देर आये, दुरुस्त आये ......

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 23 जून 2017

जुन्या नोटांचे ओझे हलके झाल्याने आता जिल्हा सहकारी बॅंका खरिपासाठी सरकारने ठरवलेली दहा हजारांची रक्कम शेतकऱ्यांना देऊ शकतील. सध्याच्या परिस्थितीत बळिराजाला तो आधार ठरेल...

जिल्हा सहकारी बॅंकांना अखेर दिलासा मिळाला हे चांगले झाले. नोटाबंदीनंतरचे आणखी एक कवित्व यानिमित्ताने संपले; पण त्यासाठी जिल्हा बॅंकांना सात महिन्यांची दीर्घ प्रतीक्षा करावी लागली. राज्यातील सर्व जिल्हा बॅंकांची मिळून 2771 कोटींची रक्कम जुन्या नोटांच्या स्वरूपात अडकून पडली होती. रिझर्व्ह बॅंक आणि केंद्र सरकारही दाद देत नसल्याने जिल्हा बॅंकांची स्थिती अवसान गळाल्यासारखी झाली होती. त्यातच या रकमेवरील व्याजाचा भुर्दंड चालूच होता. आणखी काही काळ लागला असता, तर या बॅंका डबघाईला येण्याचा धोका होता; पण आता मात्र त्यांचा प्रश्‍न सुटणार आहे. दीर्घकाळ लोंबकळत ठेवला गेलेला हा प्रश्‍न आताच निकाली कसा झाला हा प्रश्‍नही विचारला जाऊ लागला आहे. "नाक दाबले गेल्यानेच सरकारचे तोंड उघडले' असा त्याचा अर्थ लावता येतो. राज्यात सध्या शेतकरी कर्जमाफीचा विषय गाजतो आहे आणि त्यातील गुंताही वाढतो आहे. तसेच खरिपासाठी शेतकऱ्यांना दहा हजारांची रक्कम तातडीने उपलब्ध करून देण्याचा विषयही ऐरणीवर आहे. कर्जमाफी निकषांत अडकली असताना तोंडावर असलेल्या खरीप हंगामासाठी पात्र शेतकऱ्यांना दहा हजार रुपये देण्याचा विषयही "बोलाचीच कढी' ठरणार, अशी चिन्हे दिसू लागली होती. कारण जिल्हा बॅंकांनी जुन्या नोटांचे "दुखणे' सांगून हात वर करण्याची भूमिका घेतली होती. या पार्श्‍वभूमीवर आता रिझर्व्ह बॅंकेने जुन्या नोटा स्वीकारण्याचा जाहीर केलेला निर्णय हा निव्वळ योगायोग मानता येणार नाही. रिझर्व्ह बॅंक ही स्वायत्त आहे हे तत्त्वतः ठीक आहे; पण सरकारी धोरण आणि निर्णयाच्या प्रभावातूनच आताचा हा दिलासा जिल्हा बॅंकांना का मिळाला आहे हे स्पष्ट आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी 500 व 1000 रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद केल्याची घोषणा केली आणि त्या जागी नव्या नोटा चलनात आणल्या. पंतप्रधानांच्या घोषणेनंतर लोकांनी आपल्याकडील जुन्या नोटा विविध बॅंकांमधून बदलून घेतल्या किंवा रक्कम आपल्या खात्यावर जमा केली. राष्ट्रीयीकृत आणि अन्य व्यापारी बॅंकांबरोबरच जिल्हा सहकारी बॅंकाही या मोहिमेत सहभागी होत्या; पण जिल्हा बॅंकांमध्ये जमा झालेल्या रकमेविषयी शंका निर्माण झाल्याने केंद्र सरकारने 13 नोव्हेंबर 2016ला आदेश काढून जिल्हा बॅंकांवर या संदर्भात निर्बंध लादले व त्यांच्याकडील नोटा बदलून न देण्याबाबत रिझर्व्ह बॅंकेला कळवले. देशभरातील जिल्हा बॅंकांची संख्या 371 आहे आणि नोटाबंदीनंतर पहिल्या चार दिवसांत या बॅंकांत 44 हजार कोटी जमा झाले होते. यात जुन्या नोटांची रक्कम आठ हजार कोटी होती. महाराष्ट्रातील 39 जिल्हा बॅंकांत याच कालावधीत 4600 कोटी जमा झाले होते आणि यांतील जुन्या नोटांची रक्कम 2771 कोटी होती. राज्याचा विचार करता 2771 कोटींची ही रक्कम रिझर्व्ह बॅंक जमा करून घेत नसल्याने जिल्हा बॅंकांकडे पडून होती. दुसरीकडे या रकमेवर जिल्हा बॅंकांना खातेदारांना व्याज द्यावे लागत असल्याने तो भुर्दंड सहन करण्यापलीकडे चालला होता हे वास्तव आहे. महाराष्ट्रात सहकार चळवळीची पाळेमुळे ग्रामीण भागात सर्वदूर रोवली गेली आहेत. या साखळीत जिल्हा बॅंका महत्त्वाचा दुवा म्हणून कार्यरत आहेत. तथापि, बहुतांश जिल्हा बॅंकांच्या आर्थिक नाड्या सत्तेच्या माध्यमातून राज्यात सध्या विरोधक म्हणून असलेल्या कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या ताब्यात असल्याने केंद्र आणि राज्यातील सत्ताधारी भाजपने जिल्हा बॅंकांवरील निर्बंधाचा ससेमिरा जाणीवपूर्वक लावल्याची टीका होत होती. अर्थात या साऱ्या प्रक्रियेत शेतकरी भरडला जातोय हे लक्षात घ्यायला सरकारने तसा बराच उशीरच लावला असेच म्हणावे लागेल. ते काही का असेना, "देर आये दुरुस्त आये' असे आता मानायला हरकत नाही. जुन्या नोटांचे ओझे हलके झाल्याने आता जिल्हा बॅंका खरिपासाठी तातडीने सरकारने ठरवलेली दहा हजारांची रक्कम शेतकऱ्यांना देऊ शकतील. बळिराजाला तो आधार ठरेल. यंदा मॉन्सूनचे आगमन वेळेवर झाल्याने शेतकरी सुखावला होता; पण वेळेवर आगमनानंतरही त्याचा पुढील प्रवास रखडल्याने शेतकरी आधीच हवालदिल झाला आहे. शिवाय निर्णय झाल्यानंतरही कर्जमाफीच्या निकषांचा गुंता सुटत नाही तोवर शेतकऱ्याला आशेवरच दिवस काढावे लागणार आहेत. अशा स्थितीत जिल्हा बॅंकांना दिलासा मिळणे शेतकऱ्यासाठीही ओऍसिस ठरावे असे आहे. नोटाबंदीचा मोदी सरकारचा निर्णय धाडसी होता याद वाद नाही. अर्थव्यवस्थेतून काळा पैसा हद्दपार करण्याचा त्यामागचा हेतू आणि त्यासाठीचे प्रयत्न याला लोकांनी प्रचंड गैरसोय सहन करूनही बव्हंशी दादच दिली. तथापि, नोटाबंदीतून नेमके काय आणि किती "साध्य' झाले याचा लेखाजोखा सरकार अद्यापही देऊ शकलेले नाही, हे लक्षात घेतले तर अशा स्थितीत जिल्हा बॅंका आणि त्या माध्यमातून बळिराजाला वेठीस धरणे मुळातच इष्ट नव्हते.