शिक्षकांची (सत्त्व)परीक्षा!

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 1 जून 2017

शिक्षक भरतीसाठी "ऍप्टिट्यूड टेस्ट' सक्‍तीची करण्याच्या निर्णयामुळे भरतीतील गैरप्रकारांना आळा तर बसेलच; शिवाय शिक्षकांची निवडही गुणवत्तेवर होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे

कोणत्याही देशाचे भवितव्य हे शाळा-शाळांमधील वर्गांमधून घडत असते, असे मत 1960च्या दशकात केंद्र सरकारने नेमलेल्या शिक्षणविषयक आयोगाचे अध्यक्ष आणि प्रख्यात शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. डी. एस. कोठारी यांनी आपल्या अहवालात मांडले आहे. डॉ. कोठारी यांनी हे मत व्यक्‍त केले, त्याला आता पाच दशके लोटली आहेत आणि या काळात शिक्षणाच्या क्षेत्रात बरेच पाणी वाहून गेले आहे.

डॉ. कोठारी यांनी 1966 मध्ये हा अहवाल सादर केल्यानंतर सुमारे दोन दशकांनी महाराष्ट्रात वसंतदादा पाटील यांनी आपल्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात विनाअनुदानित तत्त्वावर शिक्षण संस्थांना परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा गोरगरीब शेतकऱ्यांच्या मुलांना उच्च शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात, असा उदात्त विचार त्यामागे होता. मात्र, प्रत्यक्षात त्या निर्णयाचा आधार घेऊन खासगी शिक्षण संस्थांचे पेव फुटले आणि "शिक्षणसम्राट' नावाची नवीच जमात उदयास आली आणि शिक्षण अधिकाधिक महागडे होत गेले. शिक्षकभरतीला बाजाराचे रूप आले. मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार सुरू झाले आणि त्याचे लोण अनुदानित शाळांपर्यंत पोचले. शिक्षकांच्या वेतनातील "विशिष्ट टक्‍का' कापून घेण्याची पद्धत अनुदानित शाळांचे चालक पूर्वीपासूनच अमलात आणत होते आणि शिक्षकांचे वेतन चेकने देण्यास सुरवात झाल्यानंतरही त्यात बदल झालाच नाही. त्यामुळे शिक्षकांची गुणवत्ता हा निकष दूरवर फेकला गेला, वशिलेबाजी हाच पात्रतेसाठी प्रमुख मुद्दा ठरू लागला आणि गुणवत्तेचा बोजवारा उडाला. त्यामुळेच आता महाराष्ट्र सरकारने केंद्राच्या धर्तीवर शिक्षक भरतीसाठी "अभियोग्यता चाचणी' (ऍप्टिट्यूड टेस्ट) सक्‍तीची करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे शिक्षक भरतीतील गैरप्रकारांना आळा तर बसेलच; शिवाय शिक्षकांची निवडही निखळ गुणवत्तेवर होण्यास मदत होईल, असा शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांचा दावा आहे. त्यामुळे या निर्णयाचे स्वागत करायला हवे.

मात्र, या निर्णयामुळे काही मूलभूत प्रश्‍नही निर्माण झाले असून, वरकरणी अत्यंत "पवित्र' हेतूने आणलेल्या या निर्णयामागे सरकारचे काही अंतस्थ हेतू तर नाहीत ना, असाही मुद्दा उपस्थित झाला आहे. सध्या नोकरीसाठी इच्छुक असलेल्या शिक्षकांकरिता विशिष्ट स्तरांवर बी. एड. तसेच डी. एड. पदवी-पदविका अनिवार्य आहेत. त्यानंतरही राज्य सरकारने केंद्राच्या धर्तीवर "महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा' - टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट (टीईटी) घेण्यास प्रारंभ करूनही काही वर्षे लोटली आहेत. आता शिक्षकांना नोकरीस पात्र ठरण्यासाठी ही नवी अभियोग्यता चाचणी द्यावी लागणार असून, ती उत्तीर्ण झालेल्यांची यादी सरकार ऑनलाइन जाहीर करणार आहे. यापुढे शाळा अनुदानित असो की विनाअनुदानित, त्यांना या यादीतील उत्तीर्ण उमेदवारांमधूनच शिक्षक भरती करावी लागेल. त्यामुळे शिक्षकांवर या आणखी एका परीक्षेचे ओझे तर पडणार आहेच; शिवाय त्यामुळे राज्य सरकारच घेत असलेली "महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा' निरर्थक ठरू शकते. खरे तर बी.एड. वा डी.एड. हे शिक्षकांच्या पात्रतेचे प्रमुख निकष असतानाही त्यानंतर या परीक्षा लादण्यात आल्या आणि आता तर राज्य सरकारच्या प्रमाणित यादीतील उमेदवारांचीच निवड भरतीसाठी अनिवार्य करण्याच्या उद्देशामुळे सरकारचा अंतस्थ हेतू काही वेगळाच तर नाही ना, अशी शंका घेण्यास जागा निर्माण झाली आहे. यातून शिक्षणाच्या क्षेत्रात गुणवत्तेलाच खरोखरच प्राधान्य मिळणार असेल, तर त्याबाबत काही वाद निर्माण होऊ नयेत. मात्र, प्रत्यक्षात सरकारला या नव्या पद्धतीतून आपल्याला हवे तेच शिक्षक नेमण्याचा हक्‍क प्राप्त होणार आहे. त्यामुळे हा निर्णय वादग्रस्त ठरू शकतो.

गेल्या काही दिवसांत शाळा असो की महाविद्यालये; संस्था अनुदानित असो की विनाअनुदानित, विद्यार्थी व पालक यांचा शिक्षकांवरील विश्‍वास उडत असल्याचे चित्र उभे राहत असून, त्यामुळे खासगी कोचिंग क्‍लासेसना भलतेच महत्त्व प्राप्त होत आहे. प्राथमिक स्तरापासूनच पालक आपल्या पाल्याला शिकवणी लावण्यास कमालीचे उतावीळ असतात. त्यामुळे शिक्षक वर्गावरील उडालेला विश्‍वास परत कमवायचा असेल, तर शिक्षकांची गुणवत्ता आणि त्याहीपेक्षा त्यांची आपल्या व्यवसायावरील निष्ठा यांनाच प्राधान्य द्यावे लागेल. शिक्षकांची अभियोग्यता चाचणी घेतल्यानंतर त्यांचे शैक्षणिक अर्हतेपेक्षा अन्य गुण आणि मुख्य म्हणजे आपल्या व्यवसायाप्रती असलेले प्रेम आणि निष्ठा सरकार जाणून घेईल, अशी अपेक्षा आहे. तसे झाले तरच या नव्या परीक्षेला काही अर्थ राहील, हे शिक्षणमंत्र्यांनी ध्यानात घेतले असणारच. तावडे गेली अनेक वर्षे विद्यार्थी परिषद आणि अन्य माध्यमांतून शिक्षण क्षेत्राशी परिचित आहेत. त्यामुळे सरकारने हा निर्णय सारासार विचार करूनच घेतला असणार, असे मानायला जागा आहे. केवळ खासगी शिक्षण संस्थांवर नियंत्रण ठेवण्याच्या हेतूने सरकारने हा निर्णय घेतला नसावा आणि या निर्णयामुळे शिक्षण क्षेत्राचे भले व्हावे व त्यातील गैरप्रकारांना आळा घालतानाच शिक्षकांना वैचारिक स्वातंत्र्यही मिळावे, अशीच सुजाण नागरिकांची अपेक्षा आहे.