जैविक संपदेचे आर्थिक मूल्यांकन

भारताच्या नैसर्गिक वारशाच्या संपदेची "मूल्यनिश्‍चिती‘ करण्याचा प्रयत्न एका अभ्यासाद्वारे करण्यात आला आहे. "किंमत‘ नव्हे; "मूल्य‘ हा त्यातील दृष्टिकोन महत्त्वाचा आहे; परंतु धोरणे ठरविताना त्याचा विचार होणार का?

पृथ्वीच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या 2.4 टक्के असलेल्या भारतात एकूण जैविक संपदेच्या 7-8 टक्के संपदा (कशीबशी) नांदते आहे आणि तीही जगाच्या 17 टक्के लोकसंख्येसह ही वस्तुस्थिती आता बऱ्याच जणांना माहितीची आहे. इतक्‍या प्रमाणातील लोकसंख्येच्या मागण्या पुरवतच या 7-8 टक्के जैविक संपदेचे जतन, संवर्धन करावे लागते आहे, लागणार आहे. परंतु यातील जतन-संवर्धनाच्या बाबीकडे आपल्या शासनव्यवस्था गांभीर्याने पाहत असल्याचे दिसत नाही. अग्रक्रम, धोरणे- ही उलट्याच दिशेला जाताना दिसतात. मग त्याचे समर्थन करण्यासाठी विविध मापदंड, मोजण्या, साधने हाताशी धरली जातात आणि राजकीय चलाखीयुक्त (पोलिटिकली करेक्‍ट) भाषेत समर्थन देताना या साधनांचा आधार घेतला जातो. असेच एक साधन, म्हणजे पर्यावरण खात्याने 2011 मध्ये सुरू केलेला "द इकॉनॉमिक्‍स ऑफ इकोसिस्टिम्स अँड बायोडायव्हर्सिटी- इंडिया इनिशिएटिव्ह.‘ (टीआयआय) देशा-परदेशातल्या "आयआयटी‘सारख्या आणि एक-दोन परदेशी संस्थांनी भारतातल्या निसर्गसंपन्न पंधरा जागांचे संशोधन, पाहण्या करून तयार केलेला 2016 चा अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे. सृष्टिव्यवस्था पुरवत असलेल्या विविध सेवा, भांडवली संसाधने, त्यांचा जनजीवनातला आर्थिक सहभाग यांविषयी संख्यात्मक आणि गुणात्मक निष्कर्ष नोंदवतानाच हा अहवाल काही शिफारशी, सूचनाही या मूलस्रोतांच्या "व्यवस्थापनात‘ काय करता येईल याविषयी नोंदवतो. (जतन, संवर्धन हे शब्द अलगद काढून "व्यवस्थापन‘! राजकीय चलाखी) काही निष्कर्ष सरकारी धोरणांच्या विरुद्ध जातात. पण तिथे पुन्हा अहवालाच्या शेवटी टाकलेला "डिस्क्‍लेमर‘ आहेच... या अहवालातील मते त्या त्या संस्थांची असून, ती मते पर्यावरण खात्याची अधिकृत मानली जाऊ नयेत... म्हणजे प्रश्‍नच मिटला. अर्थात, सुरवातीच्या प्रस्तावनेतच खात्याच्या सचिवांनी "टीआयआय‘चे उद्दिष्ट स्पष्टपणे दिले आहे. ""भारताच्या नैसर्गिक वारशाच्या संपदेची "मूल्यनिश्‍चिती‘ आणि अशी निश्‍चिती भारताच्या आर्थिक विकासात आणि नियोजनात कशी आणता येईल ते पाहणे‘‘ हे ते उद्दिष्ट. कुठलेही जंगल कसेही नष्ट करा आणि त्याचे प्रायश्‍चित्त म्हणून वनीकरणाच्या नावाखाली एकसुरी वृक्ष लागवडीला देणगी द्या, हा मथितार्थ असणारे "कॅम्पा‘नामक अत्यंत भोंगळ, अशास्त्रीय विधेयक येऊ घातले आहे. हे विधेयक ग्रामसभांना निर्णयप्रक्रियेतून पूर्णपणे डावलून वन हक्क कायद्यातील तरतुदींचा भंग करणारे आहे. अशा प्रकारच्या विधेयकांसाठी अशी "आर्थिक मूल्यांकने‘ वापरली जाण्याचा धोका आहे. वास्तविक त्याचा गाभा लक्षात घेण्याची गरज आहे. 

"जैविक संपदांचे आर्थिक मूल्यमापन‘ ही संकल्पना मुळाशी जाऊन तपासली, तर ते एक साधनच आहे. त्यामुळे ते दोन्ही बाजूंनी वापरता येते, हे लक्षात येते. अशा मूल्यनिश्‍चितीमुळे पर्यावरण रक्षणाला मदत झाल्याचीही मोठी उदाहरणे आहेत. तर काय आहे ही संकल्पना? 2007 मध्ये बड्या देशांच्या 6.8 पॉट्‌सडॅमला झालेल्या परिषदेत "द इकॉनॉमिक्‍स ऑफ इकोसिस्टिम्स अँड बायोडायव्हर्सिटी‘ (टीईईबी) कार्यक्रमाची सुरवात झाली. 2008 ते 2011 मध्ये "यूएनईपी‘ आणि भारतीय वंशाचे अर्थशास्त्रज्ञ पवन सुखदेव यांच्या संबंधित कामाचे विविध निष्कर्षही प्रकाशित झाले. सृष्टिव्यवस्थांची, त्या पुरवत असलेल्या सेवांची बाजारपेठेतली किंमत ठरवण्याचा "टीईईबी‘चा मूळ उद्देश धोरणकर्त्यांना, शासन व्यवस्थांना अशा व्यवस्थांचे महत्त्व लक्षात यावे हाच होता. पण "टीईईबी‘ राक्षसी, निरंकुश भांडवलशाहीचे बाहुले तर बनणार नाही ना, ही साधारण भीतीही अर्थातच शास्त्रीय निसर्ग चळवळीला वाटायला लागली होती. "तारण‘ ठेवण्यासाठी, सृष्टिव्यवस्था "गहाण‘ ठेवून त्याबदल्यात कर्जे, प्रकल्प उभारणी असे घडण्याचा धोका होता. सर्वांच्या मालकीच्या पाण्याच्या खासगीकरणाद्वारा "व्यवस्थापन‘ आणि "वितरण‘ करण्याचे सूतोवाच तर भारताच्या नव्या राष्ट्रीय पाणी धोरणातही (2012) झालेच होते; पण सुदैवाने आजवर तरी "टीईईबी‘ अथवा "टीआयआय‘सारखे प्रयत्न अशासाठी फारसे वापरले गेलेले नाहीत. जागृत जनता आणि निसर्गचळवळ यांनाच याचे श्रेय दिले पाहिजे.
उलट "टीईईबी‘ने निःसंदिग्धपणे सांगितले, की खार फुटी, प्रवाळ भिंती, वने इत्यादी सृष्टिव्यवस्थांचे जतन आणि संवर्धन यासाठी येणारा खर्च त्यांच्यापासून माणसाला मिळणाऱ्या दृश्‍य (बाजारपेठीय) आणि मानवी हिताच्या (पण अ-बाजारपेठीय) फायद्यांपेक्षा कित्येक पटींनी कमी आहे. "टीईईबी‘ ---- ते आणखीही एक महत्त्वाची गोष्ट केली. ती म्हणजे नैसर्गिक, सृष्टिव्यवस्थांकडून मिळणाऱ्या सेवांचे जीवनमानाप्रती असणारे मूल्य अशा सेवांच्या पारंपरिक "जीडीपी‘तल्या वाट्याहून अनेक पटींनी जास्त आहे. भारतासाठी हे विधान किती महत्त्वाचे आहे, ते सोबत दिलेल्या तक्‍त्यावरून अगदी सहजच कळते. जंगले, शेती आणि मासेमारी यांचा पारंपरिक "जीडीपी‘तला वाटा 17 टक्के फक्त- पण तीच संसाधने भारताच्या लोकसंख्येतील 35.2 कोटी जनतेला, त्यांच्या जीवनमानातल्या 47 टक्के सेवा पुरवून त्यांच्यासाठी जीवनदायी ठरत आल्या आहेत. या अर्थीच "टीईईबी‘च्या संज्ञेनुसार "जनसामान्यांचा "जीडीपी‘ फार मोठ्या प्रमाणात या सेवांच्या "जीवनमान आधारित मूल्य‘ यावर अवलंबून आहे. त्या सेवांच्या बाजारपेठीय किमतीवर नव्हे. "किंमत‘ नव्हे- "मूल्य‘ हा विचार ऍरिस्टॉ---लपासून कार्ल मार्क्‍स, फ्रेडरिक सॉडी, ओट्टो न्यूराथपर्यंत सर्व विचारवंतांनी केला आहे. फक्त आमचे सरकारच तो करत नाही. खारफुटी नाहीशा करणे, लाखो हेक्‍टर जंगले तुळतुळीत करून त्याऐवजी (दुसऱ्या भलत्याच जागी) साग, सुबाभूळ उभी करणे, असले सर्व उद्योग मनापासून करत राहते. नदीकाठपर्यंत उद्योग-बांधकामांना परवानगी देते. बांधकाम व्यवसायाला सर्व प्रकारच्या पर्यावरणिक निर्बंधांमधून मुक्त करते. "टीआयआय‘ची निरीक्षणे मुळातून वाचण्यासारखी आहेत. उदा. एक गिधाड आपल्या आयुष्यक्रमात 8 लाख 95 हजार रुपये इतक्‍या "किमती‘ची सफाई करते वगैरे. प्रश्‍न एवढाच आहे, की ही निरीक्षणे विविध केंद्रीय खात्यांच्या धोरणात कशी दिसतील? अन्यथा एखाद्या मंत्र्याच्या अर्थहीन भाषणातील "करू- पाहू‘ याच पातळीवर त्या शिफारशी अडकून राहतील; होणार काहीच नाही.