ड्रॅगनच्या बळजोरीचे तरंग

आंतरराष्ट्रीय लवादाच्या निर्णयाला आपण कवडीचीही किंमत देत नाही, असे चीन दाखवीत असला तरी या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम संभवतात. आशियात सामरिक आणि राजकीय पातळीवर काही बदल होतील, हे निश्‍चित. 

दक्षिण चीन समुद्रातील चीनच्या वाढत्या अतिक्रमणाच्या विरोधात आंतरराष्ट्रीय लवादाने दिलेल्या निर्णयाने चीनच्या बेमुर्वत विस्तारवादाचा प्रश्‍न ऐरणीवर आला आहे. जागतिक पातळीवरील तंट्यांच्या निराकरणासाठी 1899 मध्ये आंतरराष्ट्रीय लवादाची स्थापना करण्यात आली. त्याची सध्या 121 सदस्य राष्ट्रे आहेत व हेग (नेदरलॅंड) येथे प्रमुख कार्यालय आहे. चीनच्या विरोधात दक्षिण-चीन समुद्राबाबत फिलिपिन्सने या लवादात धाव घेतल्यामुळे 21 जून 2013 कलम 7 नुसार सुनावणी सुरू झाली. 

फिलिपिन्सने तक्रार दाखल केल्यानंतर चीनने पहिल्यापासून या तक्रारीला विरोध, तर केलाच; परंतु तो लवादाच्या सुनावणीत सहभागीही झाला नाही. एवढेच नाही, तर लवादाच्या निर्णयाला आपण कवडीचीही किंमत देत नाही, असा चीनचा आविर्भाव आहे. आंतरराष्ट्रीय लवादाच्या परिशिष्ट 7 कलम 9 नुसार कोणतेही राष्ट्र सहभागी झाले नाही तरी त्याविरुद्ध निर्णय घेता येतो, अशी तरतूद आहे. त्यानुसार, या लवादाने 12 जुलै 2016 रोजी अंतिम निर्णय दिलेला आहे. या निर्णयात काही महत्त्वाचे मुद्दे निकाली काढले आहेत. ज्याबाबत चीन आपला मालकी हक्क सांगतो किंवा सांगू शकतो, त्याबाबत दक्षिण चीन समुद्रात ऐतिहासिक असा पुरावा नाही, हे स्पष्ट झाले. चीनने फिलिपिन्सच्या ‘आर्थिक निषिद्ध क्षेत्रा‘ (Exclusive Economic Zone)चे वेळोवेळी उल्लंघन केलेले आहे व फिलिपिन्सच्या सार्वभौमत्वाला धोका निर्माण केलेला आहे. फिलिपिन्सला मासेमारी व पेट्रोलियम व इतर खनिजपदार्थांपासून वंचित केले आहे. शिवाय कृत्रिम बेटे तयार करून नैसर्गिक संपदा नियमांचे चीनने उल्लंघन केले आहे. 

चीनला लवादाने दिलेली ही चपराक आहे. दक्षिण चीन सागरावर चीनने 1947 मध्ये काढण्यात आलेल्या एका नकाशाच्या आधारे दावा करण्यास सुरवात केली होती. त्यात दक्षिण सागर ते चीनदरम्यान एक रेषा दाखवण्यात आलेली आहे. त्याला ‘नाइन डॅश लाइन‘ असे म्हणतात. ती रेषा सर्व दक्षिण सागराला व्यापणारी आहे. आतापर्यंत चीनचे मच्छीमार या भागात अनेक शतकांपासून मासेमारी करतात, असा चीनचा दावा आहे; परंतु आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने चीनच्या या दाव्याला धुडकावून लावले आहे. दक्षिण चीन समुद्राच्या 90% हून अधिक भागावर आपल्या हक्काच्या विरोधात फिलिपिन्स, व्हिएतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, तैवान, बुनेई आदी देशांचा विरोध असून या सर्व देशांनीही त्यावर मालकी हक्काचा दावा केला आहे. दक्षिण चीन समुद्राच्या स्प्रॅटले आणि पॅरासेल द्वीपसमूहाच्या जवळपास मोठ्या प्रमाणात सागरी संपत्ती उपलब्ध आहे, शिवाय जगातील एकूण मत्स्यसंपदेपैकी 12% मासे या क्षेत्रात आहेत व जागतिक वार्षिक सागरी व्यापाराच्या 1/3 सागरी व्यापार या क्षेत्रातून होतो. लवादाच्या निर्णयानंतर भारत, अमेरिका व जपान यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे व या निर्णयाद्वारे ‘आंतरराष्ट्रीय कायद्या‘चे बळकटीकरण होईल, अशी प्रतिक्रिया दिलेली आहे. चीनला आंतरराष्ट्रीय लवादाचा निर्णय मान्य करावा लागेल, कारण चीन हे संयुक्त राष्ट्राच्या Convention of Law of sea सदस्यराष्ट्र आहे. त्यामुळे या निर्णयास चीन कायदेशीर विरोध करू शकत नाही, असे जपान आणि अमेरिकेचे मत आहे. 

आशियाई राष्ट्रांत भारत-चीन यांचे आर्थिक आणि लष्करी प्राबल्य वाढल्याने जागतिक पातळीवरही या दोन्ही राष्ट्रांच्या घडामोडींकडे जगाचे लक्ष आहे. चीनने भारताला ‘आण्विक पुरवठादार समूहा‘त समाविष्ट करण्याबाबत जी तांत्रिक भूमिका घेतली, त्यमुळे दोन्ही राष्ट्रांत परस्परांविषयी संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. 

या निर्णयाचा सामरिक व सुरक्षाविषयक फायदा भारताला होणार आहे. तो म्हणजे भारताची जहाजे आता दक्षिण चीन समुद्रात जाऊ शकतात. त्यासाठी चीनच्या परवानगीची आवश्‍यकता भासणार नाही. 2011 मध्ये ‘आयएनएस इरावती‘ जेव्हा दक्षिण चीनच्या समूहात पोचली, तेव्हा चीनने भारताशी परवानगीबाबत मोठे खंडाजंगी केली होती. तसा त्रास या पुढे होणार नाही. आंतरराष्ट्रीय लवादाने भारत-बांगलादेश सागरी वादाबाबतही असाच निर्णय लवादाच्या कलम 7 नुसार 2014 मध्ये दिलेला आहे. त्यानुसार भारताने 19 हजार 467 चौरस कि.मी. भाग बांगलादेशाला दिला. हा वाद आंतरराष्ट्रीय लवादापुढे जवळपास पाच वर्षे सुरू होता; परंतु लवादाचा निर्णय आल्यानंतर भारताने आंतरराष्ट्रीय नियमांचे उल्लंघन होऊ नये, म्हणून या निर्णयाचे स्वागत करून बांगलादेशच्या मागणीला मान्यता दिलेली आहे. परंतु आता चीनच्या विरोधात हा निर्णय गेल्यावर चीन मात्र हा निर्णय मान्य करीत नाही. या न्यायदान प्रक्रियेत जपानचे न्यायाधीश असल्यामुळे सुरवातीपासून चीनला न्याय मिळणार नाही, म्हणून लवादाच्या कोणत्याही सुनावणीला हजर न राहता आपल्या हेकेखोर वृत्तीचे दर्शन चीनने दाखवले. आंतरराष्ट्रीय लवादाच्या निर्णयामुळे भारतास काही संधी प्राप्त होत आहे. त्यात प्रामुख्याने भारताला ‘Act Asia Policy` बाबत बरेच काही करता येईल. चीन सुरक्षा मंडळात कायम सदस्यत्व असल्यामुळे या निर्णयाचा परिणाम चीनवर फारसा होणार नाही; किंबहुना चीन आंतरराष्ट्रीय सागरी करारातून बाहेर पडण्याची शक्‍यता आहे. शिवाय स्कारबरा शोल बेटावर आधुनिक साधनसामग्रीनिशी बांधकाम सुरू करण्याचा विचार करेल व त्यामुळे जागतिक सुरक्षेचे संदर्भ बदलण्यास सुरवात होईल. आज एकीकडे ‘दहशतवाद‘ हाच जागतिक सुरक्षेसाठी कळीचा मुद्दा जरी असला, तरी चीन-अमेरिका यांच्यातील जे शीतयुद्ध सुरू आहे, त्याला नवीन चालना या निर्णयामुळे मिळेल. येणाऱ्या काळात चीन दक्षिण आशिया सागर हा हवाई संरक्षण प्रभाग जाहीर करण्याची शक्‍यता आहे; त्यामुळे तेथून जाणाऱ्या विमानांना आक्षेप होईल. अशा नवीन संघर्षाची भूमी आपणास पाहावयास मिळणार आहे. परिणामतः चीन-अमेरिका संघर्ष अधिक वाढण्याची शक्‍यता आहे. 

(लेखक सामरिकशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत)