‘पांढऱ्या हत्तीं’वर अपेक्षांचा भार

सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांना पूर्णपणे नवे रूप देण्यासाठी आणि राष्ट्रीय उत्पन्नातील त्यांचे योगदान वाढविण्यासाठी सरकार ठोस पावले उचलत आहे. सार्वजनिक उद्योगांनी व्यवस्थापनात व्यावसायिकता, पारदर्शकता व उत्तरदायित्व आणावे, असा सरकारचा प्रयत्न आहे.

दे शाच्या स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव २०२२ मध्ये साजरा करताना अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प पूर्ण करण्याचे सरकारने ठरवले आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा निश्‍चय त्यात अव्वल क्रमांकावर आहे. दुसऱ्या क्रमांकावरील बाब म्हणजे सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांना पूर्णपणे नवे रूप देणे, त्यांच्यात संरचनात्मक बदल घडविणे व राष्ट्रीय उत्पन्नातील त्यांचे योगदान दुपटीने वाढवणे. देशाच्या महसुली उत्पन्नात अप्रत्यक्ष कर आणि प्रत्यक्ष कर यांच्यापाठोपाठ तिसऱ्या क्रमांकावर सार्वजनिक क्षेत्राचे योगदान असेल, असे स्वप्न आता पाहिले जात आहे. त्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एप्रिलमध्ये या उद्योगांच्या प्रमुखांची बैठक घेतली व या कार्यक्रमाचा आराखडा विशद केला. दर तीन महिन्यांनी अशी बैठक घेऊन या प्रकल्पाचा पाठपुरावा केला जाणार आहे. हा कार्यक्रम सरकार गांभीर्याने राबवीत आहे, असे दिसते.

तसे पाहता सार्वजनिक क्षेत्राची झळाळी गेली काही वर्षे निस्तेज झाली होती. १९५५ ते १९९५ या चार दशकांच्या काळात त्यांचा औद्योगिक क्षेत्रावर मोठा प्रभाव होता. ऊर्जा, लोखंड-पोलाद, खते, रसायने, अभियांत्रिकी, खाणउद्योग, यंत्रसामग्री या उद्योगांमध्ये त्यांचा प्रभाव विशेष जाणवणारा होता. मात्र, गेल्या वीस वर्षांत जागतिकीकरण आणि खासगीकरण यांच्या रेट्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्र काहीसे मागे पडलेले दिसते. तरीही आजमितीस सरकारचे सुमारे २५० उद्योग असून, त्यांच्यात १८ लाख कोटींची गुंतवणूक आहे. त्यातील फक्त १६५ नफा कमावतात, तर ७० तोट्यात आहेत. बाकीच्या कंपन्या आपले वार्षिक व्यवहार व जमाखर्च संसदेला सादर करण्याचेही कष्ट घेत नाहीत.

काही सन्माननीय अपवाद वगळता सार्वजनिक उद्योगांची आजची प्रतिमा काय आहे? अनेक उद्योगांमध्ये भ्रष्टाचार व गैरव्यवहार आहेत. खूप वर्षे चिघळलेले कामगारांचे प्रश्‍न आहेत. डझनवारी प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित असल्याने नेमणुका, बढतीमध्ये अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. अनेक उद्योगांमध्ये संचालक, कार्यकारी संचालक, अध्यक्ष अशी पदे रिक्त आहेत. वाढते खर्च, जुने तंत्रज्ञान, गळेकापू स्पर्धा, कालबाह्य व्यवहारपद्धती यांमुळे त्यांचा बाजारातील हिस्सा झपाट्याने घटला आहे. काही बाबतीत अतिभांडवलीकरण झाल्याने देखभाल, दुरुस्ती, व्याज, घसारा यांचे खर्च परवडेनासे झाले आहेत. निर्गुंतवणूक व त्यानुसार होणारे खासगीकरण यामुळे सार्वजनिक क्षेत्राच्या अस्तित्त्वाबाबतच प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे; पण ही परिस्थिती बदलून व अनेक सकारात्मक बदल करून सार्वजनिक क्षेत्र नव्या अवतारात काम करेल, असे धोरण आखले जात आहे. प्रथम म्हणजे निर्गुंतवणुकीच्या धोरणाऐवजी गुंतवणुकीवर भर दिला जात आहे. या विभागाचे नावच आता ‘गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन’ असे बदलण्यात आले आहे. या नावातच विकासात्मक आणि आश्‍वासक भूमिका सूचित होते. गुंतवणूक काढून घेण्याऐवजी नवी गुंतवणूक वाढवल्याने उत्पादनाला जोम येईल आणि या उद्योगांना नवसंजीवनी मिळेल. हे साध्य करण्यासाठी कालबद्ध विषयपत्रिका पंतप्रधानांनी सुचवली आहे. त्यातील काही विकास कार्यक्रम अभिनव असून, या बदलांना योग्य दिशा व गती देणारे आहेत. उदा. सार्वजनिक उद्योगांनी सूक्ष्म-लघू-मध्यम क्षेत्रातील उद्योगांशी जुळवून घ्यावे व त्यांच्याशी औद्योगिक आंतरक्रिया वाढवावी, असे सुचवले जात आहे. अशी गोष्ट प्रथमच घडत आहे. कारण २००६ मध्ये सूक्ष्म-लघू-मध्यम उद्योगांसाठी स्वतंत्र कायदा झाला; पण त्यांच्या समस्या संपल्या नाहीत. उलट वित्तपुरवठा, तंत्रज्ञानाचे अद्ययावतीकरण, विपणन अशा आघाड्यांवर या उद्योगांना समस्या भेडसावत आहेत. त्यांच्यात मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिक आजारपण आहे. सार्वजनिक उद्योगांचे सहकार्य या क्षेत्राला मिळाले तर एकूणच औद्योगिक क्षेत्राला  उभारी येईल, असा विचार यामागे आहे. दुसरा मुद्दा म्हणजे सार्वजनिक उद्योगांनी आपली आयात टप्प्याटप्प्याने कमी केली पाहिजे. औद्योगिक स्वावलंबन आणि ‘मेक इन इंडिया’ या कार्यक्रमाशी हे सुसंगतच आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील तेजी-मंदीपासून दूर राहणे व परकी चलन वाचवणे, अशी उद्दिष्टे यातून साध्य होतील. विशेष करून लष्करी साहित्याचे उत्पादन, औषधे, रसायने, वस्तुनिर्माण अशा क्षेत्रातील उपक्रमांना या धोरणाचा फायदाच होईल. सर्व उद्योगांनी आयातींवरील खर्च दरवर्षी १० ते १५ टक्‍क्‍यांनी कमी करावा, असे सुचवले जात आहे. या कार्यक्रमाबरोबरीने सार्वजनिक क्षेत्राने निर्यात वाढवणे, संशोधन-विकास-नवप्रवर्तन यावर भर देणे असेही सुचवले जात आहे. यामुळे उद्योगांची नफाप्रदता सुधारेल व तोट्यातले उद्योग फायद्यात येऊ शकतील. सार्वजनिक उद्योगांनी व्यवस्थापन पद्धतीत व्यावसायिकता, पारदर्शकता व उत्तरदायित्व आणावे, असेही बदल अभिप्रेत आहेत.

सार्वजनिक क्षेत्रात गुणात्मक परिवर्तन घडवून आणण्याच्या या प्रतिमानात काही त्रुटी, मात्र ठळकपणे जाणवतात. उदा. २०२२ चा मुहूर्त गाठण्यासाठी जे बदल करायचे आहेत, त्यासाठी एकूण किती गुंतवणूक नव्याने करावी लागेल, त्याची तरतूद काय आहे, त्याचे तपशील अद्याप उपलब्ध नाहीत. महसुली खर्चासही सध्या कात्री लावावी लागत असताना व भांडवली खर्चासाठी फारसा निधी उपलब्ध नसताना हे सर्व मूलभूत बदल कसे घडवून आणणार? राज्याराज्यांमध्ये जे उद्योग आहेत, त्यांच्यामध्येही व्यावसायिकता, स्वायत्तता असे बदल घडवून आणावे लागतील; तरच या क्षेत्राला सर्वत्र एकजिनसीपणा येईल. पण मुख्य प्रश्‍न असा राहतो, तो म्हणजे देशातील आणि जगातील जागतिकीकरणाच्या आणि खासगीकरणाच्या झपाट्यात सार्वजनिक क्षेत्राचे हे पुनरुज्जीवन टिकेल काय आणि यशस्वी होईल काय? त्यासाठी आवश्‍यक असलेली कर्मचाऱ्यांची, प्रशासनाची आणि एकूणच जनतेची मानसिकता तयार होईल काय? ती अपेक्षित मानसिकता घडली नाही तर सार्वजनिक उद्योगांच्या विकासाचे वेळापत्रक बिघडेल.

देशातील २५० हून अधिक सार्वजनिक उद्योगांमध्ये सुधारणा घडवून आणून त्यांच्याकडून वर विशद केलेली उद्दिष्टे गाठणे किती अवघड आहे, याची कल्पना असलेली बरी. ‘एअर इंडिया’ सध्या अनेक अडचणींच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. गेली तीन महिने कर्मचाऱ्यांचा पगार झालेला नाही. इंधनाची देणी थकली आहेत. कर्ज व देणी मिळून ५० हजार कोटी इतके ओझे डोक्‍यावर आहे. सरकारने ‘एअर इंडिया’मधील ७६ टक्के हिस्सा विकायला काढला; पण मुदत उलटून गेली तरी कोणी ग्राहक पुढे आला नाही. दिल्ली व मुंबईत दूरध्वनी सेवा पुरवणाऱ्या ‘महानगर टेलिफोन निगम’चा खर्च हा उत्पन्नाच्या दुप्पट आहे. देशभर दूरसंचार सेवा पुरवणाऱ्या ‘भारत संचार निगम’च्या उत्पन्नापैकी ५५ टक्के भाग कर्मचाऱ्यांच्या पगार-भत्त्यावर खर्च होतो. सध्या चर्चेत असलेली ही उदाहरणे सरकारचे पुढील काम किती अवघड आहे, हे दर्शवितात. त्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्राची कामगिरी प्रत्यक्षात कशी असेल, याची आता प्रतीक्षा आहे.