कोरडवाहू शेतीसाठी सहकारी शेतीची संजीवनी

प्रत्येक राष्ट्र आपल्या देशात लागणारे अन्नधान्य दर वर्षी पिकवत असते. त्याप्रमाणे त्या देशाचे कृषी धोरण आखले जाते; पण आपल्या देशात कृषी धोरणच नाही. ज्याला मर्जीला येईल ते पीक शेतकरी पिकवत आहे. त्यामुळे आपल्या देशात तूर, हरभरा, उडीद, मूग व इतर द्विदल धान्य मिळेनाशी झाली आहेत किंवा त्यांचे भाव भयंकर भरकटलेले आहेत. म्हणून पंतप्रधान तूरडाळ आणण्यासाठी आफ्रिकेला गेले होते. भारतासारख्या कृषिप्रधान देशाला हे शोभत नाही. रोजच्या आहारात लागणाऱ्या वस्तू आपणच आपल्या देशात पिकवल्या पाहिजेत. 1952-53 च्या काळात आपल्याकडे गव्हाचे उत्पादन कमी झाल्यावर पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांनी दिलेला "जय किसान‘चा नारा व त्यातून प्रेरणा घेऊन डॉ. स्वामीनाथन यांच्यासारख्या कृषी शास्त्रज्ञांनी घडवून आणलेली हरित क्रांती, हा आपल्या देशाचा आधुनिक इतिहास आहे.

हे उदाहरण आपणापुढे असताना तूर, हरभरा, उडीद यांच्या डाळी का आयात कराव्या लागल्या? कारण भारताचे पंतप्रधान व कृषिमंत्री या कामात कमी पडले. पंतप्रधानांनी कृषी खात्यास या पिकांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी प्रयत्न करा असे सांगावयास पाहिजे होते; पण तसे त्यांनी सांगितले नाही. मी मागील वर्षी महाराष्ट्रातील तूर व हरभरा यांचे उत्पन्न कमी झाल्यामुळे एक धडक रबी पिकाचा कार्यक्रम कोकणासाठी तयार करून मंत्र्यांसह सर्व सरकारी यंत्रणेला सादर केला होता. ऑक्‍टोबर महिन्यात भाताचे पीक काढल्यानंतर सर्व भातशेती ओल असताना नांगरून घ्या. काडीकचरा वेचून फळी मारून तूर, हरभरा पेरा; तसेच जी जमीन लावणीसाठी आणलेली नाही ती जमीन सरकारी खर्चाने नांगरून त्या जमिनीमध्ये तूर, गहू पेरा. यासाठी जिल्हा परिषदेने पुढाकार घेऊन शाळा-कॉलेजमधील विद्यार्थ्यांना, तुरुंगातील कैद्यांकडून या जमिनीत तूर, हरभरा, वाल पेरा, असे सुचवले होते; पण सरकारी यंत्रणेकडून ना पोच, ना त्यावर कार्यवाही. हे जर सरकारने केले असते तर महाराष्ट्रापुरते आपण स्वावलंबी झालो असतो; पण आपल्याकडील सर्व तांत्रिक खाती आयएएस अधिकाऱ्यांच्या अधिपत्याखाली येतात. ही खाती जर तांत्रिक तज्ज्ञांकडे सुपूर्द असती तर कृषी खात्याचा पदवीधर मी सुचवलेला उपाय कार्यान्वित होण्यासाठी पेटला असता! कुणीही काही पेरा सोलापूर, मराठवाडा या भागात पाण्याचे दुर्भिक्ष; पण तिथे साखर कारखाने काढण्याची हौस स्थानिक आमदारांना. एकटा सोलापूर जिल्हा सर्व भारतासाठी ज्वारी, तूर, हरभरा, उडीद, मूग, भुईमूग पिकवू शकतो; पण तसे या देशात होत नाही; कारण देशास कोणतेही कृषी धोरण नाही. ते नसल्याकारणाने देश असा गटांगळ्या खाणारच. का पंतप्रधानांनी कृषी खात्यात तूर व हरभऱ्याचे उत्पादन वाढवण्यासाठी पाचारण केले नाही? असे केले असते तर डॉ. स्वामीनाथन आणखीन या देशात तयार झाला असता. प्रत्येक राज्यात चार कृषी विद्यापीठे झाली. त्यांनी काय केले? परिपक्व कृषी ज्ञान असलेले आपले मंत्री नाहीत. आता हे सर्व बदलायला हवे. पशुसंवर्धन खाते, कृषी खाते, दुग्धविकास खात्याचे सर्वेसर्वा त्या शास्त्राचे ज्ञान असलेला तांत्रिक अधिकारी नेमायला हवा. त्याने नक्की फरक पडेल. सर्व भारतात या तिन्ही खात्यांचे प्रत्येक अनुसंधान तयार करावे. ज्याप्रमाणे आयुर्विमा खात्याचे एक अनुसंधान आहे. त्यांनी या सर्व खात्यांचा कारभार पाहावा. त्याचे मुख्य खाते स्थापून प्रत्येक राज्याचे निरनिराळी अनुसंधान ठेवून हे अनुसंधान पशुसंवर्धन, कृषी खाते व दुग्धविकास खाते याचे निरनिराळे अनुसंधान स्थापून त्याच्या जिल्हावार शाखा तयार करून कामकाज पाहावे. केंद्रीय अनुसंधानांनी प्रत्येक जिल्ह्याचे पीक धोरण (Cropping प्रोग्राम) तयार करून तोच राबवण्यासाठी शेतकऱ्यांना सक्ती करावी. यासाठी तांत्रिक मुख्य अधिकाऱ्यांच्या मदतीस आयएएस अधिकारी नेमावेत ते आर्थिक व प्रशासकीय कारभार पाहतील.

इथे आयएएस अधिकाऱ्यांच्या कामाविषयी अजिबातच तक्रार नाही. हे अधिकारी ज्ञानी व कामामध्ये तरबेज असतात; पण पशुसंवर्धन, कृषी व दुग्धविकास ही खाती सतत एकच धोरण ठेवून राबवावी लागतात व हे धोरण बरीच वर्षे वापरावे लागते. (Extension is continuous process) त्यामध्ये सातत्य राहिले नाही तर त्याचा काहीही उपयोग होत नाही आणि म्हणून तांत्रिक खात्याचा प्रमुख तांत्रिक ज्ञान असलेलाच हवा. अशी जिल्हावार कृषी अनुसंधान स्थापल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवण्यासाठी सहकार शेतीचाच उपयोग होऊ शकेल. आत्महत्या करीत असलेले शेतकरी अल्पभूधारक कोरडवाहू शेतकरी आहेत. 2 ते 5 एकराखाली कोरडवाहू शेती फायद्यात जात नाही. त्यासाठी 100 एकर जमिनीचा एकसंघ तयार करावा व त्यामध्ये जास्तीत जास्त 25 शेतकरी सभासद असावेत. त्या शेतीचा आराखडा खालीलप्रमाणे असावा.

100 एकराचे दोन भाग करावेत. 40 एकर शेती बागाईत, 60 एकर जिराईत. या 40 एकरांपैकी 4 एकर जमिनीमध्ये 50 दुभती जनावरे व त्याची वासरे व शेतीसाठी लागणारे बैल यांच्यासाठी एक गोठा असावा. याच जागेत एक मिल्क पार्लर, म्हणजे दुधाची साठवण-वितरण करण्यासाठीची जागा, शेती अवजारे ठेवण्यासाठी जागा, जनावरांसाठी दाणा व वैरण ठेवण्याची जागा, शेण खतासाठी दोन 15 x 15 x 10 चे खड्डे, ऑफिस व राहण्यासाठी एक निवासस्थान असावे. शिवाय एक मोठी विहीर की ज्याचे पाणी आपण जनावरांसाठी व शेतीस वापरणार आहोत. उरलेल्या 36 एकरांत चार एकरांमध्ये द्राक्ष बाग, चार एकरांमध्ये ऊस व चार एकरांमध्ये केळी अशी आर्थिक उत्पन्न देणारी पिके घ्यावीत. उरलेले 24 एकर कांदा, लसूण व भाजीपाला घेण्यासाठी राखून ठेवावा. दर चार दिवसांनी भाजीपाला विकावा. आपण जलयुक्त शिवार ही योजना राबवणार आहोत, त्यामुळे आपल्या विहिरीस पाणी भरपूर मिळेल, असे गृहित धरून हा आराखडा तयार केला आहे व उरलेल्या 60 एकरांत वर्षभरासाठी लागणारी ज्वारी, बाजरी, गहू, तूर, हरभरा व इतर कडधान्ये घ्यावीत. म्हणजे सर्व सभासदांना घरच्यापुरते धान्य मिळू शकेल. 25 सभासदांच्या घरातील दर सहा महिन्यांसाठी 12 महिला व 12 पुरुष यांनी ही शेती करावयाची आहे व त्यांना दररोज मजुरीही घ्यावयाची आहे. यामुळे लहान शेतकऱ्याच्या घरात दररोज पैसा उपलब्ध होईल. डेअरीचे दूध दर शेतकऱ्यास कमी दराने देऊन उरलेल्या दुधाची विक्री करावयाची आहे.

भारतीय कृषी अनुसंधान यांनी अशी 100 एकर जमिनीमध्ये 20-25 सभासद असलेला जमिनीचा एक घटक करून यांना कॉपिंग प्रोग्राम देऊन जमिनीमध्ये पिके घेण्यास सुरुवात करावी. तीन ते पाच वर्षांत याचे उत्तम परिणाम दिसू लागतील. सरकाने या सहकारी शेतीसाठी पुढाकार घेतला नाही, तर अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन शेती करणेही शक्‍य आहे. शेतकऱ्यांनी स्वतःच्याच शेतात राबायचे आहे व पिकवायचे आहे. यात काही अडचणी येणारच. सलग अशी 100 एकराची जमीन मिळणार नाही. त्यासाठी शेजारील शेतकऱ्यांशी तडजोड करावी लागेल. आपले कामकाज पाहून बाकीचे शेतकरीसुद्धा एकत्रित येतील; मग सहकारी शेती जोर पकडेल. कोकणातील शेतकऱ्यांना मजूर मिळत नसल्यामुळे सर्व शेतीत शेती करता येत नाही. च्यांना सहकार शेतीचा चांगला फायदा होईल व सर्व जमीन लागवडीखाली आणली जाईल.