स्त्रियांची वंचितता आर्थिक विकासाला मारक

आजही जगातील निम्म्या देशात स्त्रिया पुरुषांपेक्षा लक्षणीयरीत्या मागे आहेत. सामाजिक न्यायाला छेद देणारी ही वस्तुस्थिती एक नैतिक आणि सामाजिक समस्या तर आहेच; पण ते एक आर्थिक आव्हानही आहे.

सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने आरोग्य, शिक्षण, आर्थिक-सामाजिक प्रतिष्ठा आणि सुरक्षा याबाबतीत स्त्री-पुरुषांना समान संधी उपलब्ध असणे आवश्‍यक आहे. मानवी स्वास्थ्याच्या या विविध आयामांच्या बाबतीत आजही जगातील निम्म्या देशात स्त्रिया पुरुषांपेक्षा लक्षणीयरीत्या मागे आहेत. "मॅकिन्झी ग्लोबल इन्स्टिट्यूट‘च्या "द पॉवर ऑफ जेंडर पॅरिटी‘ (लिंग-समानतेचे सामर्थ्य) या संशोधनातून ही बाब पुढे आली आहे. सामाजिक न्यायाला छेद देणारी ही वस्तुस्थिती एक नैतिक आणि सामाजिक समस्या तर आहेच; पण ते एक आर्थिक आव्हानही आहे. एकूण लोकसंख्येच्या निम्म्या असणाऱ्या स्त्रियांच्या शैक्षणिक आणि आर्थिक क्षमतांचा पूर्ण विकास न झाल्यामुळे अर्थव्यवस्थेतील

उत्पादनवाढीला खीळ बसते. म्हणजेच स्त्री-पुरुषांच्या आर्थिक-सामाजिक क्षमतांचा समान विकास हे जसे साध्य आहे तसेच ते साधनही आहे.
 

आज भारत आर्थिक विकासाच्या ज्या टप्प्यावर आहे त्या तुलनेत भारतातील स्त्री-पुरुषांच्या आर्थिक आणि सामाजिक अर्हतांमध्ये खूपच अंतर आहे. विकासाच्या प्रक्रियेत स्त्री-पुरुषांच्या शैक्षणिक अर्हतेतील अंतर कमी झाले असले तरी 2011 च्या जनगणनेनुसार पुरुषांमधील साक्षरतेची टक्केवारी स्त्रियांपेक्षा 25 ने जास्त आहे. ग्रामीण व शहरी भागात हा फरक अनुक्रमे 33 आणि 12 टक्के आहे. शिक्षणाच्या उच्च-माध्यमिक स्तरापर्यंत मुलगे आणि मुली यांच्या नोंदणीत समानता आली असली तरी उच्च शिक्षणाच्या बाबतीत मात्र फरक आहे. उच्च-माध्यमिकच्या पुढे एकूणच नोंदणीत वाढ होणे गरजेचे आहे. भारतात स्त्री-पुरुषांच्या श्रम बाजारातल्या सहभागातील तफावत
 

मात्र लक्षणीय आहे. राष्ट्रीय नमुना पाहणीच्या 68 व्या फेरीनुसार 2011-12 या वर्षात पंधरा वर्षांपुढील पुरुषात हजारी 798 श्रमिक होते. स्त्रियांसाठी हेच प्रमाण केवळ 318 म्हणजेच पुरुषांपेक्षा 40 टक्के कमी होते. श्रमबाजार सहभागातील स्त्री-पुरुषांमधील ही तफावत ग्रामीण भागाच्या तुलनेने शहरी भागात अधिक आहे. ही तफावत आसाम, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य-प्रदेश, पंजाब, चंडीगड या राज्यांत
 

खूपच जास्त आहे; तर हिमाचल प्रदेश, सिक्कीम, मेघालय, केरळ या राज्यांत ती कमी आहे. स्त्री-पुरुष श्रमिकांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेतही फरक आहे. माध्यमिक शिक्षित पुरुष श्रमिकांचे प्रमाण 34 टक्के, तर हेच प्रमाण स्त्री श्रमिकांच्या बाबतीत 18 टक्के म्हणजे जवळपास निम्मे आहे. यामुळे पुरुषांच्या तुलनेने स्त्रिया कमी उत्पादकतेच्या कामात गुंतलेल्या दिसतात. शेती आणि बिगर शेती क्षेत्रात रोजंदारी, मोलाची घरकामे, छोट्या प्रमाणावर विक्री आणि सेवा व्यवसाय या क्षेत्रात स्त्रियांचे प्राबल्य दिसून येते. वरिष्ठ अधिकारपदी असणाऱ्या स्त्रियांचे प्रमाणही पुरुषांच्या तुलनेत निम्मे आहे. देशातील उत्पादन प्रक्रियेत इतक्‍या कमी प्रमाणावर आणि तेही कमी उत्पादकतेच्या क्षेत्रात स्त्रियांच्या असणाऱ्या सहभागामुळे त्यांचा जीडीपीमधील वाटा जगात सर्वांत कमी, म्हणजे केवळ 17 टक्के एवढाच आहे. जागतिक पातळीवर हा वाटा सरासरी 37 टक्के एवढा आहे. श्रमशक्तीत अधिक स्त्रियांना आणून अर्थव्यवस्थेतील उत्पादनाला चालना देण्याची भारताला एक चांगली संधी आहे. भारतातील सर्व उत्पादन क्षेत्रात स्त्री-पुरुषांची भागीदारी समान झाली व त्यांनी समान वेळ काम केले तर भारताच्या जीडीपीमध्ये पुढल्या दहा वर्षांत 60 टक्के वाढ होईल, असे "मॅकिन्झी इन्स्टिट्यूट‘चे भाकीत आहे; पण श्रमबाजारातील सहभाग हा कौटुंबिक पातळीवर घेतला जाणारा निर्णय असतो. आणि हा निर्णय ज्या त्या समाजातील सांस्कृतिक मूल्यांवर अवलंबून असतो. या पार्श्वभूमीवर पुढील दहा वर्षांत स्त्रियांनी पुरुषांची अगदी बरोबरी गाठली नाही; पण श्रमबाजारातील त्यांचा टक्का 10 ने वाढला तरी भारताचे उत्पादन 2015 पर्यंत 16 टक्‍क्‍याने म्हणजे सातशे अब्ज डॉलर एवढे वाढेल, असा या अभ्यासाचा निष्कर्ष आहे. हे शक्‍य होण्यासाठी स्त्रियांना चांगल्या गुणवत्तेच्या रोजगारासाठी सक्षम करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी माध्यमिक आणि उच्च शिक्षणाचा प्रसार स्त्रियांमध्ये करणे, उत्पादन व सेवा क्षेत्रासाठी कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवणे, बॅंकिंग आणि संगणकीय सेवा महिला उद्योजकांना उपलब्ध करून देणे, सुरक्षा कायदे मजबूत करणे आणि त्याचे पालन करणे या बाबी महत्त्वाच्या आहेत. सरकारने पूर्वीपासूनच धोरणात्मक पातळीवर यासाठी काही पावले उचलली आहेत. याचबरोबर श्रमबाजारात रोजगार निर्माण करणारा आर्थिक विकास होणे आवश्‍यक आहे; परंतु सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे स्त्रियांना अर्थार्जनासाठी घराबाहेर पडता येण्यासाठी त्यांची प्रथम घरकामातून सुटका होणे आवश्‍यक आहे. राष्ट्रीय नमुना पाहणीनुसार 15 वर्षांवरील जवळपास 55 टक्के स्त्रियांचा बहुतांश वेळ घरकाम, शिवणकाम, विणकाम, मुलांचे संगोपन, आजारी व्यक्तींची शुश्रूषा यांसारख्या परंपरागत खास स्त्रियांच्या गणल्या जाणाऱ्या कामात वर्षानुवर्षे जात राहिलेला आहे. ग्रामीण भागात पाणी आणणे, जळणफाटा आणणे यांसारखी कामेही करावी लागतात. शहरी भागातील स्त्रिया घरगुती कामात ग्रामीण भागाच्या तुलनेने अधिक प्रमाणात गुंतलेल्या दिसतात. पुरुषांच्यापेक्षा

सरासरी दह पट अधिक वेळ स्त्रिया या कामात व्यतीत करतात. यातील फक्त 30 टक्के स्त्रिया घरातून डेअरी, टेलरिंग, खाद्यपदार्थ यांसारखे व्यवसाय घरकाम सांभाळून करायला तयार आहेत असे दिसते.

स्त्रिया विनामोबदला करत असलेल्या या कौटुंबिक जबाबदारीच्या कामांचे गुणवत्तापूर्ण जीवनासाठी अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. या कामांची योग्य ती पर्यायी व्यवस्था झाल्याशिवाय स्त्रियांना उत्पादन प्रक्रियेत सहभागी होता येणार नाही. हे विविध पर्याय, त्यांची कार्यक्षमता तसेच विनामोबदला आणि

मोबदल्यासहीत कामांची अर्थव्यवस्थेच्या आणि श्रम धोरणांच्या पातळीवरील सांगड याविषयीची चर्चा श्रमविषयक अभ्यासात सध्या ऐरणीवर आहे. या चर्चेतून उमटणारा महत्त्वाचा सूर म्हणजे निगा-अर्थव्यवस्थेतील (केअर इकॉनॉमी) विनामोबदला काम अर्थव्यवस्थेच्या मुख्य प्रवाहात म्हणजेच बाजारात आणल्यास स्त्रियांना पुरुषांच्या बरोबरीने अर्थार्जनाच्या संधी उपलब्ध होतील. बाजारात

नवीन नोकऱ्या निर्माण होतील. स्त्री-पुरुषांच्या कामाच्या वाटपातील असमानता कमी होऊन श्रमशक्तीचा कार्यक्षम वापर होईल. 

(लेखक अर्थशास्त्राच्या प्राध्यापक आहेत)