संशयाच्या छायेत ‘सेवाभाव’ कोमेजेल!

अब्जावधींची मदत घेणाऱ्या सेवाभावी संस्था व काही लाखांची मदत घेणाऱ्या सेवाभावी संस्था एकाच तराजूने तोलणे कितपत योग्य आहे? नव्या ‘लोकपाल व लोकायुक्त दुरुस्ती कायद्या’त तसे झाले आहे.

लोकपाल आणि लोकायुक्त (दुरुस्ती) विधेयक लोकसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर झाले. त्यानंतर कायद्यात रूपांतर झाले. त्याविषयी जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेमुळे सेवाभावी संस्थेत काम करणाऱ्या लोकसेवकांनी या कायद्यांतर्गत स्वतः व कुटुंबीयांच्या नावे असणाऱ्या मालमत्तेचे व कर्जाचे विवरणपत्रक दाखल करणे सक्तीचे झाले आहे. या कायद्याअंतर्गत ३१ ऑगस्ट २०१४, ३१ मार्च २०१५ व ३१ मार्च २०१६ रोजी मालकीच्या असणाऱ्या सर्व मालमत्तेच्या माहितीवर आधारित सदर विवरणपत्रक डिसेंबरपर्यंत कलम ४४ अंतर्गत दाखल करणे लोकसेवकांना बंधनकारक आहे. ही सर्व विवरणपत्रके दाखल करण्याची अंतिम तारीख पुढे ढकलावी म्हणून खूप संस्थांनी अर्ज केले; तथापि ते अद्याप झालेले नाही. या संदर्भातील विवरणपत्रकाचा नमुना गृह मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. (https://fcraonline.nic.in/fc_lokpal_initial.aspx)  
विवरणपत्रकातील भाग एकमध्ये लोकसेवकाने स्वतःची, जोडीदाराची व मुला/मुलींच्या मालमत्तेची माहिती प्रत्येक व्यक्तीच्या कॉलममध्ये भरावयाची आहे, तर भाग दोनमध्ये रोख शिलकीचा तपशील, बॅंका, वित्तीय संस्था, पतसंस्था, कंपन्या, सहकारी बॅंका व सहकारी सोसायट्यांमध्ये असणारी रक्कम, युनिट्‌स, बाँड्‌स, कर्जरोखे, शेअर्स, म्युच्युअल फंडातील व इतर गुंतवणुकीतील रकमा व त्याच्या शेअर बाजारातील सध्याच्या किमती, एनएसएसमधील गुंतवणूक, पोस्टातील बचत, सर्व विमा पॉलिसीची रक्कम, टपाल व विमा कंपन्यामध्ये विविध आर्थिक बचतपत्रातील गुंतवणुकीची रक्कम, भविष्यनिर्वाह निधीमधील रक्कम व राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेतील गुंतवणुकीची माहिती द्यायची आहे. कोणत्याही व्यक्तीला, भागीदारी संस्था, कंपन्या, सार्वजनिक न्यास आदींना दिलेल्या कर्जाऊ रकमा वा अग्रीम रकमा, व्यापारी येणे व याव्यतिरिक्त नोकरदार व्यक्ती असल्यास त्याच्या मूळ पगाराच्या दुप्पट व इतर व्यक्तींच्या बाबतीत एक लाख रुपयांपेक्षा अधिक येणे असलेली प्रत्येक रक्कम, विमाने, गाड्या, नौका, जहाज इ. ची माहिती व त्यांचा नोंदणी क्रमांक, खरेदीची तारीख, रक्कम, वाहनाचा मेक, दागिने, जडजवाहिरे व इतर मौल्यवान वस्तूची विभागणी सोने, चांदी, मौल्यवान धातू व खड्यांमध्ये करून मूळ किमत वजनासह विशद करावी लागेल. भाग तीनमध्ये जमीन, इमारतीसंदर्भात माहिती द्यायची असून जमीन, बंगला, घर, सदनिका, दुकान, औद्योगिक जागेची पूर्ण माहिती वर्णनासह द्यावयाची आहे. जमिनीसंदर्भात जमिनीचे क्षेत्र व त्याची जिरायती वा बागायती अवस्था नमूद करावी लागेल.

वरील विवरणपत्रकात द्यावयाची माहिती पाहिल्यानंतर सेवाभावी संस्थेवर काम करणारी प्रत्येक व्यक्ती काही तरी घोळ करते आहे किंवा ती चोर आहे, असा समज करून घेऊन हा आराखडा तयार केला आहे, असे वाटते. प्रत्यक्षात स्वतःचा पैसा, वेळ खर्च करून ज्या ठिकाणी सरकार पोचू शकत नाही अशा ठिकाणी पोचून यांतील बऱ्याचशा संस्था काम करतात. त्यांच्यावर अविश्वास दाखविणे अप्रस्तुत वाटते. तन, मन, धन खर्च करूनही सेवाभावी संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना अशा क्‍लिष्ट बाबींवर विवरणपत्रके भरावी लागत असतील, तर ‘हेच फल मम काय तपाला’ असे म्हणायची वेळ त्यांना येईल. अब्जावधी रुपयांची मदत घेणाऱ्या सेवाभावी संस्था व काही लाखांची मदत घेणाऱ्या सेवाभावी संस्था एकाच तराजूने तोलणे कितपत योग्य आहे? तांदूळ निवडताना खडे बाजूला काढायचे की खडे शोधताना तांदूळ काढून टाकायचे?

 ज्या कारणासाठी मुख्यत्वे लोकपाल कायदा अस्तित्वात आला त्या राज्यकर्ते व राजकारणी लोकांना, सरकारी नोकरांना यातून सवलत मिळते आहे हे योग्य दिशादर्शक नियोजनाचे नक्कीच चिन्ह नाही. या सर्वांना अशी विवरणपत्रके भरायला लावण्याऐवजी त्यांना सूट देऊन सेवाभावी संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना अशी सक्ती करणे म्हणजे ‘चोर सोडून संन्याशाला फाशी.’ प्रत्यक्षात लोकपालाची नियुक्ती नाही; पण त्या कायद्याखाली असलेल्या तरतुदीनुसार सेवाभावी संस्थांच्या लोकसेवकांवर मात्र कायद्याचा आसूड उगारणे कितपत सयुक्तिक आहे? या कायद्याच्या कलम १४ (जी) व कलम १४ (एच) अंतर्गत विशिष्ट परिस्थितीत सेवाभावी संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांचा समावेश लाचलुचपत/भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्याच्या लोकपालाच्या अधिकारात करण्यात आला आहे. ज्या सेवाभावी संस्थांना सरकारकडून एक कोटी रुपयांपेक्षा अधिक मदत मिळत असेल किंवा परदेशातून दहा लाख रुपयांपेक्षा अधिक परदेशी मदत मिळत असेल, अशा सेवाभावी संस्थेच्या संचालक, व्यवस्थापक, कार्यवाह किंवा इतर अधिकाऱ्यांचा समावेशही, लोकपालाच्या चौकशीच्या व संपत्तीचे विवरणपत्रक दाखल करण्याच्या कक्षेत आहे.

विवरणपत्रकात दिलेली चल व अचल संपत्तीची माहिती अपुरी किंवा चुकीची असेल तर सदर मालमत्ताच भ्रष्टाचाराद्वारे मिळवलेली आहे, असे समजून लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याखाली गुन्हा मानण्यात येणार आहे. गुन्हा शाबीत झाल्यास सात वर्षांपर्यंत कारावासाची व दंडाची शिक्षा होऊ शकते. कायदा केंद्राच्या अधिपत्याखाली सेवा करणाऱ्या केंद्र व राज्यातील सरकारी लोकसेवकांना लागू आहे व त्यांनी जरी स्वतःचे असे विवरणपत्रक सेवा शर्तीप्रमाणे वेळोवेळी दाखल केले असले तरी या कायद्याखालील हे विवरणपत्रक दाखल करणे अतिरिक्त जबाबदारी समजून दाखल करावे लागेल, असे बजावण्यात आले आहे. या परिस्थितीत सेवाभावी संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनी काम थांबविले तर सरकार जिथे पोचू शकत नाही, अशा क्षेत्राच्या विकासाच्या पर्यायाचाच मोठा प्रश्न उभा राहील.