|
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली नवी दिल्लीत, 10 एप्रिल रोजी झालेल्या "राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी'च्या बैठकीत दोन्ही हात शेल्यात बांधून संपूर्ण शरणागती पत्करत शमीच्या झाडावर ठेवलेली आपली शस्त्रास्त्रे शिवसेनेने गेल्या काही दिवसांत पुन्हा बाहेर काढली आहेत! "रालोआ'च्या याच बैठकीत 2019 मध्ये होणाऱ्या निवडणुका मोदी यांच्याच नेतृत्वाखाली लढवण्याच्या ऐतिहासिक दस्तावेजावर खरे तर उद्धव यांनी सहीही केली होती. मात्र, त्यानंतर मुंबईत परतल्यावर त्यांनी थोड्याच दिवसांत पुन्हा उचल खाल्ली आणि भारतीय जनता पक्ष आणि विशेषत: देवेंद्र फडणवीस सरकारविरोधात शस्त्रे परजायला सुरुवात केली. त्याची परिणती सत्तेची भागीदारी टिकवूनही रोजच्या रोज नळावरची भांडणे सुरू होण्यात झाली आहे.
या भांडणांना शेतकरी कर्जमाफीची गेल्या विधानसभा अधिवेशनात बांधण्यात आलेली झालर कायम आहेच. मात्र, आताच्या या भांडणाचा ताजा विषय हा मुद्रांक शुल्क वाढवण्याचा राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय हा आहे. खरे तर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा विषय चर्चेला आला, तेव्हा शिवसेनेचे मंत्री उपस्थित होतेच; पण मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत फडणवीस यांना माना डोलावून साथ द्यायची आणि नंतर बाहेर आल्यावर त्याच निर्णयाचे भांडवल करून रस्त्यावर उतरण्याची भाषा करावयाची हे शिवसेनेचे धोरण गेली अडीच वर्षे जनता निमूटपणे बघत आली आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नेमके काय झाले, हे खरे तर गोपनीय असायला हवे; पण तेवढेही भान शिवसेनेच्या नेतृत्वाला राहिलेले नाही. त्यामुळेच मुद्रांक शुल्काच्या बाबतीत महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी खुलासा केल्यावरही शिवसेना "गिरे तो भी टांग उपर' या थाटात आपलीच टिमकी वाजवत आहे. हे करताना मंत्रिमंडळाच्या सामूहिक जबाबदारीचे तत्त्वही त्यांनी खुंटीला टांगून ठेवले आहे. शिवसेनेची ही "डबल ढोलकी' भाजप आणि फडणवीसही निमूटपणे सहन का करत आहेत, या प्रश्‍नाचे उत्तर सरकार टिकवण्याबरोबरच दोन महिन्यांवर येऊन ठेपलेली राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक हेही आहे. या प्रतिष्ठेच्या निवडणुकीसाठी भाजपला आपली मदत कोणत्याही परिस्थितीत लागणार आहे, हे कळून चुकल्यामुळेच सौदेबाजीच्या राजकारणासाठी शिवसेनेचा आवाज गेल्या काही दिवसांत टिपेला गेला आहे.
दिल्लीवरून परतल्यावर शिवसेनेने भाजपवर चढवलेल्या हल्ल्याचा कळसाध्याय हा फडणवीस यांच्या आवडत्या "जलयुक्‍त शिवार योजने'त मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार असल्याच्या आरोपाने गाठला गेला. खरे तर कोकणातील दोन मंत्र्यांमधील वादातून हा विषय चव्हाट्यावर आल्याचे सांगितले जाते. त्यात तथ्य असो वा नसो; त्यामुळे पारदर्शक कारभाराचे भाजपचे पितळ उघडे पडलेच! मात्र, तरीही भाजप वा दस्तूरखुद्द फडणवीस यांनी शिवसेनेच्या या आरोपांची म्हणावी तेवढ्या गांभीर्याने दखल घेतली नाही. त्यामुळे संतप्त होऊन शिवसेनेने आता थेट मुंबईतील पावसाळी अधिवेशनात विधिमंडळावर मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांनी एक जूनपासून पुकारलेल्या संपासही आपला पाठिंबा अप्रत्यक्षपणे जाहीर केला आहे. मात्र, तो देताना ज्या मुंबईकरांच्या साथीने शिवसेना वाढली आणि फोफावली त्याच मुंबईकरांचा भाजीपाला, तसेच दूध बंद होणार असल्याचे तारस्वरात शिवसेना सांगू लागली आहे. मात्र, विधिमंडळावर मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेताना राज्यात आपलेच सरकार आहे आणि त्यामुळे हा मोर्चा आपण आपल्याच सरकारविरोधात काढत आहोत, याकडे शिवसेनेने सोयीस्कर दुर्लक्ष केले. अर्थात, शिवसेनेचे गेल्या अडीच वर्षांतील वर्तन बघता ही निव्वळ धमकीही ठरू शकते. यापूर्वी वस्तू आणि सेवा कर कायद्यावरून- जीएसटी- मुंबई महापालिकेच्या महसुलावर होणारा परिणाम बघता शिवसेनेने आक्रमक भूमिका घेतली होती आणि नंतर अर्थमंत्री सुधीर मुनगुंटीवार यांनी "मातोश्री'ची एक वारी करताच नांगीही टाकली होती. त्यामुळेच आता या मोर्चाच्या बातम्या आपल्याच मुखपत्रात ठळकपणे छापणारी शिवसेना शेवटच्या क्षणी माघारही घेणारच नाही, याची शाश्‍वती नाही. मात्र, शिवसेनेला त्याच्याशी काहीच देणेघेणे नाही. होता होईल तेवढी आपली मतपेढी शाबूत ठेवणे, जमेल तेवढी त्यात भर घालणे, यासाठीच शिवसेनेचा खटाटोप सुरू आहे. विधानसभा निवडणुकीनंतर आधी विरोधी पक्षनेतेपदाच्या लाल दिव्याच्या गाडीत बसून महिनाभरातच शिवसेना सत्तेत सामील झाली. तेव्हापासूनच डबल ढोलकीचा हा खेळ चालू आहे.
या अशा खेळ्यांमुळे आपले समाजात हसू होत आहे आणि त्यामुळेच विधानसभा निवडणुकीत दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या आपला पक्ष स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत ग्रामीण भागात चौथ्या क्रमांकावर फेकला गेला, याचेही भान शिवसेना नेतृत्वाला उरलेले नाही. मुंबई महापालिकेच्या अटीतटीच्या निवडणुकांतही भाजपने जोरदार मुसंडी मारली तेव्हा तरी शिवसेनेला वास्तवाचे भान येईल, अशी अटकळही या नेतृत्वाने चुकीची ठरवली आणि दिल्लीतील "रालोआ'च्या बैठकीत मोदी यांच्या नेतृत्वावर शिक्‍कामोर्तब केल्यानंतर याच महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात एका मेळाव्यात बोलताना शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी "लोकसभा निवडणुकीस दोन वर्षे बाकी असताना आताच मोदी यांचे नेतृत्व मान्य करण्याची घाई केवळ रामविलास पासवान यांच्यामुळे झाली,' अशा आशयाचे उद्‌गार काढले! हे आपणास मान्य नसल्याचेही त्यांनी सांगून टाकले. शिवसेनेची हे अशा प्रकारचे दुटप्पी धोरण भाजप किती काळ खपवून घेणार, हीच आता महाराष्ट्रासाठी कुतूहलाची बाब बनली आहे.
|
