डिजिटल शाळांना हवे भक्कम पाठबळ

सध्या जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांमध्ये डिजिटल शिक्षणाची चळवळच सुरू झाल्याचे दिसते आहे. आज डिजिटल शाळांची संख्या कित्येक हजारांच्या घरात, तर तंत्रस्नेही शिक्षकांची संख्या लाखाच्या घरात गेली आहे. शिक्षकांचे सुमारे पंधरा हजार ‘व्हॉट्‌सॲप’ समूह, शिक्षकांनी तयार केलेले साडेतीन हजार शैक्षणिक ब्लॉग आणि वेबसाईट, हजारो शैक्षणिक ॲप्स, शिक्षक आणि पालक यांचे ‘फेसबुक’ समूह हे सर्व आकडे छाती दडपून टाकणारे आहेत. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांकडून मराठी शाळांकडे विद्यार्थी परत येण्यामागे जी कारणे आहेत, त्यात इंग्रजी शाळांमध्ये प्रगतीत येणारे अडथळे आणि जिल्हा परिषद शाळांची उंचावलेली कामगिरी यांबरोबरच या शाळांचे डिजिटलायझेशन हेसुद्धा हे एक कारण आहे.

संगणक आणि स्मार्ट फोन या दोन्ही गोष्टी आता शिक्षक आणि विद्यार्थी यांना टाळता येणार नाहीत. या पार्श्वभूमीवर शाळांनी डिजिटल शिक्षणाकडे वळणे स्वागतार्हच आहे. परंतु, हे बदल घडत असताना ते ‘शालेय शिक्षणातील माहिती आणि दूरसंचार तंत्रज्ञान (आयसीटी) वापराबाबतचे राष्ट्रीय धोरण’ या राष्ट्रीय धोरणाच्या तरतुदींशी सुसंगत आहेत की नाही याचासुद्धा वेळोवेळी आढावा घेणे आवश्‍यक आहे. महाराष्ट्राच्या शालेय शिक्षणात या बाबतीत उत्साह असला, तरी त्याची योग्य दिशा नाही. एक स्मार्ट फोन आणि मॅग्निफाइंग डिजिटल अशी जुजबी साधने असलेल्या बहुसंख्य शाळांचा डिजिटल शाळांमध्ये समावेश आहे. विद्यार्थ्यांसाठी कोणते शैक्षणिक साहित्य वापरायचे याची या शाळांच्या बहुसंख्य शिक्षकांना माहिती नाही. इंटरनेटवर मराठीत उपलब्ध असलेली तुटपुंजी आणि अनेकदा चुकीची माहिती, मराठी डिजिटल शैक्षणिक साहित्याचा अपुरेपणा आणि निकृष्ट दर्जा यांमुळे अध्ययन-अध्यापन प्रक्रियेत खूप अडचणी येतात. तंत्रज्ञानाचे उत्तम अंग असलेले काही उत्साही शिक्षक शैक्षणिक ॲप्स, ब्लॉग, वेबसाइट स्वत: तयार करतात. परंतु, आर्थिक मदत नसलेल्या अशा एकाकी प्रयत्नांना मर्यादा पडतात. या शिक्षकांतही काही शिक्षक शाळांकडे आणि विद्यार्थ्यांकडे दुर्लक्ष करून स्वप्रतिमा कशी उंचवायची या प्रयत्नांत असतात, अशी अनेकांची साधार तक्रार असते. शिक्षणासाठी मराठीत सध्या तरी शिक्षक जे साहित्य वापरतात, ते विद्यार्थ्यांपेक्षा शिक्षकांच्याच उपयोगाचे जास्त दिसते. त्यातसुद्धा एकूण उपयोगाची व्याप्ती आणि दर्जा यांचा विचार करता परिस्थितीत सुधारणा करायला खूपच वाव आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून मराठी ज्ञानभाषा म्हणून अधिकाधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने ‘ज्ञानभाषा मराठी प्रतिष्ठान’ इंटरनेटवर मोठ्या प्रमाणावर माहिती टाकत आहे. जोमदारपणाने कार्य करणाऱ्या या संस्थेला शिक्षकांसाठी नक्कीच उपयुक्त माहिती टाकता येईल.

विद्यार्थ्यांसाठी अनेक खासगी संस्थांनी डिजिटल साहित्य तयार केले आहे. परंतु, ते सुमार दर्जाचे आहे. बहुतेकांत पाठ्यपुस्तकांतील मजकूर जसाच्या तसा वापरलेला असतो. काही साहित्य फार तर बोलकी पुस्तके किंवा मजकुराला दिलेली ॲनिमेशनची जोड असे असते. त्यांच्या अफाट किमतींबद्दल तर बोलायलाच नको. तज्ज्ञांच्या मदतीने महाराष्ट्र सरकारनेच या साहित्याची निर्मिती करायला पाहिजे. ‘बालचित्रवाणी’ यासाठी उत्कृष्ट संस्था होऊ शकली असती. केंद्र सरकारच्या धोरणातही तसा उल्लेख आहे. परंतु, राज्य सरकारने दुर्बुद्धी होऊन ही संस्थाच बंद करून टाकली.

डिजिटल शिक्षणात विद्यार्थ्याला त्याच्या सोयीनुसार, पाहिजे तिथे, त्याच्या वेगाने, स्वत:चे स्वत: शिकता येणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी प्रत्येक विद्यार्थ्याकडे स्मार्ट फोन आणि इंटरनेटची सुविधा आवश्‍यक आहे. सरकारच्या भक्कम आर्थिक तरतुदीशिवाय हे शक्‍य नाही. व्हिडिओ गेम आणि सोशल मीडिया यांचे अनिष्ट व्यसन विद्यार्थ्यांना (आणि शिक्षकांनासुद्धा) लागणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल. कोणत्या गोष्टी डिजिटल माध्यमातून शिकवाव्यात आणि कोणत्या शिकवू नयेत याबाबत शिक्षक आणि पालक या दोघांनाही जुजबी प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे. केंद्र सरकारच्या धोरणात म्हटल्यानुसार मध्यम आणि प्रगत स्तरावरील शिक्षण सर्वच शिक्षकांना द्यावे लागेल. अधिकाऱ्यांना वगळून अर्थातच चालणार नाही. डिजिटल शिक्षणाला सरकारचा कागदावरचा पाठिंबा भरपूर आहे; परंतु आर्थिक आणि प्रशासकीय मदतीची वानवाच आहे. काही शिक्षक प्रयत्न करत आहेत. परंतु, त्यांचे हे प्रयत्न म्हणजे चाचपडणे आहे. सुरवातीच्या काळात हे कदाचित ठीक असेल. परंतु, चाचपडणे कायमच सुरू राहणे सर्वांनाच क्‍लेशदायक असते. आता गरज आहे ती केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार निश्‍चित दिशेने खंबीर पावले टाकण्याची. हे केवळ सरकारच सर्वांच्या सहकार्याने करू शकते आणि सरकारने हे आता वेळ न दवडता केले पाहिजे.