उद्रेक तात्कालिक नको (अग्रलेख)

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 10 ऑगस्ट 2016

बलात्कार आणि खुनासारख्या गंभीर प्रकरणात वेगाने तपास करून खटले निकालात निघणे आवश्‍यक आहे. सरकारी यंत्रणेची ही जबाबदारी आहे. तात्कालिक प्रतिक्रियेच्या पलीकडे जाऊन समाजातही या प्रश्‍नावर व्यापक घुसळण व्हायला हवी.

बलात्कार आणि खुनासारख्या गंभीर प्रकरणात वेगाने तपास करून खटले निकालात निघणे आवश्‍यक आहे. सरकारी यंत्रणेची ही जबाबदारी आहे. तात्कालिक प्रतिक्रियेच्या पलीकडे जाऊन समाजातही या प्रश्‍नावर व्यापक घुसळण व्हायला हवी.

नगर जिल्ह्यातील कोपर्डी येथील अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करून तिचा खून केल्याच्या घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला. अत्यंत क्रूरपणे झालेला बलात्कार व खून यामुळे सर्व स्तरांतून संताप व्यक्त होत आहे. राज्यभर मोर्चे, आंदोलने, बंद अशा विविध मार्गांनी हा संताप बाहेर पडत आहे, हे अशा घटनांबाबत समाज बधिर झाला नसल्याचे लक्षण आहे; परंतु अशा घटनांना आळा घालण्यात अद्याप यश का येत नाही, याचा विचार करणे आवश्‍यक आहे. निर्भया प्रकरणानंतर देशभर खळबळ माजली, चर्चा झाल्या; पण स्त्रियांवरील अत्याचारांचे प्रमाण कमी होण्याचे नाव नाही. कठोर कायदे करूनही हे का साध्य होत नाही, हा महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे. याचा अर्थ राजकीय सत्तेची भूमिका महत्त्वाची असली, तरी ती पुरेशी नाही; स्त्रीच्या प्रतिष्ठेचे मूल्य रुजविण्यासाठी समाजातच फार मोठी घुसळण होण्याची गरज आहे.
जवखेडे वा खर्डा येथील घटनाही नगर जिल्ह्यांतच घडल्या आणि आता कोपर्डी येथील धक्कादायक प्रकार. तेथे आता विविध पक्षांचे नेते, मंत्री, संघटनांचे पदाधिकारी भेट देत आहेत. परंतु ते ज्या पद्धतीने प्रतिक्रिया व्यक्त करीत आहेत, त्यातून दोन समाजांमध्ये सामंजस्याची भावना दृढ होण्यास मदत होण्याऐवजी तेढ निर्माण होण्याचा धोका आहे. प्रतिक्रिया देऊ इच्छिणाऱ्यांनी या गोष्टीतून बोध घ्यायला हवा. बलात्काराचे कृपा करून राजकारण करू नका.
या प्रकरणात पोलिस यंत्रणेनेही तातडीने कृती करण्यास प्राधान्य दिले नाही. प्रारंभी एकाच आरोपीला अटक करून प्रशासन हा विषय संपविण्याच्या मानसिकेतमध्ये होते. तथापि, ग्रामस्थ, सोशल मीडिया व विविध संघटनांनी दबाव आणताच आणखी दोघांना अटक करण्यात आली. त्यानंतर सामूहिक बलात्काराचे कलम टाळण्यासाठी यंत्रणेचा आटापिटा जाणवला. 
अटक करण्यात आलेले आरोपी एकमेकांचे नातेवाईक असल्याचे पुढे आले आहे. याशिवाय हा प्रकार पूर्वनियोजित असल्याचेही तपासात पुढे येत आहे. आरोपी गावातीलच आहेत. पीडित मुलगी जातीने कोण व आरोपी कोणत्या समाजातील यावरच सध्या सोशल मीडियावरून, तसेच काही राजकीय मंडळी रान उठवीत आहेत. परंतु अशा प्रकरणात आरोपींची जात शोधायचे कारण नाही. गुन्हेगारी मनोवृत्ती हीच गुन्हेगाराची जात असते. अशा व्यक्ती कोणत्याही समाजात, समूहात व धर्मामध्ये जन्माला येऊ शकतात. त्यामुळे या प्रकरणाला जातीयवादाचा मुलामा देता कामा नये. त्याचबरोबर अशा गुन्ह्यात तातडीने कारवाई झाली, तर काणत्याही समूहाला अमक्‍या समाजातील पीडित असले तर दुर्लक्ष होते, तमक्‍यातील असेल तर गाजावाजा अधिक होतो, असले तर्क शोधायला जागा उरणार नाही. 

हा गुन्हा घडल्यानंतर आरोपींना कठोर शिक्षा करावी, फाशी द्यावी, अशी मागणी सर्व स्तरांतून होत आहे. पण त्यासाठी पोलिस यंत्रणेने सबळ पुरावे गोळा करायला हवेत. खटला अधिकाधिक भक्कम कसा, होईल यावर तपासात भर हवा. विधिमंडळाच्या पहिल्याच दिवसाच्या कामकाजाची सुरवात कोपर्डी प्रकरणाने झाली, हे स्वाभाविकच होते, या चर्चेनंतर मुख्यमंत्र्यांनी जलदगती न्यायालयात खटल्याचे काम चालविण्याची घोषणा केली. वास्तविक अशा प्रकारच्या सर्वच खटल्यांचा निपटारा लवकरात लवकर झाला पाहिजे. काही खटल्यांमध्ये तपासात कच्चे दुवे राहतात आणि त्याचाच फायदा घेऊन आरोपी सुटतात. हे घडणार नाही, याची काळजी घ्यायला हवी. हे झाले राजकीय आणि प्रशासकीय पातळीवर. पण सामाजिक पातळीवरही व्यापक प्रयत्न व्हायला हवेत. स्वसंरक्षणाचे प्रशिक्षण मुलींना लहानपणापासून देण्यात यावे, अशा सूचना काही जण करतात. असे प्रशिक्षण द्यायला हरकत नाही. पण त्याने मूळ प्रश्‍नाला उत्तर मिळत नाही. स्त्री ही दुय्यम किंवा उपभोग्य वस्तू मानण्याचा विकार जोपर्यंत रुतून बसलेला आहे, तोपर्यंत प्रतिष्ठा तर दूरच; पण सुरक्षिततेची हमीही मिळणे कठीण आहे. त्यामुळेच उपायांचा रोख हवा, तो त्या मुद्द्यावर. शालेय पातळीवरील प्रभावी मूल्यशिक्षण हा त्याचा एक मार्ग ठरू शकतो. घटना घडल्यानंतर मलमपट्टी करण्यापेक्षा त्या घडूच नयेत, यासाठी उपाययोजना राबविल्या गेल्या पाहिजेत. प्रत्येक कुटुंबात संस्काराची रुजवण करण्यावर भर द्यायला हवा. ग्रामीण भागात महिलांच्या व मुलींच्या छेडछाडीचे प्रमाण अधिक आहे, हे वास्तव कोणीही नाकारू शकत नाही. घरातून बाहेर पडल्यापासून ते बसमधून शाळा-महाविद्यालयांत जाईपर्यंत कित्येक मुलींचा व महिलांचा पाठलाग व छेडछाड होते. परंतु कधी प्रतिष्ठेपायी, कधी गुंडांच्या दहशतीमुळे पालक तक्रार देत नाहीत. काही वेळा तक्रार दिलीच, तर पोलिस त्याची गांभीर्याने दखल प्रत्येक वेळी घेतातच असे नाही. अनेक वेळा पालक शिक्षण बंद करतील किंवा घरची मंडळी नोकरीला पाठविणार नाहीत, या भीतीपोटी मुलीही गप्प राहतात. त्यामुळेच असे प्रकार करणाऱ्यांचे धाडस आणखीन वाढते. त्यातूनच कोपर्डीसारखे क्रूर कर्म घडते. त्यामुळेच कोपर्डीच्या भयंकर घटनेतून समाज, प्रशासकीय यंत्रणा, राज्यकर्ते, नेतेमंडळी व विविध संस्था-संघटनांनी बोध घ्यायला हवा. 

टॅग्स