‘आधार’ जोडणीची सक्ती धोक्‍याची

डॉ. अनुपम सराफ (गव्हर्नन्सचे तज्ज्ञ अभ्यासक)
बुधवार, 19 एप्रिल 2017

‘आधार’ कार्डसाठीची नोंदणी आणि त्याचा प्रत्यक्षात होणारा वापर हा नागरिकांची राष्ट्रीय ओळख निश्‍चित करणाऱ्या इतर निरनिराळ्या ओळखपत्रांपेक्षा बराच वेगळा आहे. जे कार्ड ना तुमच्या ओळखीचा अधिकृत पुरावा म्हणून गणले जाते, ना तुमच्या पत्त्याचा अधिकृत पुरावा म्हणून त्याला मान्यता आहे, असे हे आधार कार्ड नागरिकांच्या आणि खासगी अशा विविध खात्यांना मात्र एकापाठोपाठ एक जोडले जाण्याची सक्ती केली जात आहे. व्यक्तींची खासगी माहिती चुकीच्या पद्धतीने चुकीच्या लोकांपर्यंत पोचवण्याचाच हा प्रकार म्हणायला हवा.

‘आधार’ कार्डसाठीची नोंदणी आणि त्याचा प्रत्यक्षात होणारा वापर हा नागरिकांची राष्ट्रीय ओळख निश्‍चित करणाऱ्या इतर निरनिराळ्या ओळखपत्रांपेक्षा बराच वेगळा आहे. जे कार्ड ना तुमच्या ओळखीचा अधिकृत पुरावा म्हणून गणले जाते, ना तुमच्या पत्त्याचा अधिकृत पुरावा म्हणून त्याला मान्यता आहे, असे हे आधार कार्ड नागरिकांच्या आणि खासगी अशा विविध खात्यांना मात्र एकापाठोपाठ एक जोडले जाण्याची सक्ती केली जात आहे. व्यक्तींची खासगी माहिती चुकीच्या पद्धतीने चुकीच्या लोकांपर्यंत पोचवण्याचाच हा प्रकार म्हणायला हवा.

 आज आपल्याला आसपास काय बरे घडताना दिसतेय? तर, आजच्या घडीला सरकारला ‘नागरिक’ आणि ’रहिवासी’ यांच्यात फरक करायचा असतो, याचाच जणू विसरच पडला आहे. सरकारला देशाचे कायदेशीर नागरिक आणि देशात वास्तव्य करून असलेले बेकायदा नागरिक यांच्यातला फरकही करता येत नाही, असे दिसते. आता तर बेकायदा नागरिक आणि गुन्हेगार/दहशतवादी यांच्यातला फरक करणेही मोठे मुश्‍किल होऊन बसले आहे. दूर कशाला जा, आता तर राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्थेचे रक्षणकर्ते आणि ती भेदू पाहणारे हल्लेखोर यांच्यातला फरकही आम्हाला करता येईनासा झाला आहे. हे चित्र देशाच्या नागरिकांच्या भवितव्याबाबत असुरक्षितता निर्माण करणारे असल्यामुळे, सर्वच ठिकाणी ‘आधार’ सक्ती करण्याच्या निर्णयासारख्या गोष्टी या अधिक धोक्‍याच्या ठरतात.

‘आधार’ काढताना नक्की काय झाले होते ठाऊक आहे? जगातील सर्वांत मोठा बायोमेट्रिक डेटाबेस तयार करण्याच्या महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टामुळे ‘आधार’ची नोंदणी करण्याची संपूर्ण जबाबदारी ही त्या वेळी खासगी संस्थांकडे/कंपन्यांकडे सोपवून देण्यात आली होती. आजही अनेकांना आठवत असेल, की नंदन निलकेणी आणि त्यांची ‘आधार’साठी तयार झालेली कंपनी ‘यूआयडीएआय’ त्याही वेळी हेच सांगत होते, की त्यांनी केवळ आधार क्रमांक देण्यासाठीही संगणकीय सॉफ्टवेअर्सची रचना उपलब्ध करून दिली; तसेच लोकांकडून गोळा केलेला अतिप्रचंड असा (आणि ज्याची पुरेशी तपासणीही झाली नव्हती असा!) माहितीसाठा जतन करण्याची रचना त्यांनी निर्माण करून दिली. मग याचा प्रत्यक्ष नोंदणीशी संबंधच कुठेय? कहर तर याच्याही पुढेच आहे- त्या वेळी ज्या कंपन्यांवर मोठ्या प्रमाणावर खोटा अन बनावट माहितीसाठा बाळगण्याचा ठपका खुद्द ‘यूआयडीएआय’नेच ठेवला होता, त्यांनाच आधार नोंदणीसाठी ‘निबंधक’ म्हणून नेमले गेले! या ‘निबंधकां’ना आधार नोंदणीत सर्व सूट देण्यात आली होती. लोकांबद्दल मिळणारा माहितीसाठा (अगदी हाताच्या/बोटांच्या ठशासकट) कसाही गोळा करा, साठवा आणि त्याचा कसाही वापर करा, या कशाहीबद्दल त्यांना कुणीही विचारणारे नव्हते. बरं, ‘आधार’ नोंदवू पाहणाऱ्या कुणाचीही खरी/खोटी ओळख साधी तपासून पाहावी, अशी आवश्‍यकताही या नोंदणीकर्त्यांना सक्तीची करण्यात आली नव्हती. नोंदणीसाठी दिलेली कागदपत्रे तेवढी तपासून पाहण्याचे काम त्यांना होते.

आता, हे सांगायला कुण्या बुद्धिवंताची गरज नाही की कुणाच्याही नावाची कागदपत्रे कुणीही जमा केली तरी नोंदणी ही होणारच होती. अशा परिस्थितीत, ‘आधार’ नोंदणी केलेल्या आपल्या अनेकांची खासगी माहिती, कागदपत्रे आणि अगदी बोटांचे ठसेही हातात असल्यावर त्यांचा गैरवापर कुणी करूच शकणार नाही, हे कशावरून? ‘आधार’ नोंदणीत आजवर पाहायला मिळालेल्या अनेक चुका आणि गोंधळांवरून तरी या अंदाजाला पुष्टीच मिळते. पासपोर्ट अधिकारी, निवडणूक अधिकारी, अगदी ‘आरटीओ’ सुद्धा जसे त्या त्या संबंधित ओळखपत्रांवरील क्रमांकांना अधिकृत मानून त्यांबाबतची कायदेशीर जबाबदारी स्वीकारून ते प्रमाणित करण्यास बांधील ठरतात, तसे आधार कार्डाबद्दल कोणताही अधिकारी बांधील नाही. त्यामुळे एखाद्या व्यक्तीच्या ओळखीचा, त्याच्या पत्त्याच्या पुराव्याचा, किंबहुना त्याच्या अस्तित्वाचा पुरावा म्हणूनही ‘आधार’ला काहीही कायदेशीर ’आधार’ नाही. याचे काय करायचे ? आता तर ‘आधार’सोबत इतर सगळी खाती, कागदपत्रे जोडण्याची सक्तीही जोर धरत आहे. त्याबाबत नवे आदेश निघत आहेत. ‘आधार’बाबत आजवर झालेल्या चुका, गोंधळ आणि मुळात ही नोंदणी ज्या अपारदर्शक पद्धतीने राबवली गेलीय, त्या पार्श्वभूमीवर पाहायचे झाले, तर या नव्या जोडण्यांतून अनेक गैरप्रकार घडण्याची शक्‍यता बळावते. एकाच्या खात्याला दुसऱ्याचे बनावट नाव जोडण्यासारखे प्रकार घडू शकतात. निरपराध आणि कायदेशीर पद्धतीने जगणाऱ्या नागरिकांना याचा तोटा होऊ शकतो. सरकारला जर कुठल्याही परिस्थितीत आधारजोडणी सक्तीने करायचीच असेल, तर मग त्याचे ‘कॅग’सारख्या एखाद्या संस्थेमार्फत नियमन का केले जाऊ नये? तसे केल्यास नागरिकांचा धोका टळेल. या ’डिजिटल वसाहतवादा’पासून  स्वतःचा बचाव करणे, ही काळाची गरज आहे. या धोक्‍याबाबत पुढील मुद्दे महत्त्वाचे आहेत.

१) नागरिकांना मिळणारे फायदे, तुमचे नागरी हक्क आणि सुविधा या सगळ्या तुमचे ‘आधार’ खाते चालू असेल तरच मिळतील. त्यात काही तांत्रिक समस्याही जरी उद्‌भवली, तरी तुमच्या समस्या सुरूच म्हणून समजा! अनेकांच्या बाबतीत आजवर असे घडलेही आहे. 

२) ‘आधार’मध्ये नोंदणी असलेल्या बायोमेट्रिक (बोटांचे ठसे, डोळ्यांची प्रतिमा आदी) तपशीलांत काही फरक पडल्यास अडचणी येऊ शकतात. या एकाच निकषावर तुम्ही सर्व सरकारी सुविधांपासून बाद ठरता. बायोमेट्रिक तपशीलांत फेरफारही मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याची आणि त्याचा गैरवापर झाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत.

३) ‘आधार’च्या माध्यमातून सरकार जनतेचे सेवक न राहता ’मालक’ बनू पाहत आहे. त्यातून नागरिकांवर सतत पाळत ठेवण्याचा प्रयत्न आहे. तुम्ही ‘आधार’ नाकारता, म्हणजे स्वतःचे अस्तित्वच पणाला लावताहात, अशी परिस्थिती निर्माण होत आहे. 

४) दहशतवाद्यांच्या अनेक बनावट ओळखी तयार करण्यात ‘आधार’चा उपयोग करता येणे शक्‍य आहे. त्यावर कुणाचाही अधिकृत अंकुश नाही.

(अनुवाद : स्वप्नील जोगी)
 

Web Title: Dr anupam saraf article