जागतिक व्यापार सुलभ करार - संधी व आव्हाने!

- प्रा. गणेश शंकर हिंगमिरे
बुधवार, 8 मार्च 2017

आजचा काळ आव्हानांचा आहे. इतिहास कदाचित बदलता येणार नाही, पण नवीन घडवता येऊ शकतो, या हेतूने नवीन व्यापार सुलभ कराराकडे पाहायला पाहिजे. त्याची पार्श्वभूमी, संधी आणि परिणाम यांची माहिती घेणे आवश्‍यक आहे. अन्यथा, जे पूर्वी घडले त्याची पुनरावृत्ती होण्याची शक्‍यता नाकारता येणार नाही.

आजचा काळ आव्हानांचा आहे. इतिहास कदाचित बदलता येणार नाही, पण नवीन घडवता येऊ शकतो, या हेतूने नवीन व्यापार सुलभ कराराकडे पाहायला पाहिजे. त्याची पार्श्वभूमी, संधी आणि परिणाम यांची माहिती घेणे आवश्‍यक आहे. अन्यथा, जे पूर्वी घडले त्याची पुनरावृत्ती होण्याची शक्‍यता नाकारता येणार नाही.

जागतिक व्यापार संघटनेने (डब्ल्यूटीओ) ता. २२ फेब्रुवारी १९८७ ला व्यापार सुलभ करार स्वीकारला आणि भारतासाठी नवीन संधी आणि आव्हाने तयार झाली. मोठ्या प्रमाणात निर्यात संधी आपल्याला या करारामुळे निर्माण होईल अशी अाशा आहे. त्याचप्रमाणात अधिक तीव्रतेने अनेक पदार्थांची आयात वाढण्याची भीती या करारामुळे निर्माण झालेली आहे. तब्बल २१ वर्षांच्या प्रदीर्घ वाटाघाटींनंतर हा करार स्वीकारला गेलेला आहे, त्यामुळे त्याचे महत्त्व आणि तीव्रता सहज लक्षात येण्यासारखी आहे. या करारामुळे ‘डब्ल्यूटीओ’च्या शिरपेचात मानाचा तुरा खोवला गेला आहे, असे ‘डब्ल्यूटीओ’च्या बहुतेक सभासद राष्ट्रांचे म्हणणे आहे. भारत हा ‘डब्ल्यूटीओ’चे सभासद राष्ट्र आहे आणि भारतानेही हा ‘डब्ल्यूटीओ’चा व्यापार सुलभ करार स्वीकारला आहे.

बहुतेक वेळेला आपली परीस्थिती अशी असते, की आपले सरकार आंतरराष्ट्रीय करार करते किंवा स्वीकारते ते आपल्याला माहीत नसते आणि जरी वर्तमानपत्रांतून अशा करारांविषयी थोड्याबहुत प्रमाणात वाचण्यात आले, तरी आपल्याला त्या कराराची पार्श्वभूमी अथवा परिणाम यांचा अंदाज नसल्याने आपण डोळेझाक करतो आणि आपल्याला उपलब्ध झालेल्या संधींना मुकतो आणि त्याच्या परिणामात मात्र होरपळून निघतो. ‘जनरल ॲग्रिमेंट ऑन ट्रेड अँड टेरिफ’ (गॅट) करार भारताने १९४७ मध्ये स्वीकारला त्याच्या आव्हानातून आपण होरपळलो; पण त्याच्यातून निर्माण संधीचा पुरेपूर फायदा घेऊ शकलो नाही. तसाच जगभरातील जवळपास ९५ टक्के आंतरराष्ट्रीय व्यापार होईल अशी योजना असलेल्या या ‘डब्ल्यूटीओ’ या आंतरराष्ट्रीय संघटनेचा करारसुद्धा भारताने १९९५ मध्ये स्वीकारला; पण गेल्या दोन दशकांत बोटांवर मोजण्याइतक्‍या इंडस्ट्री सोडल्यास कोणीच या कराराचा योग्य फायदा घेतला नाही आणि आज मात्र आपण अनेक आव्हानांना सामोरे जातोय. चीन, अमेरिका यांच्यापाठोपाठ युरोपनेही भारत आपल्या औद्योगिक वस्तू आणि बॅंकिंग सेवांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रात भारताची बाजारपेठ ‘डब्ल्यूटीओ’च्या करारातून काबीज केली; पण आपण मात्र आजही त्याच्या अनेक संधींपासून दूर आहोत. असे घडले या मागे आंतरराष्ट्रीय करारांविषयची अनभिज्ञता हेच प्रमुख कारण असले पाहिजे. इतिहास कदाचित बदलता येणार नाही, पण नवीन घडवता येऊ शकतो या हेतूने नवीन व्यापार सुलभ कराराकडे पाहायला पाहिजे. त्याची पार्श्वभूमी, संधी आणि परिणाम यांची माहिती घेणे आवश्‍यक आहे. अन्यथा, जे पूर्वी घडले त्याची पुनरावृत्ती होण्याची शक्‍यता नाकारता येणार नाही.  
‘डब्ल्यूटीओ’मध्ये १६४ राष्ट्रे सभासद आहेत आणि ६० पेक्षा अधिक विविध विषयांवरील करार आहेत. बहुतेक करार हे ‘डब्ल्यूटीओ’च्या निर्मितीपासून; म्हणजे १९९५ पासून आहेत. त्यामध्ये शेतीविषयक करार, सेवा क्षेत्र, व्यापारविषयक करार, बौद्धिक संपदा म्हणजे पेटंट, कॉपी राइट, ट्रेड मार्कविषयक व्यापार करार इत्यादी होय. ‘डब्ल्यूटीओ’ची मंत्री परिषद हा निर्णय घेणारा सर्वोच स्तर मानला जातो आणि अशा मंत्री परिषदेतूनच आंतरराष्ट्रीय करारांची निर्मिती होत असते. ‘डब्ल्यूटीओ’च्या सिंगापूर मंत्री परिषदेत चार करार अशाच प्रकारे विकसित राष्ट्रांनी लादले होते, पण भारत आणि सहकारी सभासद राष्ट्रांनी विकसित राष्ट्रांचा आर्थिक गुलामगिरी लादणारा सदर विकसित राष्ट्रांचा मनसुबा हाणून पाडला व चारपैकी एकाच करार ‘डब्ल्यूटीओ’च्या चर्चेत आणला गेला. तो म्हणजे व्यापार सुलभ करार. जो बाली परिषदेत स्वीकारला गेला आणि आजमितीला अमलात आला. इतर प्रस्तावित करारांमध्ये गुंतवणूक करार, सरकारी यंत्रणेतील सहभागातील करार, व्यापार खुली स्पर्धा करार हे करार हाँगकाँग मंत्री परिषदेतून काढून टाकण्यात आले आहेत. 
‘डब्ल्यूटीओ’च्या बाली मंत्री परिषदेत सर्व सभासद राष्ट्रांनी एकमताने स्वीकारण्यासाठी अंगीकारलेला करार म्हणजे व्यापार सुलभ करार. या करारानुसार ‘डब्ल्यूटीओ’च्या कोणत्याही सभासद राष्ट्राला इतर सभासद राष्ट्रात आपले पदार्थ अडचणीविना, सहज व सुलभतेने नेता येतील. सर्वसाधारणपणे आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या गतीला अडथळा मानला जातो तो म्हणजे कस्टम्स किंवा आयात पदार्थ दिरंगाई करणारी यंत्रणा आदी.

व्यापार सुलभ करारानुसार सदर यंत्रणेमध्ये बदल करून, तसेच कस्टम्सच्या दिरंगाई करणाऱ्या अडचणी दूर करण्याबाबत सभासद राष्ट्रांनी एकमत दर्शविले आहे. भारतातर्फे सदर कराराचा मसुदा स्वीकारण्यात आला आहे याचे कारण म्हणजे, आपल्याला अमेरिका किंवा इतर ‘डब्ल्यूटीओ’च्या सभासद राष्ट्रांत सहज गतीने आपला पदार्थ निर्यात करून त्याच्या बाजारपेठेत आणण्यासाठी हा करार उपयुक्त ठरणारा आहे आणि इतर राष्ट्रांनासुद्धा तेवढाच फायदा भारतातील बाजापेठेत घेण्यासाठी होणार आहे. सदर व्यापार सुलभ करार ‘डब्ल्यूटीओ’मध्ये घेतल्यानंतर २/३ सभासद राष्ट्रांनी तो वैयक्तिकरीत्या स्वीकारपत्राने अंगीकृत करणे क्रमपात्र असते. त्यानुसार ‘डब्ल्यूटीओ’च्या आवश्‍यक संख्या सभासद राष्ट्रांनी फेब्रुवारी २०१७ अखेर स्वीकारपत्र दिली आहेत आणि व्यापार सुलभ करार आता अस्तित्वात आला आहे. 

‘डब्ल्यूटीओ’ या आंतरराष्ट्रीय संघटनेचा भारत हा या संघटनेच्या अस्तित्वातील प्रथम सभासदांपैकी एक आहे. खऱ्या अर्थाने जागतिक व्यापार संघटनेची निर्मिती एक जानेवारी १९९५ रोजी झाली व आता ही संघटना जागतिक बॅंक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या रांगेत येउन पोचली आहे. जागतिक व्यापार संघटनेची आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका आहे. खुल्या बाजारपेठ या मूळ उद्देशासाठी अस्तित्वात आलेली ही संघटना भारतासाठी अधिक उपयुक्त ठरलेली नाही. उलट भारतासाठी अधिक आव्हाने ती तयार करत गेली. याच्या अनेक कारणांपैकी कराराविषयीचे अज्ञान हे एक आहे; पण आता आपल्याला योग्य वेळीच याची माहिती मिळाली आहे. आपण व्यापार सुलभ कराराची अधिक माहिती घेऊन आपला व आपल्या देशाचा विकास साधूयात.