कोंडी फुटता फुटेना...

नोटबंदीच्या मुद्यावर पंतप्रधानांच्या उपस्थितीतच संसदेत चर्चा करण्याचा आग्रह विरोधी पक्षांनी धरला आहे, तर पंतप्रधानांनी तो न जुमानण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. परिणामी, संसदेचे हिवाळी अधिवेशन वाया जाण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

नोटबंदी घोषणेच्या पार्श्‍वभूमीवर सुरू झालेले संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरळीतपणे चालण्याची आणि पूर्ण होण्याची चिन्हे अंधूक होत आहेत. संसदेचे कामकाज योग्य रीतीने चालविण्याची जबाबदारी प्रथमतः सत्तापक्षाची आणि त्याबरोबरच विरोधी पक्षांचीही असते. सभागृहाचे संचालक म्हणून लोकसभा अध्यक्ष आणि राज्यसभेचे सभापती यांचीही भूमिका किंचितशीही कमी नसते. उलट त्यांची भूमिकाही अनेकदा निर्णायक ठरू शकते. प्रत्यक्षातील चित्र वेगळेच आहे. संसदेला महत्त्व देण्याऐवजी संसदेचा राजकीय आखाडा करणे, संसदेला चक्क बगल देणे, पक्षपात, संसदीय नियम, शिष्टाचार, प्रथा व परंपरा पायदळी तुडविण्याचे यथेच्छ प्रकार सुरू आहेत. एका बाजूला लोकशाही संस्था नष्ट करण्याचे काम चालू असताना आता त्या पंक्तीत संसद ही सर्वोच्च संस्थाही येते की काय अशी साधार शंका आल्यास आश्‍चर्य नसावे !

संसद सुरळीत चालण्यासाठी संसदेत आणि संसदेबाहेरही अनुकूल परिस्थिती आवश्‍यक असते. त्या पातळीवरही सत्तापक्ष आणि सरकारची जबाबदारी अधिक असते. प्रत्यक्षात चित्र काय आहे? सरकारी पातळीवर नेतृत्व करणाऱ्या पंतप्रधानांनीच विरोधी पक्षांना खिजविण्याचा विडा उचललेला दिसतो. पंतप्रधानांच्या लेखी संसदेला काही किंमत असावी असे त्यांच्या आचरणातून दिसत नाही. ते संसदेत येतात, पण सभागृहात येत नाहीत. एकप्रकारे संसदेला तुच्छ लेखण्याची ही भूमिका आहे काय, अशी शंका आल्याखेरीज राहत नाही. त्यामुळेच पहिल्या दिवसाला संसदेच्या प्रवेशद्वारावर केलेले "नमन' हा नाटकीपणा असल्याचे आता सिद्ध होऊ लागले आहे. संसदेतर्फे संविधान दिनानिमित्त राज्यघटनेची अद्ययावत आवृत्ती प्रकाशित करण्याचा कार्यक्रम राजकीय नसतो. त्याचे वेगळे गांभीर्य असते. त्या कार्यक्रमात देशाचे पंतप्रधान पातळी सोडून "विरोधी पक्षांना काळे पैसे पांढरे करण्याची संधी मिळाली नाही म्हणून ते चिडले असल्याचे' विधान करतात ! एवढेच नव्हे तर विरोधी पक्ष काळ्या पैशाचे समर्थक असल्याचे आरोप करीत पंतप्रधान देशभर सभा घेत आहेत. पण त्यांना सभागृहात चर्चेत सहभागी होण्यास वेळ नाही ! कदाचित सभागृहाचा मुकाबला करण्यासाठी जे धैर्य, आत्मविश्‍वास आणि प्रसंगावधान लागते त्याचा त्यांच्यात अभाव असल्यामुळे ते सभागृहात येत नसावेत. तीस ऑगस्ट 2013चा प्रसंग आहे. कोळसा गैरव्यवहाराबाबत राज्यसभेत चर्चा सुरू होती. तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग हे एक तास सभागृहात बसून होते, पण चर्चा पुढे सरकत नव्हती. काही कामासाठी ते बाहेर गेले. त्यावर भाजपचे सदस्य रविशंकर प्रसाद आणि वेंकय्या नायडू यांनी तीव्र हरकत घेतली. "पंतप्रधान बसत नाहीत म्हणजे काय?' असे म्हणत त्यांनी भाजप सदस्यांसह गोंधळ सुरू केला आणि कामकाज बंद पाडले. त्यानंतर सलग दोन दिवस मनमोहनसिंग यांनी चर्चा सभागृहात बसून ऐकली आणि योग्य तेथे हस्तक्षेपही केला. पंतप्रधान परदेशवारीनंतर संसदेत त्याबाबत निवेदन करतात. तेथे फक्त निवेदन वाचायचे असते आणि सदस्यांनी काही प्रश्‍न विचारल्यास त्याला उत्तरे द्यायची असतात. पण अल्पावधीत अनेक देशांचे दौरे केलेल्या पंतप्रधानांनी त्याबाबत एकही निवेदन संसदेपुढे केलेले नाही. विरोधकांनी पंतप्रधानांच्या उपस्थितीतच संसदेत चर्चा करण्याचा आग्रह धरला आहे आणि पंतप्रधानांनी तो न जुमानण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. परिणामी राज्यसभा चालेनाशी झाली आहे. बरे, ज्या दिवशी राज्यसभेत ते आले, त्या दिवशी माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग, मायावती, डेरेक ओब्रायन आणि नरेश आगरवाल यांची भाषणे झाली. म्हणजेच पंतप्रधान सभागृहात असताना विरोधी पक्षांनी चर्चा सुरळीतपणे केली होती. असे असूनही पंतप्रधान सभागृहात येण्याचे टाळत आहेत. आता तर त्यांनी असे विधान केले आहे की विरोधी पक्षांनी त्यांच्या माफीसाठी गोंधळ सुरू केला आहे. पंतप्रधानांचा "करारी, तडफदार' स्वभाव पाहता ते माफी मागणार नाहीत. सभागृहातही येणार नाहीत आणि परिणामी, राज्यसभा चालणार नाही !
लोकसभेत विरोधी पक्षांनी स्थगन प्रस्तावाच्या आधारे चर्चेची मागणी केली आहे. शास्त्रशुद्ध पद्धतीने विचार केल्यास स्थगन प्रस्तावाच्या नियमाखाली ही चर्चा होऊ शकते. कारण ताज्या घटनेवर आणि ज्या घटनेचे गंभीर परिणाम आहेत अशा विषयांवर ही चर्चा अपेक्षित असते. दोन्ही गोष्टी नोटाबंदीला लागू पडतात. किंबहुना ही ताजी घटना नसून त्या परिस्थितीतून देश जात असतानाच त्यावर चर्चा या नियमाखाली होऊ शकते. परंतु कोणतेही कारण न देता लोकसभा अध्यक्षांकडून या प्रस्तावाच्या सूचना फेटाळल्या जात आहेत. लोकसभेत सत्तापक्षाचे पूर्ण बहुमत असताना हा पवित्रा का घेतला जात आहे, याचे तर्कसंगत स्पष्टीकरण मिळत नाही. "यूपीए-1' सरकारच्या काळात सोमनाथ चटर्जी लोकसभेचे अध्यक्ष असताना त्यांनी स्थगन प्रस्तावांना परवानगी देण्याचा विक्रमच केला होता. त्या वेळी सरकारकडे बेताचेच बहुमत होते आणि आघाडी सरकार होते, परंतु ते सरकार कधीही डगमगलेले नव्हते. आता वर्तमान सरकारकडे पूर्ण बहुमत असूनही ते स्थगन प्रस्तावाला का घाबरत आहेत हे कळायला मार्ग नाही. त्यातही लोकसभा अध्यक्षांना या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात काय अडचण आहे हेही स्पष्ट होत नाही.

एका बाजूला संसदेची कोंडी झालेली असताना सरकार नोटबंदीच्या विचक्‍यातून स्वतःची सुटका करून घेण्यासाठी प्राप्तिकर कायद्यात काही बदल करण्याच्या प्रयत्नात आहे. त्यासाठीचे दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मांडले जाऊन संमतही होऊ शकते. कारण वित्तीय स्वरूपाचे विधेयक आणून राज्यसभेला रस्ता दाखवला जाईल. पण "जीएसटी'शी संबंधित तीन कायदे सरकारला करावे लागणार आहेत. मूळ घटनादुरुस्ती संमत करताना पुढील विधेयके वित्तीय विधेयके (मनी बिल) म्हणून सादर न करता राज्यसभेलाही विश्‍वासात घेऊन संमत करण्याचे आश्‍वासन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिले होते. पण आता मिळालेल्या माहितीनुसार सरकारचे मनसुबे बदललेले दिसतात. विरोधकांच्या गोंधळाचे कारण पुढे करून ही विधेयकेही वित्तीय स्वरूपाची असल्याचे दाखवून लोकसभेकडून मंजूर करवून घेण्याचा "कात्रज घाट' सरकारच्या मनात असल्याचे समजते. राज्यसभेला वित्तीय विधेयकांबाबत अधिकार नसल्याने हा "बाय पास' रस्ता सरकार अवलंबिणार असल्याची चर्चा आहे. असे घडल्यास विरोधक आणखी बिथरतील आणि मग हिवाळी अधिवेशनाचा अधिकृत बट्ट्याबोळ निश्‍चित आहे.