकऱ्यांना तर फटका बसलाच, शिवाय गरीब आणि मध्यमवर्गीयांच्या ताटातले अन्नही महाग झाले होते. यावर उपाय म्हणून डाळींच्या आयातीला परवानगी देण्यात आली; मात्र रंग, आकार आणि चव या परिमाणांवर परदेशी डाळी भारतीय ग्राहकांना रुचल्या नाहीत आणि २०१५ व २०१६ या दोन्ही वर्षांत महागाईचा उद्रेक सरकार थांबवू शकले नाही. शाकाहारी प्रथिनांचा प्रमुख स्रोत असलेल्या कडधान्यांचे घटते उत्पादन ही गेल्या दीड दशकातील प्रमुख समस्या बनली आहे. गेल्या दहा वर्षांत १५० ते १९० लाख टन यादरम्यान कडधान्यांचे उत्पादन कुंठित झाले आहे. दरवर्षी एकूण गरजेच्या वीस टक्के डाळींची आयात करावी लागते.
यंदा मात्र चित्र पूर्णपणे बदलले आहे. डाळी आयात करणारा देश आता निर्यातीच्या उंबरठ्यावर आहे. खरीप आणि रब्बी मिळून देशात कडधान्यांचे- खासकरून तूर आणि हरभऱ्याचे उच्चांकी उत्पादन झाले आहे. २०१३-१४ मधील उच्चांक मोडून या वर्षी २१० लाख टनांवर कडधान्य उत्पादन अपेक्षित आहे. यामुळे देशांतर्गत कडधान्यांचे बाजारभाव पाच वर्षांतील नीचांकी पातळीवर पोचले आहेत. सरकारने जाहीर केलेल्या किमान आधारभूत किमतीच्या खाली व्यापार सुरू आहे. दहा-अकरा हजार प्रतिक्विंटलवरील तूर आणि मुगाचे भाव आता ४५०० प्रतिक्विंटलपर्यंत घटले आहेत. २०१६ मध्ये प्रतिक्विंटल १२ हजारांच्या उच्चांकावर पोचलेला हरभराही चार हजारांच्या आत येण्याची धास्ती आहे. कडधान्यांच्या कोसळत्या बाजाराला आधार द्यायचा असेल, तर तातडीने त्यावरील निर्यातबंदी हटवली पाहिजे. २००६-०७ मधील दुष्काळी स्थितीनंतर कडधान्यांचे उत्पादन १४० लाख टनांपर्यंत घटले होते. त्या वेळी देशांतर्गत पुरवठा नियंत्रणात राखण्यासाठी सरकारने निर्यातीवर बंदी घातली. ती आजतागायत कायम असून, याबाबत फेरविचार करण्याची गरज आहे.

यंदा खरिपातील तुरीचे उत्पादन ७५ टक्‍क्‍यांनी वाढून ४३ लाख टनांपर्यंत पोचले आहे. मुगाचे १२ लाख टन उत्पादन मिळाले असून, त्यात ३० टक्‍क्‍यांची वाढ झाली आहे. रब्बीतील प्रमुख पीक हरभऱ्याचे उत्पादन ३० टक्‍क्‍यांनी वाढून १०० लाख टनांवर अनुमानित आहे. एकूण कडधान्यांच्या उत्पादनात ७५ टक्के वाटा असलेल्या तूर आणि हरभरा उत्पादकांची यंदा परवड होईल, असे दिसते. निर्यात खुली झाली, तर किमान पाच-सहा लाख टन माल परदेशात जाईल, असे निर्यातदारांचे म्हणणे आहे. यामुळे बाजारभावात किमान दहा ते पंधरा टक्‍क्‍यांनी सुधारणा दिसेल. अनेकदा केवळ निर्यात खुली झाल्याच्या बातमीनेच बाजारात चैतन्य येते आणि मंदीची मरगळ झटकली जाते.

गेल्या आठ-दहा वर्षांत शेतकऱ्यांकडील कडधान्ये विकली गेली, की त्यांचे भाव दुपटीने वाढतात, असे दिसले आहे. गेल्या वर्षी एप्रिलअखेरपर्यंत म्हणजे शेतकऱ्यांकडील हरभरा विकला जाईपर्यंत त्याचे भाव पाच हजारांच्या आत होते. मेपासून पुढे हरभरा १२ हजारांवर पोचला. म्हणजे, अतिरिक्त भाववाढ ही साठेबाजीमुळे होते, हे यावरून लक्षात येते. तूरडाळीतही अशाच प्रकारे साठेबाजी झाली होती. देशांतर्गत साठ्यांवर नियंत्रण राखणारी यंत्रणा आधुनिक करणे, हा या समस्येवरील उपाय आहे, निर्यातबंदी नव्हे. उलट ज्या वेळी निर्यात खुली असते, तेव्हा संबंधित पिकाचे भाव साठेबाजीसाठी परवडणारे नसतात. कारण, ते जागतिक भावाच्या समकक्ष असतात. निर्यातीवरील निर्बंधांमुळे मंदी येते. भीतीपोटी शेतकरी विक्री करतात. अशावेळी साठेबाज स्वस्त अन्नधान्यांची खरेदी करून ती दीर्घकाळ साठवतात आणि नफा कमवतात.
कडधान्यांचे बाजारभाव सातत्याने मंदीत राहिले, तर पुढच्या वर्षी त्या पिकाखालील क्षेत्र घटेल आणि उच्चांकी भाववाढ व राजकीय गदारोळाचे चक्र पुन्हा सुरू राहील. देशाची गरज भागवण्यासाठी पुन्हा आयातीकडे वळावे लागेल. जगात कडधान्यांचा सर्वांत मोठा उत्पादक, ग्राहक आणि आयातदार अशी भारताची ओळख आहे. यातील आयातदाराऐवजी निर्यातदार होण्याची सुसंधी या वर्षाने दिली आहे. खरे तर कडधान्य पिकवणाऱ्या गरीब शेतकऱ्यांना जागतिक व्यापार संधीपासून वंचित ठेवणे, हेच मुळी सयुक्तिक नाही. जागतिक बाजारभावानुसार शेतकऱ्यांना मोबदला मिळाला पाहिजे. निर्यातबंदीऐवजी निर्यातदरानुसार सरकार माल खरेदी करू शकते आणि सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या माध्यमातून वाजवी दरात तो गरीब आणि मध्यमवर्गीय ग्राहकांपर्यंत पोचवता येईल. कोणत्याही कारणांमुळे निर्माण होणारी भाववाढ व त्यापोटी ग्राहकांत निर्माण होणारा असंतोष ही सरकारपुढील समस्या आहे. त्यासाठी कडधान्य उत्पादकांना वेठीस धरणे स्पर्धेच्या युगात सर्वस्वी अयोग्य ठरते.

निर्यात खुली करण्यामुळे ग्राहक, शेतकरी, सरकार अशा सर्व घटकांना लाभ मिळेल. पुढच्या हंगामात शेतकऱ्यांचा कडधान्य पिकातील रस टिकून राहण्यासाठी किफायती बाजारभाव मिळणे गरजेचे आहे. ज्या ज्या वेळी किफायती बाजारभाव मिळतो, त्या वेळी संबंधित पिकांखालील क्षेत्र वाढते. यंदाच्या उत्पादनवाढीनेही ते सिद्ध केले आहे. एखाद्या पिकात सातत्यपूर्ण किफायती भाव मिळाला, तर प्रतिकूल परिस्थितीतही शेतकरी त्या पिकामधील गुंतवूणक वाढवितो. परिणामी, देशांतर्गत बाजारात पुरवठा सुरळीत राहतो आणि मोठी भाववाढ न होता बाजारभाव नेहमी संतुलित राहतात. आयातीची सवय मोडीत काढून निर्यातीला चालना देणारे धोरणे राबवले, तर कडधान्य पिकांबाबत देश कायमस्वरूपी स्वयंपूर्ण होईल, हे निश्‍चित.