|
कधी काळी निवडणुकीला लोकशाहीचा सोहळा म्हटले जात असे, परंतु गेल्या काही दशकांत मतदारांना भुलविणाऱ्या आश्‍वासनांचा तो सापळा ठरला आहे. निवडणूक ही जनतेचे सेवक म्हणवून घेणाऱ्यांना जनतेचे मालक बनविणारी प्रक्रिया ठरली आहे. देशाला, संबंधित राज्याला भेडसावणाऱ्या खऱ्या मुद्द्यावरून लक्ष हटवून वादग्रस्त मुद्दे उपस्थित करण्याचा निवडणुकीत प्रयत्न होतो. सत्य-असत्याची बेमालूम भेसळ करून, अस्मिता कुरवाळण्याचाही धंदा जोरात चालतो. तसेच नागरिकांना सन्मानाने, आत्मनिर्भर होऊन जगण्यास पोषक वातावरण निर्माण होईल अशी धोरणे राबविण्याऐवजी याचक बनविण्याचा मार्ग अनुसरला जातो. पंजाबच्या निवडणूक प्रचार मोहिमेत या साऱ्याचा प्रत्यय येतो.
अकाली दल-भारतीय जनता पक्षाची आघाडी, कॉंग्रेस व आम आदमी पक्ष अशी तिरंगी लढत पंजाबमध्ये होत आहे. त्यांचे जाहीरनामे रोजगार, भ्रष्टाचारमुक्ती, अमली पदार्थमुक्ती, सुरक्षेची हमी देण्याऐवजी आटा-दाल योजना, लॅपटॉप, सायकली, प्रेशर कुकर, मोफत घरे अशी खैरात करतात. मतदारांना भिकारी समजण्याचाच हा प्रकार आहे. पंजाबमधील जनतेत याविषयी रोष आहे. "आम्हाला पंचवीस रुपये किलोने देशी तूप, पाच रुपये किलोने साखर नको, तर रोजगार द्या. आम्ही मेहनतीने कमवून हवे ते घेऊ, खाऊ' असे लोक बोलतात. तमिळनाडूत दोन्ही द्रविड पक्षांनी निवडणुकीत खिरापतीच्या योजना आणल्या. त्याचे उत्तरेत अनेक राज्यांनी अनुकरण केले. भाजपचा "पार्टी विथ डिफरन्स'चा बुरखाही केव्हाच गळून पडला आहे. स्वतःला वेगळा म्हणणाऱ्या आम आदमी पक्षानेही जयललितांच्या "अम्मा कॅंटीन'च्या धर्तीवर पंजाबात पाच रुपयांत थाळीचे आश्‍वासन दिले आहे.
पंजाबात अकाली दल-भाजप आघाडी सरकार हरणारी लढाई लढत आहे. निवडणूक सात दिवसांवर येऊन ठेपल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जालंधरमध्ये पहिली प्रचारसभा घेतली. नोटाबंदी फसली असली, तरी ते आणि त्यांचे सरकार उज्ज्वल भविष्याची स्वप्ने देशाच्या गळी उतरविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. पंजाब हे कृषिप्रधान राज्य. शेती हाच त्याचा कणा. आधीच कर्जाच्या खाईत बुडालेल्या तेथील शेतकऱ्यांचे नोटाबंदीने कंबरडे मोडले. नोटाबंदीच्या काळात शेतकरी, शेतमजूर, रोजंदारीवरील कामगार, छोटे व्यावसायिक यांचे अतोनात हाल झाले. देशभरात शंभरावर लोकांनी प्राण गमावले. त्याविषयी मोदींनी आजपर्यंत दुःख वा खेद व्यक्त केला नाही. उलट जालंधरमधील सभेत "नोटाबंदीच्या तीन महिन्यांत आपण असह्य जुलूम सहन केला', असे ते म्हणाले. नोटाबंदीमुळे हालअपेष्टा सहन करणाऱ्या कोट्यवधी लोकांचा हा अपमान करण्यास मोदी धजावले ते स्वतःविषयीच्या फाजील आत्मविश्‍वासाने.
फाळणीच्या आधीपासून पंजाब प्रांत समृद्ध होता. कृषी, साहित्य, संस्कृती, राजकारण या क्षेत्रांत त्याचा दबदबा होता. फाळणीनंतर कालव्यांचे जाळे असलेला पश्‍चिम पंजाब पाकिस्तानकडे गेला. तेथील हिंदू व शीख लाखोंच्या संख्येने निर्वासित बनून भारतात आले. पूर्व पंजाब तुलनेने उजाड टापू होता. जवाहरलाल नेहरू आणि मुख्यमंत्री प्रतापसिंह कैरो यांनी आधुनिक व संपन्न पंजाबची पायाभरणी केली. नॉर्मन बोरलॉग या कृषीशास्त्रज्ञाच्या मदतीने हरितक्रांतीची मुहूर्तमेढ रोवली. भाक्रा नांगल धरणाद्वारे पाण्याची सोय केली. बघता बघता पंजाब देशातील आघाडीचे राज्य बनले.
मुस्लिमांना पाकिस्तान मिळाले, तसे शिखांना स्वतंत्र राष्ट्र मिळायला हवे होते, अशी काही अकाली नेत्यांची धारणा होती. स्वतंत्र राष्ट्र नाही, तर निदान शिखांचे वेगळे राज्य तरी हवेच, या हव्यासापोटी पंजाबी सुभ्याचे आंदोलन झाले. भारतीय पंजाबचे विभाजन झाले. त्यातून राजधानी चंडीगड, सतलज-यमुना जोड कालवा, पंजाबी भाषेचा वाद निर्माण झाले. या राज्यात अकाली दल आणि कॉंग्रेस हे दोनच प्रमुख पक्ष राहिले असून, त्यांचे नेते इकडून-तिकडे जाण्याचा प्रघात राहिला आहे. अकाली दलातून कॉंग्रेसमध्ये आलेल्या ग्यानी झैलसिंग यांच्या कारकिर्दीत शीख-हिंदू तणाव व त्यातून भिंद्रनवालेचा उदय झाला. दीड दशकांच्या "खलिस्तान'च्या विभाजनवादी चळवळीत हे संपन्न राज्य विपन्नावस्थेत गेले.
"खलिस्तान' साध्य झाले नाही म्हणून पंजाबची तरुण पिढी बरबाद करण्यासाठी पाकिस्तानने या राज्यात अमली पदार्थांचा प्रसार केला. सीमा सुरक्षा दल, पोलिस आणि अकाली दलाचे नेते यांच्या साखळीने पंजाबला पोखरून टाकले. आम आदमी पक्षाने ही समस्या हेरून ती राष्ट्रीय पातळीवरील चर्चेत नेली. राहुल गांधी यांनी मजिथा येथील सभेत ड्रग्जमुळे पंजाबची सत्तर टक्के तरुण पिढी बरबाद झाल्याचा पुनरुच्चार केला. प्रकाशसिंग बादल यांच्या सरकारला भ्रष्टाचार व अकाली नेत्यांच्या संरक्षणाखालील ड्रग्जचा विळखा या दोन प्रश्‍नांनी खिंडीत गाठले असताना मोदी यांनी ड्रग्जच्या मुद्यावर विरोधक (म्हणजे राहुल गांधी व अरविंद केजरीवाल) पंजाबच्या तरुणांची बदनामी करीत आहेत, अशी टीका केली आहे. कोंबडे झाकण्याचा हा प्रकार.
पंजाबातील निवडणुकीत पूर्वापार दारू, पैसा वापरला जात आहे आणि या पापात सर्व पक्ष सामील आहेत. या जोडीला आता ड्रग्जचाही वापर केला जात आहे. एका राजकीय पक्षाच्या नेत्याच्या गाडीत सापडलेला ड्रग्जचा साठा त्याची साक्ष देतो.
उपमुख्यमंत्री सुखबीरसिंग बादल यांचे मेहुणे व राज्याचे महसूलमंत्री विक्रमसिंह मजिथा यांचे ड्रग माफियांशी संबंध असल्याचे आरोप मोदी सरकारने दृष्टीआड केले आहेत. रोजगाराप्रमाणेच ड्रग्जचा मुद्दा हेरून केजरीवाल यांच्या पक्षाने लोकसभा निवडणुकीत राज्यातील चार जागा जिंकल्या. दिल्लीत सरकार चालविण्याऐवजी नायब राज्यपाल व केंद्राशी वितंडवाद घातल्यामुळे त्यांचे पंजाबमधील विजयाचे स्वप्न विरले आहे. दुसरीकडे कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांच्याकडे राज्याची सूत्रे दिल्यानंतर पंजाबमध्ये कॉंग्रेसची स्थिती मजबूत होत गेली. परिणामी या निवडणुकीत त्यांची कामगिरी चांगली होईल अशी चिन्हे आहेत.
|
