‘सीआरझेड’ अधिनियम कागदावरच

किनारी प्रदेशांच्या संरक्षणासाठी केलेला ‘सीआरझेड’ अधिनियम केवळ कागदावर असल्याचे विदारक चित्र आहे. ‘सीआरझेड’सारखे निसर्गरक्षणाचे महत्त्वपूर्ण नियम पायदळी तुडविण्याची वृत्ती हानिकारक ठरते आहे. हा धोक्‍याचा इशारा वेळीच लक्षात घ्यायला हवा.

कि नारी प्रदेशांच्या संरक्षणासंबंधीचा अधिनियम (सीआरझेड - कोस्टल रेग्युलेशन झोन ) १९ फेब्रुवारी १९९१पासून भारताच्या दोन्ही समुद्रकिनाऱ्यांसाठी लागू करण्यात आला. त्यानंतर आजपर्यंत त्यात अनेक वेळा बदल करण्यात आले. आता पुन्हा एकदा त्यात केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामानबदल मंत्रालयाने बदल प्रस्तावित केले असून, यापूर्वीच्या सहा जानेवारी २०११ रोजी केलेल्या ‘सीआरझेड’ची मर्यादा शंभर मीटरवरून ५० मीटर इतकी कमी ठेवण्याचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. खाडी आणि उपसागर प्रदेशाच्या किनारी भागात ही मर्यादा आणखीनच कमी करण्याचे प्रस्तावित आहे. सध्या समुद्राच्या पाण्याच्या पातळीत होणारी वाढ लक्षात घेता ५० मीटरपर्यंतचा प्रदेश धोकाप्रवण बनू शकतो. वाढविलेल्या मर्यादेत नव्याने बांधकामे झाली तर नैसर्गिकरीत्या पाणी वाहून नेण्याची त्या प्रदेशाची क्षमता नक्की कमी होऊ शकते. त्यामुळे किनारी पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी खरी गरज आहे ती अधिनियमांच्या काटेकोर अंलबजावणीची. निदान आता तरी या अंमलबजावणीकडे लक्ष द्यायला हवे.

या प्रस्तावित बदलात मुंबईतील बॅकबे, मरीन ड्राइव्ह, गिरगाव आणि शिवाजी पार्क या भागांना अधिकृतरीत्या ‘उपसागर’ घोषित करण्यात आले आहे. किनाऱ्यालगतच्या मोकळ्या जागांना संरक्षण देण्याचा नवीन आराखड्याचा मुख्य उद्देश असून, भरती मर्यादेपासून ५० ते १०० मीटरच्या पट्ट्यात पुनर्विकास करणे यामुळे शक्‍य होईल असे म्हटले आहे. यापूर्वीच्या २०११च्या ‘सीआरझेड’ अधिनियमानुसार हे शक्‍य नव्हते. पूर्वी या भागात पक्की घरे बांधायला परवानगी नव्हती, पण नवीन बदलामुळे ती पक्की करता येतील. अगदी सुरवातीच्या ‘सीआरझेड’नुसार समुद्राच्या भरती मर्यादेपासून पाचशे मीटर रुंदीचा किनारी प्रदेश तीन प्रमुख विभागांत विभागण्यात आला होता. ‘सीआरझेड १’ या विभागात पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील अशा भरती- ओहोटी दरम्यानचा सर्व प्रदेश, पुळणी, समुद्रकड्यांचा तळभाग, सागरतटमंच या सर्वांचा समावेश होतो. राष्ट्रीय सागरी उद्याने (मरीन पार्क), खारफुटी (मॅन्ग्रुुव्ह) आणि प्रवाळ प्रदेश (कोरल्स), वाळूच्या टेकड्या, चिखल प्रदेश, सागरी संरक्षित प्रदेश, कासव प्रजनन क्षेत्र, सागरी वनस्पतींचे प्रदेश व सागरी जिवांचे प्रजनन प्रदेश हेही यात समाविष्ट आहेत. ‘सीआरझेड २’ विभागात किनाऱ्याजवळचे १९९१ पूर्वीच विकसित झालेले प्रदेश येतात. हे मुख्यतः नगरपालिकेच्या हद्दीतील व नागरी स्वरूपाचे भाग आहेत. शहरीकरण झालेल्या, बांधकामे असलेल्या, पाणीपुरवठा, संपर्क रस्ते, जलोत्सारण रचना असलेल्या या प्रदेशात नवीन रस्ते व बांधकामांना परवानगी नव्हती. ‘सीआरझेड ३’ हा कमी ऱ्हास पावलेला ग्रामीण वस्त्यांजवळील किनारी प्रदेश. या अर्धविकसित, भरती मर्यादेपासून २०० मीटरपर्यंतच्या पट्ट्यास विकासरहित पट्टा ( नो डेव्हलपमेंट झोन) म्हटले जाते. इथे नवीन बांधकामांना परवानगी नव्हती व जुन्या बांधकामांच्या केवळ दुरुस्तीस परवानगी होती. मात्र इथे बागायती, मळे, कुरणे, क्रीडांगणे व मिठागरे यांना परवानगी होती. २०११च्या सुधारणेत ‘सीआरझेड ३’ ची व्याप्ती कमी करून केवळ शंभर मीटर करण्यात आली आणि आता २०१८ मध्ये तर ती फक्त ५० मीटर पर्यंतच असावी असे सुचविण्यात आले आहे. शिवाय ‘सीआरझेड ३’ चे ‘सीआरझेड ए’ आणि ‘सीआरझेड बी’ असे उपविभाग करण्यात आले आहेत. २०११च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्येची घनता दर चौरस कि. मी.मध्ये २१६१ असलेले भाग ‘सीआरझेड ३ ए’मध्ये असतील व ५० मीटरच्या आत इथे विकासरहित पट्टा असेल. पूर्वीच्या अधिनियमानुसार इथे २०० मीटरपर्यंत विकासकामांना परवानगी नव्हती. २०११च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्येची घनता दर चौरस कि. मी.मध्ये २१६१पेक्षा कमी असलेले भाग ‘सीआरझेड ३ बी’ मध्ये असतील व २०० मीटरच्या आत विकासकामांना प्रतिबंध असेल.

नवीन आराखड्यात किनाऱ्यानजीकची बेटे आणि खाडीतील बेटे यावर भरती मर्यादेपासून वीस मीटरच्या आतल्या प्रदेशात विकासकामे नसतील. पुळणीवर तात्पुरते निवारे, टॉयलेट ब्लॉक, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा इत्यादींना परवानगी असेल. ‘सीआरझेड ४’ हा खाडीमुखांचा भाग मासेमारीसाठी वापरता येईल.  कुलाबा, वरळी, माहीम आणि बोरिवली इथल्या मुंबईच्या किनाऱ्यानजीकच्या ६४७ एकर जमिनीच्या भागाचा पुनर्विकास व पुनर्वापर करता येईल. इथल्या जुन्या आणि पडक्‍या घरांचा विकास करता येईल. मोकळ्या जागा पर्यटन उद्योगासाठी वापरता येतील

पूर्वीप्रमाणे अर्थातच या नवीन बदलांमागचे उद्देशही अगदी स्पष्ट आहेत. पारंपरिक पद्धतीने मत्स्यव्यवसाय करणाऱ्या लोकांच्या उदरनिर्वाह साधनांचे रक्षण करणे, सागरी परिसंस्थांचे आणि निवासांचे रक्षण करणे आणि केवळ समुद्रकिनारी प्रदेशातच चालू शकणाऱ्या आर्थिक व्यवसायांचा विकास करणे अशी त्या मागची त्रिसूत्री आहे. किनारी प्रदेशातील वस्त्यांचे नैसर्गिक आपत्तींपासून रक्षण करण्यासाठी आपत्ती रेषेची निश्‍चिती करण्याचा प्रस्तावही २०११च्या नियमात होता. ही आपत्ती रेषा केवळ आपत्ती निवारण प्रक्रियेतच वापरली जाईल, असे नवीन आराखड्यात म्हटले आहे. पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील अशा ‘सीआरझेड १’ विभागात नवीन बांधकामे, उद्योग यांना पहिल्या अधिनियमापासूनच बंदी आहे. पण नेमक्‍या याच विभागाची फार मोठ्या प्रमाणावर सध्या हानी होत असल्याचे विदारक दृष्य कोकणच्या समुद्रकिनाऱ्यावर गेल्या काही वर्षांपासून दिसू लागले आहे. ‘सीआरझेड’ अधिनियम हा केवळ कागदावर आहे. प्रत्यक्षात त्याच्याशी कोणाला काहीही घेणे- देणे नाही अशी सर्वत्र स्थिती आहे. सागरी जिवांच्या व वनस्पतींच्या निवासाची क्षती, निवासबदल, वाढते किनारी प्रदूषण, किनारी प्रदेशांचा अतिरिक्त वापर, परप्रदेशी जिवांचे निवासावर होणारे आक्रमण या काही महत्त्वाच्या घटना समुद्रकिनाऱ्यांच्या ऱ्हासाला जबाबदार असल्याचे अभ्यासांती लक्षात येते. या सर्व किनारी निवासात दिसू लागलेले भू आणि जैवविविधतेतील बदल हा मुख्यतः माणसाच्या अनिर्बंध हस्तक्षेपाचाच परिणाम आहे हे ही आता निश्‍चितपणे जाणवू लागले आहे.

कोकणातील किनाऱ्यावर कमी होत चाललेले मत्स्य उत्पादन, जमिनींची वाढती क्षारता, खारफुटी आणि वाळूच्या टेकड्या अशा नैसर्गिक तटरक्षकांची होत असलेली हानी याला माणसाचा हव्यास जास्त कारणीभूत आहे. आपणच केलेले ‘सीआरझेड’सारखे निसर्गरक्षणाचे महत्त्वपूर्ण नियम आपणच पायदळी तुडविण्याची वृत्तीही तितकीच हानिकारक ठरते आहे. यासाठी स्थानिक लोकांना ‘सीआरझेड’ अधिनियमांचे महत्त्व समजावून देणेही गरजेचे आहे. त्यांना अंधारात ठेवून, त्यांच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन सर्वच किनाऱ्यांवर सध्या जी बांधकामे चालू आहेत, त्यांवर निर्बंध घालण्यासाठी ‘सीआरझेड’ अधिनियमांचा खूप चांगला उपयोग करून घेणे शक्‍य आहे. ‘सीआरझेड’ अधिनियम केवळ कागदावर न राहता त्याचे काटेकोरपणे पालन होणे गरजेचे आहे. ‘सीआरझेड’चे आज कोकणात चालू असलेले उल्लंघन पाहता आपण निसर्गनियमांविषयी किती बेफिकीर आहोत याची जाणीव होते. हे कळूनही आपण दुर्लक्ष केले तर त्यामुळे आपल्या आजूबाजूचा सुंदर किनारा लवकरच, मोठ्या प्रमाणावर उद्‌ध्वस्त होईल. ‘सीआरझेड’विषयीच्या आजच्या अनास्थेतच त्याची बीजे रोवलेली आहेत हे नक्की.