निर्मूलन भ्रष्टाचाराचे की विरोधकांचे?

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 18 मे 2017

सीबीआय व प्राप्तिकर खात्याकडून टाकल्या जात असलेल्या छाप्यांचा मुहूर्त आणि अन्य तपशील पाहता यात राजकारण नाही, असे म्हणणे धाडसाचेच ठरेल.

नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारच्या तिसऱ्या वर्धापन दिनाच्या तुताऱ्या सत्ताधाऱ्यांकडून जोमाने फुंकल्या जात असतानाच, कॉंग्रेसचे नेते आणि माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम, तसेच राष्ट्रीय जनता दलाचे सर्वेसर्वा लालूप्रसाद यादव यांना कचाट्यात पकडण्याचा डाव टाकण्यात आला आहे.

उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत दणदणीत यश संपादन केल्यानंतर सरकारने ही खेळी केली; त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे नजीकच्या काळात भाजपला कोणत्याही मोठ्या निवडणुकांना सामोरे जायचे नाही. अन्यथा, निवडणुकीतील यशासाठी ही खेळी केल्याचा आरोप सहजच झाला असता! चिदंबरम, लालूप्रसाद व त्यांच्या नातलगांची निवासस्थाने आणि कार्यालयांवर एकाच दिवशी टाकण्यात आलेल्या छाप्यांमुळे त्यास राजकीय रंग आला आहे. त्याशिवाय या छाप्यांना आणखी एक पार्श्‍वभूमी आहे आणि ती दोन महिन्यांवर आलेल्या राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीची. या निवडणुकीत भाजपला पराभूत करण्यासाठी सर्व विरोधक एकत्र आणण्याच्या हालचाली सुरू असतानाच, सरकारने हे छाप्यांचे हत्यार बाहेर काढले आहे. इथे हे स्पष्ट करायला हवे, की कायद्यापेक्षा कोणीही मोठा असू शकत नाही आणि चिदंबरम असोत की लालूप्रसाद; त्यांनी सत्तेचा गैरवापर करून भ्रष्टाचार केला असेल, तर त्यावर कारवाई व्हायलाच हवी. मुळात आपल्याकडे आर्थिक गैरव्यवहारातील दोषींची चौकशी होऊन शिक्षा होण्याचे प्रमाण कमी आहे. त्यातही राजकीय लागेबांधे असलेल्या व्यक्ती तर गैरव्यवहार करूनही उजळ माथ्याने वावरत असतात. हे चित्र बदलायचे असेल तर निःपक्षपाती अशा यंत्रणांनी कार्यक्षम रीतीने आणि पूर्ण स्वायत्ततेनिशी काम करण्याची व्यवस्था उभी राहायला हवी. दुर्दैवाने ती आपण निर्माण करू शकलेलो नाही. त्यामुळे केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण (सीबीआय)सारखी यंत्रणा राजकीय हेतूंसाठी वेठीस धरली जाते. त्यामुळेच प्रस्तुत छाप्यांमागच्या "राजकारणा'ची चर्चा होणारच.

चिदंबरम हे मोदी सरकार सत्तारूढ झाल्यापासून सातत्याने सरकारच्या कारभारातील दोष ठळकपणे दाखविणारे लिखाण करत आहेत आणि सरकारच्या नाकाला मिरच्या झोंबणारे हे लिखाण अनेक भाषांमधून प्रसिद्ध होत आहे. तर लालूप्रसाद हे विरोधकांच्या ऐक्‍याच्या प्रयत्नांतील एक बडे नेते आहेत. त्यामुळे विरोधकांना दहशत बसविण्यासाठीच हा डाव टाकण्यात आल्याचा आरोप स्वत: चिदंबरम व लालूप्रसाद यांनी केला आहे.

चिदंबरम यांच्या मालमत्तेवरील छापे सीबीआयने घातले असून, त्यात त्यांचे चिरंजीव कार्ती यांनी शीना बोरा हत्या प्रकरणातील एक आरोपी पीटर मुखर्जी यांच्या "आयएनएक्‍स मीडिया' या टीव्ही कंपनीतील परदेशी गुंतवणुकीसंबंधात आपले पिताश्री अर्थखाते सांभाळत असताना आणलेल्या दबावाचा संबंध दाखविण्यात आला आहे. पीटर मुखर्जी हे गेल्या काही दिवसांपासून अटकेत आहेत आणि शीना बोरा हत्याकांड प्रसारमाध्यमांनी गाजवले, त्यास आता बराच कालावधी लोटला आहे. त्यामुळे तेव्हापासूनच हा तपशील तपासयंत्रणांकडे असू शकतो. त्यामुळे भाजपला सोईस्कर असाच मुहूर्त या छाप्यांसाठी निवडण्यात आल्याचा आरोप सहज होऊ शकतो. तर लालूप्रसादांच्या नातलगांच्या मालमत्तांवर घातलेले छापे हे प्राप्तिकर विभागाने घातले असून, त्यात एक हजार कोटींच्या बेनामी व्यवहाराचा आरोप ठेवण्यात आला आहे. त्यावरील मुख्य आक्षेप म्हणजे ही मोहीम काही निवडक आणि फक्‍त प्रतिपक्षांतील नेत्यांविरोधात चालवली जात आहे हा. मध्य प्रदेशात शिवराजसिंह चौहान यांच्या कारकिर्दीतील शेकडो कोटींचा "व्यापमं' गैरव्यवहार असो, राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधराराजे यांनी ललित मोदी यांच्या पासपोर्टसंबंधात सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र असो, की कायद्याच्या कचाट्यातून निसटून जाण्यासाठी ललित मोदी यांना परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी केलेले साह्य असो; अशा व्यवहारांकडे दुर्लक्ष करून केवळ विरोधी नेत्यांवरच कारवाईचा बडगा सरकारने उगारल्याचे चित्र या छाप्यांमुळे उभे राहिले आहे.

विरोधी पक्षात असताना, "सीबीआय' या तपासयंत्रणेला सरकारपक्षाच्या हातांतील दोऱ्यांवर कळसुत्री बाहुल्यांप्रमाणे नाचावे लागत असल्याचा आरोप भाजपचेच मुखंड करत असत. आता विरोधकांनी हाच आरोप केला तर त्यांना चूक कसे म्हणता येईल? शिवाय, हे छापे घालण्यात आले त्याच दिवशी एका वृत्तवाहिनीच्या हाती प्रियांका गांधी यांचे पती रॉबर्ट वड्रा यांना दिल्या जात असलेल्या सुरक्षेच्या खर्चाचा तपशील लागणे आणि काही कोट्यवधी रुपयांचा हा खर्च वसूल करण्याची मागणी होणे, हा योगायोग नाही. मोदी यांनी अमित शहा यांच्या साथीने गेल्या तीन वर्षांत अनेक निवडणुकांमध्ये अमाप यश मिळवले. मात्र त्याच वेळी कारभाराचा गाडा हाकण्यात सरकारला अनेक आघाड्यांवर अपयश आल्याची चर्चा माध्यमांमध्ये सुरू आहे. त्यापासून जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठी तर विरोधकांच्या कथित भ्रष्टाचाराची प्रकरणे बाहेर काढली जात नाहीत ना, असाही प्रश्‍न यामुळे उपस्थित झाला आहे. अर्थात, राजकारणात स्वच्छता मोहीम हाती घेतली आणि ती दबाबाविना तडीस जाणार असेल तर बरेच घडते आहे; मुद्दा हे बरे घडणे फक्त विरोधकांवरील कारवाईपुरते राहू नये.

संपादकिय

सरदार सरोवराचे लोकार्पण झाल्याने इतिहासाचे एक आवर्तन पूर्ण झाले. या धरणाचे लाभ तहानलेल्या भागाला होतीलच; पण या निमित्ताने...

मंगळवार, 19 सप्टेंबर 2017

कारभारी नानासाहेब फडणवीस यांसी, बहिर्जी नाईकाचा शिरसाष्टांग (व शतप्रतिशत) नमश्‍कार. आपल्या आदेशानुसार महाराष्ट्राच्या...

मंगळवार, 19 सप्टेंबर 2017

आपली परकी गंगाजळी उच्चांकी पातळीवर पोचली असली, तरी या सोनेरी ढगांना काळी किनार आहे. ती म्हणजे चालू खात्यावरील मोठ्या प्रमाणात...

मंगळवार, 19 सप्टेंबर 2017