भारताची एकात्म विदेश नीती

अलीकडील काळात जागतिक राजकारणात भारताचा प्रभाव वाढला आहे. या जमेच्या बाजूंवर विसंबून चीन, पाकिस्तान यांच्यासमोर भारत ठामपणे उभे राहू शकतो, हे दिसले असले, तरी अखंड सावध राहण्याची गरज आहेच.

पं तप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकताच नेपाळचा दौरा केला, तत्पूर्वी एक महत्त्वपूर्ण बातमी वृत्तपत्रांनी वाचकांकडे पोचविली. ‘नेपाळ सरकारने जलविद्युत प्रकल्पासाठी चीनने देऊ केलेली मदत नाकारली-’ हा या बातमीचा मथळा होता. नेपाळच्या तत्कालिन सरकारने चीनकडून अशी मदत स्वीकारण्यास होकार दिला होता. तसेच चीनच्या ‘वन बेल्ट वन रोड’ या प्रकल्पात सहभागी होण्यास संमती दर्शविली होती. परिणामतः नेपाळच्या भूमीवर भारताच्या प्रभावाला ओहोटी लागणार अशी चिन्हे दिसत होती. पण नेपाळच्या वर्तमान सरकारने चीनला नकार दिला. या पार्श्‍वभूमीवर मोदी यांचे नेपाळमध्ये आगमन झाले.

मोदींनीच चीनमधील वुहान शहरात जाऊन चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांची भेट घेतली, तेव्हा कैक जाणकारांनी काळजीयुक्त स्वरात प्रश्‍न विचारला होता- ‘चीनसमोर भारताने किती वेळा माघार पत्करायची?’ चीन भारताच्या भूभागावर दावा सांगतोय. अणूपुरवठा करणाऱ्या देशांच्या समूहात भारताला प्रवेश नाकारतोय. पाकिस्तानशी मैत्री करतोय... या कुठल्याही बाबतीत चीनने भारताच्या हितसंबंधांचा विचार केला नाही. भविष्यातही चीनची वाटचाल यापेक्षा वेगळी असण्याची शक्‍यता नाही. मग वुहानच्या वाटाघाटीचे फलित काय? हा प्रश्‍न तुम्हा-आम्हाला अस्वस्थ करणारा आहे. पण कोणत्याही देशाच्या परराष्ट्र धोरणाचा विचार एकात्म दृष्टीतून करणे इष्ट असते, यात शंका नाही. मोदींच्या नेपाळ भेटीच्या पूर्वसंध्येला नेपाळने चीनच्या सहकार्यास नकार दिला हे वृत्त लाखमोलाचे वाटले व एकात्म दृष्टिकोनाची गरज अधोरेखित करावी असे वाटले.

मुळात शीतयुद्धोत्तर वर्षांमध्ये युरोप व अमेरिका या भूभागांचे महत्त्व संपुष्टात आले आहे, तर आशिया व खास करून भारत आणि हिंद- प्रशांत या महासागरांनी ओळखला जाणारा भूभाग अभावी ठरला आहे. कधी काळी ब्रिटन हा देश जगावर प्रभाव गाजवत होता, तो आता ‘स्मॉल इंग्लंड’ झाला आहे. डच साम्राज्य, फ्रेंच साम्राज्य, स्पॅनिश व बेल्जियम साम्राज्य इ. साम्राज्ये लयाला गेली आहेत. १९९२ मध्ये उदय पावलेले युरोपियन युनियन निस्तेज झाले आहे. फ्रान्स, जर्मनी वगैरे युरोपीय देशांनी इराक व इराण या देशांबाबत अमेरिकेने अलीकडेच जाहीर केलेल्या धोरणांशी काडीमोड घेतला आहे व फ्रान्सने तर यापुढे आशिया-प्रशांत महासागर क्षेत्राच्या भल्यासाठी भारत व ऑस्ट्रेलिया देशांबरोबर मैत्रीचे सेतू बांधण्याची तयारी दर्शविली आहे. खुद्द अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व जपान या देशांनी भारताला बरोबर घेऊन एक चौकोनी व्यूहरचना साकार केली आहे. भारताने चीनच्या ‘वन बेल्ट वन रोड’ व्यूहरचनेत सहभागी होण्यास नकार दिला असून, प्रशांत महासागरावर, दक्षिण चीन समुद्रावर तसेच जगातल्या कोणत्याही सागरावर/ कुठल्या ना कुठल्या देशाची अधिसत्ता असावी या भूमिकेलाही सुरुंग लावला आहे. विशाखापट्टणमला ५२ देशांच्या आरमारी नौकांचे दिमाखदार संचलन योजून भारताने व्हिएतनाम, फिलिपिन्स, इंडोनेशिया इत्यादी देशांकडून शाबासकी मिळविली. जपान व भारत हे देश तर परस्परांच्या अधिक जवळ आले आहेतच; पण पूर्व आशिया, तसेच आग्नेय आशिया या भूभागातल्या देशांबरोबरच भारताचे जे प्राचीन मैत्रीसंबंध आहेत, त्यांनाही भारताने नवी ऊर्जा दिली आहे.
शीतयुद्धोत्तर काळातच ब्रृहत्तर दक्षिण आशियाचे नेतृत्त्व भारताकडे आले आहे, कारण १९९१ पासून उलगडत गेलेल्या अडीच दशकांमध्ये भारताचे लष्करी, आर्थिक व राजकीय सामर्थ्य वाढले असल्याची जाणीव जगावर स्वार झाली आहे. साहजिकच अफगाणिस्तान व मध्य आशिया या उत्तरेकडच्या भूभागांपासून तो दक्षिणेकडच्या विषुववृत्तापर्यंत, तसेच पश्‍चिमेच्या इराणच्या आखातापासून ते पौर्वात्य मलाक्का सामुद्रधुनीपर्यंत पसरलेल्या विशाल दक्षिण आशियाने भारताला जणू नेतृत्त्व बहाल केले आहे. भारत वर्तमानात जबाबदार अण्वस्त्रधारी, लोकशाहीनिष्ठ देश म्हणून विश्‍वमान्य झाला आहे. मध्य आशियातील, तसेच पश्‍चिम आशियातील व दूरवरच्या सीरिया, इराक वगैरे देशातील मुस्लिम नागरिकांनाही भारतातील धर्मनिरपेक्ष वायुमंडलाने गारूड घातले आहे. विस्मय म्हणजे चीनलाही या संदर्भात भारत हा पाकिस्तानच्या तुलनेने अलौकिक उंचीवर असल्याचे भान आले आहे. म्हणूनच ‘फिनान्शियल ॲक्‍शन टास्क फोर्स’ या संस्थेच्या उपाध्यक्षपदी विराजमान होण्यास चीनने संमती दिली आहे. ही संस्था पाकिस्तानातील दहशतवाद नियंत्रणाखाली आणण्यात पाकिस्तान अपयशी ठरले आहे, म्हणून त्या देशावर काही निर्बंध लादले पाहिजेत, या निष्कर्षाप्रत आली आहे. चीनने या संस्थेचे उपाध्यक्षपद तर स्वीकारले आहेच, पण अफगाणिस्तानमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यात पुढाकार घेतला आहे. तसेच इराणमध्ये चाबहार बंदर उभारण्यास साह्य करण्याचे ठरविले आहे. भारतासाठी ही परिस्थिती लाभदायक आहे.

या पार्श्‍वभूमीवर मोदी - शी जिनपिंग भेटीचा अभ्यास केला, एकात्म दृष्टिकोनातून चीनच्या भारतविषयक भूमिकेचा अभ्यास केला तर लक्षात येईल, की भारताने १९६२ पूर्वीची केलेली वाटचाल व एकविसाव्या शतकात प्राप्त केलेल्या उपलब्धी यात मोठी तफावत आहे व ही तफावत ध्यानात आल्यामुळे चीनचा पवित्रा बदलला आहे. १९६२ पूर्वी राष्ट्रकुल गटात ‘ब्रिटन सांगे व भारत ऐके’ अशी अवस्था होती. आता राष्ट्रकुल परिषदेत भारताच्या पंतप्रधानांनी नक्की यावे यासाठी लंडनचे सत्ताधीश कासावीस झाले होते हे वास्तव आहे. एका वृत्तपत्राने तर ‘भारताविना
राष्ट्रकुल परिषद म्हणजे डेन्मार्कच्या राजपुत्राला वगळून हॅम्लेट नाटक’ असा अभिप्राय व्यक्त केला होता हे विसरून चालणार नाही.

गेल्या वर्षी भूतानजवळच्या डोकलाम परिसरात चीनने घुसखोरी केली तेव्हा भारताने या घुसखोरीला शह-काटशह देण्यासाठी आपल्या सैन्याची तिथे जमवाजमव केली. ७३ दिवस दोन्ही सैन्ये एकमेकांच्या समोर उभी ठाकली होती. वूहानच्या बैठकीत भारत व चीन यांनी आपसात सलोखा निर्माण करण्याचा मानस व्यक्त केला. तो डोकलामचा अनुभव जमेस धरूनच चीनला दुसरी भाषा कळत नाही हेच खरे. पण चीन आजही भारताच्या तुलनेत अधिक सामर्थ्यवान आहे, हे विसरून चालणार नाही. भारत कर्नाड यांनी Why India is Not a Great Power Yet या पुस्तकात पान २४८ वर गेल्या सत्तर वर्षांतील चीनच्या दांडगाईची डझनभर उदाहरणे दिली आहेत. एकपक्षीय सरकार असल्याने तिथल्या शासकांना जनतेला उत्तरदायी होण्याची गरज नाही. सैन्याची व वस्तूंची कितीही नासधूस झाली तरी शासकांना कसलीच पर्वा नाही. वर्तमानात तेथे शी जिनपिंग तहहयात अध्यक्ष झाले आहेत.

तात्पर्य, आपणही जपून मार्गक्रमण केले पाहिजे. जगाच्या राजकारणात भारताचे वजन वाढले आहे. भारताचा प्रभावही वाढला आहे आणि या जमेच्या बाजूंवर विसंबून आपण चीन, पाकिस्तान यांच्यासमोर ठामपणे उभे राहू शकतो, हे डोकलाम प्रकरणातून आपण जगाला दाखवून दिले आहे. पण, आपले सामर्थ्य आणखी वाढविण्याची गरज आहे. चीनच्या सर्व शेजारी देशांना दिलासा देण्यासाठी हे सामर्थ्य अधिक वाढविले, लष्करी सामग्री भारतातच निर्माण करण्याची क्षमताही आपण  वाढविली, तर चीनला काही प्रमाणात जरब वाटू शकेल. तोपर्यंत धीम्या गतीने भक्कमपणे उभे राहणे, पीछेहाट वर्ज्य मानणे हाच पर्याय श्रेयस्कर आहे. भारताचे परराष्ट्र धोरण या दृष्टिकोनातून सध्या मार्गक्रमण करीत आहे.