राज्यांच्या कल्याणा, आयोगाच्या विभूती!

वित्तीय शिस्तीच्या दृष्टीने आणि लोकसंख्या या निकषाचे अवास्तव महत्त्व कमी करण्याच्या दृष्टीने पंधराव्या वित्त आयोगाला आपल्या शिफारशींमध्ये मूलभूत बदल करावे लागतील. राज्यांची आर्थिक स्थिती, वित्तीय तूट, कर्जाची पातळी, रोकड निधीची उपलब्धता आणि वित्तीय शिस्त यांकडे आयोगाला विशेष लक्ष द्यावे लागेल.

सहकाराच्या तत्त्वावर आधारित ‘संघराज्यीय व्यवस्थे’त (को-ऑपरेटिव्ह फेडरॅलिझम) वित्त आयोगाची कार्यपद्धती राज्यघटनेच्या तत्त्वांना धरून असावी लागते आणि तशीच ती असते. केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यातील आर्थिक संबंधांचे नेमके स्वरूप वित्त आयोगाने सुचविलेल्या शिफारशींमधून स्पष्ट होते. सकल कररूपी उत्पन्नाची केंद्र आणि राज्यांमध्ये विभागणी कशी करायची, (भिन्नस्तरीय वाटप), राज्याराज्यांमधला कर- उत्पन्नाचा हिस्सा कसा ठरवायचा, (एकस्तरीय वाटप), राज्यांना कोणत्या आर्थिक परिस्थितीत सहायक अनुदान (ग्रॅंटस्‌ इन एड) द्यायचे आणि यासारख्या महत्त्वाच्या आर्थिक विषयांच्या संदर्भात वित्त आयोगाच्या शिफारशी असतात. त्या करताना वित्त आयोग संदर्भ अटींची (टर्म्स ऑफ रेफरन्स) किंवा निकषांची चौकट आखून घेतो. या संदर्भ-अटी समजून घेताना जसा आर्थिक अंगाने विचार केला जातो, तसाच त्या विचारप्रक्रियेत राजकीय दृष्टिकोनही ठासून भरलेला असतो. अशा वेळी त्या संदर्भ-अटी वादाच्या भोवऱ्यात अडकतात.

नुकत्याच स्थापन झालेल्या (२७ नोव्हेंबर २०१७) पंधराव्या वित्त आयोगाच्या संदर्भ अटींवरूनही वादाला तोंड फुटले आहे. वादाचा केंद्रबिंदू आहे लोकसंख्या हा निकष. राज्यांमधली लोकसंख्यावाढ लक्षात घेताना २०११ या वर्षातील जनगणनेचा आधार घेतला जावा, हे पंधराव्या वित्त आयोगाने आपल्या संदर्भ अटींच्या संदर्भात स्पष्ट केले आहे. दक्षिणेकडच्या राज्यांना २०११चा हा आधार मान्य नाही. तमिळनाडू, केरळ यासारख्या राज्यांनी १९७१ ते २०११ या काळात लोकसंख्या नियंत्रणाचा विशेष प्रयत्न केला. उदाहरणार्थ, १९७१च्या जनगणनेप्रमाणे दक्षिणेकडील राज्यांचा भारतातील एकूण लोकसंख्येच्या प्रमाणातील हिस्सा २४.७ टक्के होता. २०११ मध्ये तो घसरून २०.७ टक्के झाला. दक्षिणेकडील राज्यांच्या तुलनेत अन्य राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणासंदर्भात विशेष प्रगती केलेली नाही. कररूपी उत्पन्नाचे वाटप करताना २०११ हे आधारभूत वर्ष धरले, तर ज्या राज्यांची लोकसंख्या अधिक आहे, त्यांना उत्पन्न वाटपात अधिक हिस्सा मिळणार आहे. याउलट दक्षिणेकडील राज्यांचे नुकसानच होणार. खरे तर लोकसंख्या नियंत्रण हे राष्ट्रीय उद्दिष्ट आहे, हे संसदेत घटनेच्या तत्त्वप्रणालीनुसार सर्व राज्यांनी मान्य केल्यानंतर त्या दृष्टीने विशेष प्रयत्न व्हायला हवेत. म्हणून १९७१ चे जनगणना वर्ष, कररूपी उत्पन्नाचे वाटप करताना, आधारभूत वर्ष म्हणून ग्राह्य धरावे, हा दक्षिणेकडील राज्यांचा आग्रह आहे. याबरोबरच या राज्यांचा असाही युक्तिवाद आहे, की आरोग्यसाक्षरता, शिक्षण आणि संरचना विकास या सामाजिकदृष्ट्या प्राधान्यक्रम असलेल्या क्षेत्रांत दक्षिणेकडील राज्यांची भरीव कामगिरी आहे. मात्र पंधराव्या आयोगाने निश्‍चित केलेल्या संदर्भ अटींच्या चौकटीत वर उल्लेखिलेल्या प्रगतीला कररूपी उत्पन्न वाटपप्रक्रियेत फारसे स्थान नाही. याउलट राज्यांनी वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) क्षेत्राचा किती विस्तार केला आहे, कररूपी आणि बिगरकररूपी उत्पन्न वाढविण्याच्या दृष्टीने कोणते प्रयत्न केले आहेत, सवंग आणि लोकाभिमुख खर्चावर नियंत्रण ठेवले आहे अथवा नाही, ई-बॅंकिंग आणि अन्य डिजिटल आर्थिक व्यवहार वृद्धिंगत करण्यासाठी राज्यांनी कोणते प्रयत्न केले यासारख्या क्षेत्रांच्या संदर्भात राज्यांनी केलेल्या प्रगतीच्या आधारे कररूपी उत्पन्नाची विभागणी केली जावी आणि राज्यांतर्गत हिस्सा ठरवला जावा, हे आयोगाच्या संदर्भ अटीमध्ये अभिप्रेत आहे. संदर्भ अटींची ही चौकट आणि निकष दक्षिणेकडील राज्यांना मान्य नाहीत. अशा प्रकारच्या संदर्भ अटींचा आधार घेऊन केंद्र सरकार राज्यांचे आर्थिक धोरण ठरवू पाहते आहे, असाही आरोप करण्यात आला आहे. संदर्भ अटींच्या चौकटीत राज्यांना अधिक प्रेरणा वा उत्तेजन मिळावे, अशी भूमिका घेऊन केंद्र सरकार राज्यांच्या धोरण स्वातंत्र्यावर आणि सार्वभौमत्वावर घाला घालण्याचा प्रयत्न करीत आहे, असाही एक सूर आहे.

चौदाव्या वित्त आयोगाने निश्‍चित केलेल्या संदर्भ अटींमध्ये एकूण पाच घटकांचा विचार केला होता. या पाचही घटकांचे तौलनिक महत्त्व वेगवेगळे होते. उदाहरणार्थ कररूपी उत्पन्नाची विभागणी ज्या निकषांच्या आधारे केली गेली, त्यात लोकसंख्या (१७.५ टक्के), लोकसंख्येच्या रचनेमधील बदल (संक्रमण १० टक्के) दरडोई उत्पन्नातील अंतर (५० टक्के), राज्याचे आकारमान (१५ टक्के) आणि जंगलव्याप्त प्रदेश (७.५ टक्के) या आयोगाच्या संदर्भ अटींच्या स्वरूपावरही टीका झाली. ज्या राज्यांनी वित्तीय शिस्त ठेवली, महसूल प्राप्तीच्या व्यवस्थापनात प्रगती घडवून आणली, मानव विकास निकषांच्या संदर्भात चांगले काम केले, अशा राज्यांच्या पदरी उत्पन्न विभागणीच्या हिश्‍श्‍यात निराशाच पडली. याउलट ज्या राज्यांच्या कारभारात प्रगतीच्या दृष्टीने कोणतीही भरीव कामगिरी झाली नाही, अशा राज्यांच्या हिश्‍श्‍यात वाढ झाली. उदारहणार्थ उत्तर प्रदेश. याउलट ईशान्येकडील राज्यांच्या हिश्‍श्‍यात घट झाली. राज्याराज्यांमधील कररूपी उत्पन्नाचा हिस्सा निश्‍चित करताना वित्तीय शिस्त या निकषाकडे पूर्णपणे पाठ फिरवलेली दिसली. पंधराव्या वित्त आयोगाच्या संदर्भ अटींच्या व त्यातील निकषांच्या निवडींच्या व तौलनिक महत्त्वाच्या संदर्भात चौदाव्या वित्त आयोगाच्या संदर्भअटींची पुनर्उजळणी केली जाईल, असे म्हटले आहे. हे अगदी रास्तच आहे. विशेषतः वित्तीय शिस्तीच्या दृष्टीने आणि लोकसंख्या या निकषाचे अवास्तव महत्त्व कमी करण्याच्या दृष्टीने शिफारशीमध्ये मूलभूत बदल करावे लागतील. राज्यांची सध्याची आर्थिक स्थिती, वित्तीय तूट, कर्जाची पातळी, रोकड पैशाची उपलब्धता आणि वित्तीय शिस्त या घटकांकडे वित्त आयोगाला विशेष लक्ष द्यावे लागेल. त्याचबरोबर राज्यांच्या महसुली उत्पन्नात तूट असेल तर सहायक अनुदान द्यावे काय? तसेच निरनिराळे अधिभार संपुष्टात आल्यानंतर व ‘जीएसटी’मुळे होणारी उत्पन्नात घट यामुळे होणाऱ्या नुकसानभरपाईचे काय करायचे? उपकर (सेस) आणि अधिभार (सरचार्ज) वित्तीय आयोगाच्या कक्षेत आणण्याच्या दृष्टीने कोणता कायदेशीर मार्ग निवडायचा, या प्रश्‍नांची उत्तरे पंधराव्या वित्त आयोगाला शोधावी लागतील. कररूपी उत्पन्नाचे वाटप आणि सहायक अनुदानाच्या संदर्भात समता आणि कार्यक्षमता या दोन मार्गदर्शक तत्त्वांचा, प्रत्यक्ष व्यवहारात, केंद्र-राज्य आर्थिक संबंध अधिक बळकट करण्याच्या दृष्टीने मोठ्या हुशारीने उपयोग केला पाहिजे. केंद्र सरकारच्या सकल महसुली उत्पन्नाच्या तुलनेत राज्यांना वेळोवेळी मिळालेल्या निधीत वाढच झाली आहे. राज्यांची वित्तीय आणि महसुली तूट वाढू द्यायची नसेल, तर राज्यांच्या निधीत वाढ होणे स्वाभाविक आहे आणि म्हणूनच चौदाव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनंतर कररूपी उत्पन्न हस्तांतरात ३२ टक्‍क्‍यांवरून ४२ टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढ झाली. त्याचप्रमाणे केंद्रपुरस्कृत योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी असलेल्या निधीवाटपाच्या गुणोत्तरात ७५ः२५ या पातळीवरून ५०ः५० या पातळीपर्यंत बदल झाला; पण या पार्श्‍वभूमीवर राज्यांराज्यांमधले दरडोई उत्पन्नातील अंतर कमी झाले पाहिजे. या दृष्टीने सामाजिक आणि भांडवली गुंतवणूक खर्चाच्या क्षमतेतील अंतर कमी करता आले पाहिजे. पंधराव्या वित्त आयोगाला त्यासाठी कररूपी उत्पन्न वाटपापेक्षा सहायक अनुदानावर अधिक भर द्यावा लागेल. भविष्यात राज्यांना शिस्तीसाठी अथक प्रयत्न करावे लागतील. केंद्रावरचे अवलंबित्व कमी करावे लागेल आणि यामधूनच वित्त आयोगाच्या शिफारशींचा मार्ग अधिक सुकर होईल. त्यांना लोककल्याणाच्या शिफारसी करता येतील.