विश्‍वासाशी खेळ नको (अग्रलेख)

नोटाबंदीनंतरच्या परिस्थितीचे व्यवस्थापन काटेकोरपणे आणि संवेदनशीलतेने करणे अत्यावश्‍यक असतानाही त्याचा अभाव जाणवत असल्याने लोकांच्या त्रासात संभ्रमाची भर पडत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आठ नोव्हेंबरला पाचशे आणि हजाराच्या नोटा चलनातून बाद ठरविण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर रांगांमध्ये उभे राहावे लागत असूनही लोकांनी या निर्णयामागचे व्यापक हेतू लक्षात घेऊन सहकार्य केले.

लोकशाहीप्रधान देशात आर्थिक निर्णयांना लोकानुनयाच्या मर्यादा येतात. आपल्याकडेही त्या दीर्घकाळ होत्या. मोदी सरकारने घेतलेल्या निर्णयांचे वेगळेपण उठून दिसते, ते या बाबतीत. सवंग लोकानुनय न करणे ही चांगली बाब आहे आणि ती समजावून घेता येऊ शकते; परंतु प्रशासनातील समन्वयाचा अभाव, धरसोड आणि संभ्रम यामुळे होणाऱ्या त्रासाचे समर्थन होऊ शकत नाही. बॅंका आणि एटीएमसमोर रोज वाढत जात असलेल्या रांगा कमी होण्याची चिन्हे नाहीत. निर्णय जाहीर होऊन चाळीस दिवस झाल्यानंतर चलनपेच कधी संपुष्टात येतो, याकडे लोकांचे डोळे लागले आहेत. नेमक्‍या या टप्प्यावर केंद्रीय अर्थ मंत्रालय आणि रिझर्व्ह बॅंक यांच्यातील समन्वयाचा अभाव दिसावा, हे दुर्दैवी म्हणावे लागेल. जुन्या नोटा बॅंकेत सादर करून बदलून घेण्याची मुभा पहिल्या पन्नास दिवसांसाठी होती. घाई गडबड करण्याची गरज नाही, असेही पंतप्रधानांनी पहिल्या भाषणात नमूद केले होते. तथापि, रिझर्व्ह बँकेकडून अचानक काढण्यात आलेल्या परिपत्रकाने गोंधळ उडाला. ‘जुन्या नोटांची रक्कम पाच हजारांपेक्षा जास्त असल्यास त्या रकमेचे स्पष्टीकरण द्यावे लागेल. दोन सक्षम अधिकाऱ्यांचे समाधान झाले तरच ही रक्कम भरता येईल’, असे त्यात म्हटले होते. या परिपत्रकातच संदिग्धता आहे. याचे कारण दोन अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत निर्णय घेणे हे अनेक ठिकाणी शक्‍य नाही. ग्रामीण भागातील बॅंकांच्या शाखांमध्ये जेमतेम एक अधिकारी असतो. शिवाय समाधान होणे म्हणजे काय हेही त्यात निर्दिष्ट केलेले नाही. मुळात पैशाच्या स्रोतांची नेमकी चौकशी करणे हे बॅंक अधिकाऱ्यांचे काम आहे काय, हाही प्रश्‍न आहेच. पन्नास दिवसांची मुदत दिल्यानंतर यापूर्वीच नोटा का नाही आणल्या, असे विचारणेही तर्कसंगत नाही. पण ते काहीही असले तरी त्या परिपत्रकाची दखल घेऊन बॅंकांनी आपापल्या परीने त्याच्या अंमलबजावणीस सुरवात केली. आधीच रोकड पुरवठा पुरेसा नसल्याने जेरीस आलेल्या बॅंक कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना मग नव्याने लोकांच्या रोषास सामोरे जावे लागले नसते तरच आश्‍चर्य. आधी निश्‍चित केलेल्या मुदतीतच नोटा आणून देत असताना आता आम्हाला का अडविले जात आहे, असे ठेवीदार विचारत होते. दुसऱ्या बाजूला केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली मात्र पत्रकार परिषदेत पाच हजारांपुढील रकमेसाठीही तुम्हाला काही विचारले जाणार नाही, असे आश्‍वासन देत होते. या गोंधळाविषयी लोकांचा राग व्यक्त झाल्यानंतर आता पाच हजारांपुढील जुन्या नोटांच्या स्वरूपातील रक्कम केवायसी पूर्तता केलेल्यांना बॅंकेत जमा करता येईल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. मुळात एखादा निर्णय घेण्यापूर्वी सर्व बाजूंनी खल व्हायला हवा; पण एकदा तो घेतल्यानंतर त्याची सुसूत्रपणे अंमलबजावणी व्हायला हवी, हे चांगल्या प्रशासनाचे लक्षण असते. सध्या परिस्थिती बरोबर उलट आहे, असे दिसते. 

या सगळ्या गोंधळाच्या मुळाशी चलनी नोटांच्या रूपात नेमका किती काळा पैसा आहे, याविषयीचा संभ्रम आहे. काळा पैसा जर या स्वरूपात मोठ्या प्रमाणात असेल तर सरकारच्या नोटाबंदीच्या निर्णयातून काही ठोस साध्य होऊ शकेल. पण तसे नसेल तर सगळेच मुसळ केरात. तशा शक्‍यतेमुळेच नवनवीन आदेश निघत आहेत काय, असा प्रश्‍न कोणी विचारला तर त्याला दोष देता येणार नाही. मुळात अनेक अर्थतज्ज्ञांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे, की काळा पैसा नोटांच्या स्वरूपात बाळगण्यापेक्षा तो जमीनजुमला, दागदागिने, मालमत्ता अशा विविध प्रकारे गुंतविला जातो. त्यामुळे या समस्येवर घाव घालण्यासाठी सर्वांगीण प्रयत्न करावे लागतील आणि तेदेखील टप्प्याटप्प्याने. वित्तीय समावेशन आणि भ्रष्टाचार निर्मूलन या दोन्ही दृष्टिकोनातून ‘कॅशलेस सोसायटी’ हे ध्येय म्हणून योग्य असले, तरी तो कार्यक्रम कोणत्या टप्प्यावर हाती घ्यायचा, हे नीट ठरविणे आवश्‍यक आहे. रोकडटंचाईमुळे ग्रामीण भागातील आर्थिक व्यवहार गारठले आहेत आणि अनौपचारिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या मजूर आणि कामगारांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे, याचा विचार करणे आवश्‍यक आहे. आता दोन महिन्यांत परिस्थिती पूर्वपदावर येईल आणि बाद झालेल्या चलनाच्या रकमेपैकी सत्तर टक्के रकमेचे चलन जानेवारीअखेर पुन्हा अर्थव्यवस्थेत आलेले असेल, असे जेटली सांगत आहेत. पण त्यावर विश्‍वास वाटावा, अशी लोकांची मनःस्थिती आहे काय? सरकारी यंत्रणेत ताळमेळ नसल्याचे जे चित्र निर्माण झाले आहे, ते आधी दुरुस्त करायला हवे, तरच विश्‍वास पुनःस्थापित होऊ शकेल.