सामाजिक न्यायाच्या मुद्यावर सरकारची दुहेरी कोंडी 

प्रकाश पवार
सोमवार, 31 ऑक्टोबर 2016

गेल्या दोन वर्षांपासून महाराष्ट्राच्या राजकारणात हे हिंदू वळण आले आहे. याआधी संघ आणि भाजपने निश्‍चित केलेल्या विविध सामाजिक मुद्‌द्‌यांची या दोन वर्षांत चाचपणी झाली. त्यांचे नेतृत्व फडणवीसांनी निर्णय निश्‍चित आणि वैचारिक पातळीवर केलेले दिसते. त्या कामात त्यांना अपयशाच्या तुलनेत यशच जादा आलेले दिसते.

मराठा-ओबीसी, हिंदू-मुस्लिम, धनगर-अनुसूचित जमाती यांचे हितसंबंध हे परस्परविरोधी होते. यापैकी एका समूहाचे हितसंबंध निर्णय निश्‍चितीमधून जपले, तर दुसरा समाज विरोधी जात होता. मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा फडणवीस सरकारची दुहेरी कोंडी करणारा ठरला... 

देवेंद्र फडणवीस सरकारची दोन वर्षांपूर्वी झालेली स्थापना आणि त्याचा प्रवास हा समाजमन बदलेल्या पार्श्‍वभूमीवर झाला. महाराष्ट्राचे लोकमानस समकालीन दशकात अंतर्बाह्य बदलले. त्याचा सुरवातीचा मोठा फटका कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षांना बसला. त्यांची सत्ता भाजपने उलथवून टाकली. तसेच बहुजनेतर समाजातील फडणवीस हे सत्तेच्या शिरसावंद्य झाले. ही प्रक्रिया लोकशाही पद्धतीने झाली (शांततेचा मार्ग). मात्र, समाजामध्ये आणि लोकांमध्ये सामाजिक अस्वस्थता खूपच मोठी होती. लोकमानस हे सतत प्रतिस्पर्धी समाजाच्या विरोधी गेलेले गेली दोन वर्षांत दिसते. तसेच ते सत्तांतराच्यावेळीदेखील सत्ताधारी पक्षांच्या विरोधात गेले होते. त्या सामाजिक असंतोषाचा एक आधार फडणवीस सरकारला मिळत होता; परंतु त्या सामाजिक असंतोषाची धार दुधारी होती. मराठा-ओबीसी, हिंदू-मुस्लिम, धनगर-अनुसूचित जमाती यांचे हितसंबंध हे परस्परविरोधी होते. यापैकी एका समूहाचे हितसंबंध निर्णय निश्‍चितीमधून जपले, तर दुसरा समाज विरोधी जात होता. मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा फडणवीस सरकारची दुहेरी कोंडी करणारा ठरला. कारण, मराठा आरक्षणाचा भक्कम दावा केला, परंतु दोन वर्षांत आरक्षण देता आले नाही; तसेच मराठ्यांच्या आरक्षणाचा दावा हा ओबीसी विरोधी ठरत गेला. एव्हांना मराठ्यांना आरक्षण म्हणजे सामाजिक न्यायाची कोंडी ठरली. त्यामुळे ओबीसींसह दलित त्या धोरणाच्या विरोधी गेले. या घडामोडीचा परिणाम म्हणजे मराठा मराठेतर आंदोलनांनी जोर धरला. त्यांचा दबाव सरकारवर वाढत गेला. सरकारचा प्रयत्न आंदोलनांना नियंत्रित करण्याचा होता, तर आंदोलकांचा प्रयत्न सरकारची कोंडी करण्याचा होता. आंदोलनाचे स्वरूप आणि लोकशक्ती प्रचंड होती. तरीही सरकारचे फार नुकसान झाले नाही. धनगर, आनुसूचित जमाती यांचे आरक्षणाच्या विषयावरील हितसंबंध परस्परविरोधी होते. सरकारला या दोन्हीही समाजांचा पाठिंबा होता. त्यामुळे सरकारने या मुद्‌द्‌यांवर शांत भूमिका घेतली. महादेव जानकरांनी मराठाविरोधावर आधारित धनगर समाज भाजपकडे वळवला होता; परंतु अनुसूचित जमातीचा धनगर प्रतिस्पर्धक ठरला. यामुळे फडणवीसांनी आरंभी जानकरांना दूर ठेवले. मुस्लिम आरक्षणाचा विषय मराठा आणि धनगर वादापेक्षा जास्त पेचाचा फडणवीस सरकारसाठी होता. त्यामुळे एकूणच आरक्षण विषयावर प्रक्षुब्ध चर्चा झाल्या. मात्र, या सरकारच्या आरंभीच्या दोन वर्षांत त्या विषयांत सरकारदरबारी फार गंभीरपणे घेतले गेले नाही. असे का झाले, याचे कारण आरक्षणाच्या मुद्‌द्‌यांमध्ये परस्परविरोधी मुद्दे आणि परस्परविरोधी समाज होते. त्यांचा फायदा सरकारला झाला. म्हणजे समाजात आरक्षणाच्या प्रश्‍नावर तीव्र जनभावना होत्या; परंतु सर्वव्यापक पाठिंबा नव्हता (समाजाच्याबाहेर). फडणवीस सरकारला तीव्र सामाजिक असंतोष आरक्षणाच्या संदर्भात नियंत्रित करता आला; परंतु त्याची दिशा गेली दोन वर्षांत सत्तास्पर्धा आणि सत्तावाटप या बाजूला वळली. यामुळे फडणवीस सरकारच्या पुढे सत्तास्पर्धा आणि सत्तावाटपामधून पक्षांमध्ये नवीन सामाजिक पेचप्रसंग उभा राहिला. 

फडणवीस सरकारची चर्चा ब्राह्मण व बहुजन अशा दोन पद्धतीने गेली दोन वर्षे झाली. सत्तांतरामधून सत्ता पुन्हा भाजपमधील बहुजनांच्याकडे येईल, अशी कल्पना केली गेली होती. एकनाथ खडसे, विनोद तावडे, पंकजा मुंडे या नेत्यांमध्ये तो उत्साह दिसत होता. या नेत्यांच्या खेरीज महादेव जानकर, राजू शेट्टी यांनादेखील सत्तांतर हे बहुजनकेंद्रित वाटत होते. त्यामुळे या नेत्यांच्या इच्छा, आकांक्षा, अपेक्षा उंचावल्या होत्या. मात्र, सत्तांतराची लढाई जिंकल्यानंतर बहुजन नेत्यांच्या पदरी अपेक्षित असा सत्तालाभ आला नाही. तरीही फडणवीस सरकारशी मंत्रिमंडळ इमाने-इतबारे असल्याची प्रतिमा आरंभीच्या सहा महिन्यांत पुढे आली. नंतर मात्र सत्ता आणि अधिकार यांवरून फडणवीस आणि बहुजन नेते यांच्यामध्ये अंतर पडत गेले. फडणवीस-खडसे, फडणवीस-तावडे, फडणवीस-मुंडे यांच्यातील सत्तास्पर्धा समाजात प्रतिबिंबित झाली. म्हणजे समाजही प्रतिकाच्या भाषेत पण फडणवीसविरोधी मतप्रदर्शन करू लागला. बहुजन समाजाला भ्रमनिरास झाल्याची जाणीव झाली. सत्तांतराची लढाई बहुजन समाजाने जिंकली; परंतु तह, वाटाघाटीत मात्र बहुजन समाज हरला, असा बोलबाला सुरू झाला. हा प्रारंभी दबका होता. तो आवाज एकनाथ खडसे मंत्रिमंडळातून बाहेर जाण्यामुळे बोलका झाला. या पार्श्‍वभूमीवर महादेव जानकर, सदाभाऊ खोत यांना मंत्रिमंडळाच्या विस्तारामध्ये स्थान मिळाले; परंतु जानकर आणि खोत पंकज मुंडेंना नेता मानत आहेत. पंकजा मुंडे आणि फडणवीस यांच्यातील सत्ता आणि अधिकाराची सत्तास्पर्धा फडणवीस सरकारपुढील मोठे आव्हान ठरले. यातून मंत्रिमंडळाचे निर्णय, बैठकांमधील निर्णय यांचे श्रेय या मुद्दावर स्पर्धा दिसू लागली. त्याचा परिणाम म्हणजे शहरात आणि गावा-गावांत, चौकाचौकात, डावपेच, हेत्वारोप, गौप्यस्फोट, कोंडी यांची चर्चा रंगली. बहुजनांनी असे व्यक्तीव्यक्तीमधील स्पर्धेच्या पातळीवर राजकारण गेली दोन वर्षांत उतरवले. तेव्हा सत्तेच्या शिखरस्थानी असलेल्या फडणवीसांनी सावधगिरी बाळगत दूरगामी परिणाम करणारे निर्णय घेतले. 

सरकारने बहुजनांचे सत्तेचे मनोराज्य पायावर उभे केले, म्हणजेच पक्ष आणि समाज यापैकी समाजाचे महत्त्व कमी केले. पक्ष आणि व्यक्ती यापैकी व्यक्तीच्या महत्त्वाकांक्षेचे महत्त्व कमी केले. त्यांना पक्षाच्या जमिनीवर आणण्याचा प्रयत्न केला. ही फडणवीस सरकारची उजवी कामगिरी ठरली. याबरोबरच सत्तांतरामुळे दोन्हीही कॉंग्रेस सत्तेच्या बाहेर गेल्या. त्यांच्यासोबत त्यांनी संघटित केलेले समाज सत्तेच्या बाहेर पडले. विशेषतः मराठा-माळी इत्यादी. त्यांच्यामध्ये अस्वस्थता होती, ते समूह फडणवीसविरोधी गेले होते. फडणवीस सरकारने भ्रष्टाचारविरोधी भूमिका घेतली. त्याचे ठळक उदाहरण भुजबळ हे आहे. त्यामुळे सत्तावंचित होण्याच्या वनवासाबरोबरच संपत्तीवंचितेचा वनवास सुरू झाला. यामुळे ओबीसी विरोधी मराठा, ओबीसी विरोधी फडणवीस असे सत्ता, संपत्ती आणि सामाजिक स्थान यांचे तणाव वाढले. या तीन प्रकारच्या सामाजिक संकटांमुळे फडणवीस सरकारविरोधी असंतोषाचे वादळ उभे राहिले. या सामाजिक प्रश्‍नांनी रौद्र रूप धारण केले. तरीही फडणवीस सरकारने हिंदू चौकटीमधील सामाजिक धोरणे निश्‍चित केली. उदा. हिंदू मिलमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे स्मारक उभे करणे, गोवंश हत्या बंदीचा निर्णय घेणे इत्यादी. ही धोरणे हिंदू समाजव्यवस्थेची चौकट जपत होती; तर रघुनाथदादा पाटील 'शेतकऱ्यांची हत्त्या' असे त्याचे समाजवास्तव मांडत होते; परंतु यामध्ये फडणवीस सरकारने शेतकरी समाजाच्या तुलनेत हिंदू समाज व्यवस्थेचा आदेश प्रमाण मानला. ही त्यांची हिंदूदृष्टी होती. ती त्यांनी जपण्याचा इमाने-इतबारे प्रयत्न केला. कामगारवर्ग ही मार्क्‍सवादी (वर्गवादी) संकल्पना त्यांनी हिंदू दृष्टिकोनानुसार बदलून घेतली. त्यासाठी सरकारने 'कुशल कामगार' अशी त्यांची नवीन ओळख निर्माण केली. यासाठी राज्य कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्रालय ही संकल्पना उपयुक्त ठरली. एवढेच नव्हे तर चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदी आणि मद्यपरवाना बंदी असे छोटेछोटे निर्णय त्यांच्या हिंदू चौकटीची उदाहरणे ठरतात. या हिंदू चौकटीमुळे बहुजन दलित किंवा मुस्लिम समाजामधून अस्वस्थता निर्माण झाली. यातूनही महाराष्ट्रात सामाजिक संबंध तणावाचे झाले. मात्र, तरीही त्याबद्दल सरकार धीरगंभीर आहे. कारण गेल्या दोन वर्षांपासून महाराष्ट्राच्या राजकारणात हे हिंदू वळण आले आहे. याआधी संघ आणि भाजपने निश्‍चित केलेल्या विविध सामाजिक मुद्‌द्‌यांची या दोन वर्षांत चाचपणी झाली. त्यांचे नेतृत्व फडणवीसांनी निर्णय निश्‍चित आणि वैचारिक पातळीवर केलेले दिसते. त्या कामात त्यांना अपयशाच्या तुलनेत यशच जादा आलेले दिसते.

संपादकिय

आटपाट नगर होते. तेथे एक देवेंद्रसेन नावाचा चक्रवर्ती राजा राज्य करीत असे. त्या काळी...

12.42 AM

  मुंबई विद्यापीठातील निकालाचा जो सावळा गोंधळ पाहायला मिळाला, त्याने विद्यापीठांच्या विभाजनाची गरज स्पष्ट केली आहे....

शनिवार, 19 ऑगस्ट 2017

भारतीय राजकारणात तग धरायचा असेल, तर काही सिद्ध मंत्रांची उपासना करणे नितांत गरजेचे आहे. (राजकारणात) तग धरणे, टिकाव लागणे, उत्कर्ष...

शनिवार, 19 ऑगस्ट 2017