|
बरेच दिवस चर्चेत असलेल्या "राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगा'ला केंद्रीय मंत्रिमंडळ समितीने अखेर अलीकडेच मान्यता दिली. आता हे विधेयक संसदेत मांडण्यात येईल. डॉ. रॉय चौधरी समितीने याचा विधेयकाचा मसुदा फेब्रुवारी 2015 मध्ये सादर केला होता. हे विधेयक संसदेत संमत झाल्यावर हा आयोग प्रत्यक्षात येण्यासाठी किमान एक वर्ष लागेल; पण तत्पूर्वी या आयोगापुढील आव्हाने व जबाबदाऱ्या यांविषयी विचारमंथन होणे अपेक्षित आहे.
रॉय चौधरी समितीच्या मसुद्यात प्रस्तावित कायद्यात फारसे बदल सुचवलेले नाहीत; फक्त डॉक्‍टर नसलेल्या समाजातील इतर घटकांना त्यात प्रतिनिधित्व देण्यात आले आहे. ते स्वागतार्ह आहे, याचे कारण डॉक्‍टरांची/शिक्षकांची सामाजिक बांधिलकी बघण्यात या आयोगाला त्यामुळे मदत होईल.
वैद्यकीय शिक्षणाची गुणवत्ता कशी वाढवता येईल व त्याची सामाजिकता कशी जोपासता येईल, हे सगळ्यात मोठे आव्हान असेल. परवडणारी, विश्‍वसनीय व वेळेवर आरोग्यसेवा पुरवणे हे आयोगाचे ध्येय आहे.
सध्याची प्रक्रिया ही फक्त पायाभूत सवलतीच बघते व सगळीकडे इतकी मानके ठरविण्यात आली आहेत, की सगळे "इन्स्पेक्‍टर' फक्त फूटपट्टी घेऊन येतात. पण त्या महाविद्यालयात नेमके काय व कसे शिकविले जाते, विद्यार्थ्यांपर्यंत ते किती पोचते, हे कुणीही बघत नाही. त्याचबरोबर वैद्यकीय महाविद्यालये समाजासाठी काय करतात हेही कुणी बघत नाही. त्यामुळे या महाविद्यालयांची शैक्षणिक गुणवत्ता, संशोधनात्मक क्षमता, नैतिक शिक्षण, मूल्य जोपासण्याची तळमळ बघणे गरजेचे आहे. रुग्णाशी सुसंवादाचीही गरज आहे. या सर्व घटकांवर ऊहापोह करून त्याच्या अंमलबजावणीसाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखण्याची आवश्‍यक आहे.
पायाभूत सुविधांचे निकष पाश्‍चात्य देशांच्या मानकाप्रमाणे आहेत. वीस एकर जागा मागितली जाते. त्यामुळे नवीन महाविद्यालय शहराबाहेर काढावे लागते. ती जागा महाग असली, तरी घ्यावी लागते; परंतु ती गावाबाहेर असल्यामुळे तेथे रुग्ण येत नाहीत. त्यापेक्षा सर्व विभागांना लागणारी जागा घेऊन शहराच्या मध्यभागी उंच इमारती बांधता येतील. डॉ. हरी गौतम समितीने याबाबत सुधारणा सुचविल्या होत्या. त्याच पाच एकर जागेवर टोलेजंग इमारतीत महाविद्यालय सुरू करण्याचे समितीने सुचविले होते. या समितीने सुचवलेल्या योग्य अशा पायाभूत सुविधांचा अभ्यास करून त्याची अंमलबजावणी केली तर वैद्यकीय शिक्षणाचा खर्च निम्म्यावर येऊ शकेल. वैद्यकीय शिक्षणात तंत्रज्ञान वापरले तर खर्च कमी होईल.
सध्या जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मानकाप्रमाणे चार ते पाच लाख डॉक्‍टरांची गरज आहे; पण हे सर्व प्राथमिक वैद्यकीय सुविधा देण्यासाठी लागतील.
त्याचबरोबर आपल्या देशात रुग्णांची संख्या वाढली आहे. जीवनशैली बदलामुळे होणारे रोग; विशेषतः कर्करोगाचे वाढते प्रमाण यामुळे ही वाढ झाली आहे. त्याचा विचार करून वैद्यकीय सुविधा पुरवाव्या लागतील. विविध विषयातील तज्ज्ञ, सुपर स्पेशालिस्ट इत्यादींचीही गरज आहे. वैद्यकीय शिक्षण महाग असल्यामुळे प्रचंड प्रमाणात पैसा लागेल. एमबीबीएससाठी एका वर्षाला किमान पाच लाख रुपये लागतात, म्हणजे 25 लाख पूर्ण शिक्षणासाठी, त्याला चार लाखांनी गुणले तर इतका अफाट पैसा लागेल व त्याचा देशाच्या प्रगतीवर परिणाम होईल. त्यामुळे वैद्यकीय शिक्षण हे दर्जेदार, पण कमी खर्चात कसे देता येईल हे आयोगासमोरचे सर्वात मोठे आव्हान असेल.
समाजाच्या, देशाच्या आरोग्यविषयक समस्यांवर संशोधन करणे गरजेचे आहे. सध्या महाविद्यालय व संशोधन संस्था यांची फारकत झाली आहे. त्या सर्वांच्या संयुक्‍त विद्यमाने हे संशोधन आपले आरोग्यविषयक प्रश्‍न सोडवेल. आपले असे प्रश्‍न पाश्‍चात्य संशोधक सोडवतील हा भ्रम काढून टाकला पाहिजे. सार्वजनिक आरोग्य व वैद्यकीय शिक्षण यांची एकत्र मोट बांधली पाहिजे. आपले डॉक्‍टर हे सार्वजनिक आरोग्याचे प्रश्‍न कसे सोडवतील, हे त्यांनी त्या क्षेत्रात जाऊन शिकले पाहिजे. प्राथमिक, दुय्यम आरोग्यसेवा या सार्वजनिक आरोग्य व महापालिका/नगरपालिका यांनी दिल्या पाहिजेत व वैद्यकीय महाविद्यालये अद्ययावत वैद्यकीय सेवेसाठी असली पाहिजेत. त्यासाठी छाननी यंत्रणा पाहिजे.
आयोगाला शैक्षणिक बाबतीत विद्यापीठ अनुदान आयोग, "एआयसीटीई'प्रमाणे संपूर्ण स्वायतत्ता दिली पाहिजे, तसेच अर्थसाह्याचे अधिकार व निधी उपलब्ध करून दिला पाहिजे. सर्वात शेवटी, आरोग्य सेवेसाठीचा निधीही वाढवला पाहिजे. सध्या आपण त्यावर "जीडीपी'च्या फक्त दोन टक्के खर्च करतो, तो कमीत कमी पाच टक्के केला पाहिजे व केंद्र सरकारने त्यात भर टाकली पाहिजे. डॉक्‍टरांनी जनतेला वेळेवर आरोग्यसेवा दिली पाहिजे, तरच आयोग सामाजिक कर्तव्ये पार पाडण्याची आपली जबाबदारी पूर्ण करू शकेल.
|
