संक्रमणपर्वाचा प्रारंभ

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 1 जुलै 2017

जुन्या कररचनेचा उंबरठा ओलांडून नव्या घरात नीट प्रवेश करणे हे सोपे, सुलभ, एकमार्गी नाही. त्यात काही खाचखळगे आहेत, संयमाची परीक्षा आहे. ग्राहक, व्यापारी, उद्योजक, प्रशासक अशा सर्वांनीच याचे भान ठेवायला हवे

अप्रत्यक्ष कररचनेतील क्रांतिकारक बदल घडविण्याची प्रक्रिया देशात सुरू झाली असून, या ऐतिहासिक बदलाचा "इव्हेंट' सध्याच्या काळात झाला नसता तरच नवल. त्यामुळेच वस्तू-सेवा कराची (जीएसटी) रचना कार्यान्वित करण्याचा समारंभ ऐन मध्यरात्री आयोजिण्यात आला आणि नव्या कररचनेच्या उषःकालाचीच जणू द्वाही फिरविण्यात आली. स्वातंत्र्याची पहाट उगवत असताना पंडित नेहरूंना नियतीशी केलेल्या कराराची आठवण झाली होती. आत्ताचे हे परिवर्तनही तशाच तोलामोलाचे आहे, असा संदेश देण्याचा प्रयत्न दिमाखदार सोहळ्यामागे असू शकतो. हा उत्सव काय, देशभर "जीएसटी'विषयी निर्माण झालेल्या उत्कंठा, भीती, संशय अशा संमिश्र भावना काय किंवा "जीएसटी' येण्यापूर्वीच वस्तूविक्रीला उठाव देण्याची विक्रेत्यांची शक्कल काय, हे सगळी एका बदलापूर्वीच्या अधीरतेची लक्षणे म्हणता येतील. तरी या कल्लोळामुळेच या बदलाचे स्वरूप नीट समजावून घेणे आणि त्याला सामोरे जाण्याची सिद्धता करणे किती आवश्‍यक आहे, याची जाणीव होते. जुन्या कररचनेचा उंबरठा ओलांडून नव्या घरात नीट प्रवेश करणे हे सोपे, सुलभ, एकमार्गी नाही. त्यात काही खाचखळगे आहेत, संयमाची परीक्षा आहे आणि प्रतीक्षाही. ग्राहक, व्यापारी, उद्योजक, प्रशासक अशा सर्वच घटकांनी याची जाणीव ठेवायला हवी. थोडक्‍यात सांगायचे तर आज आपण जो प्रवेश केला आहे तो एका संक्रमण-पर्वात, याचे भान हरविता कामा नये.

"एक देश-एक कर', ही व्यवस्था हे या बदलाचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य. त्यामुळे देशांतर्गत व्यापाराला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. या वाढत्या उलाढालीमुळे विकासाचा दरही उंचावेल आणि जसजसे हे घडून येईल तसतसा "जीएसटी' कमी करण्यास सरकारला अवसर मिळेल. एवढेच नव्हे तर सध्या जे चार प्रकारचे दर ठरविण्यात आले आहेत, ते जाऊन एकच दर ठरविण्याच्या आदर्श स्थितीपर्यंत आपण जाऊ. दीर्घकाळाचा विचार करता नक्कीच या बदलाचा फायदा होणार आहे. पण या मुक्कामापर्यंत येण्यास बराच काळ लागेल आणि तोपर्यंत विविध अडचणींना तोंड द्यावे लागेल. सध्या प्रचलित असलेली अप्रत्यक्ष कराची पद्धत बदलण्याची गरज सगळ्यांनाच जाणवते. तरीही ती घालवून नवी पद्धत आणण्यास विरोध होतो, याचे एकमेव कारण म्हणजे आधीची रीत अंगवळणी पडलेली असणे, एवढेच आहे. पुरवठा साखळीतील प्रत्येक टप्प्यावर कर लागणे आणि करावर कर लागू झाल्याने अंतिमतः उपभोक्‍त्याला त्या सगळ्याची किंमत मोजावी लागणे, हा सध्याच्या अप्रत्यक्ष कररचनेतील महत्त्वाचा दोष. आयातशुल्क, उत्पादनशुल्क, विक्रीकर, जकात, उलाढाल कर आदी अनेक कर जाऊन त्या जागी एकच कर लावणे आणि तो सर्व राज्यांमध्ये सारखाच असणे हे या बदलामुळे साध्य होईल. "इनपुट टॅक्‍स क्रेडिट' ही नव्या रचनेतील सर्वात कळीची बाब. विक्रीवरील कर भरताना खरेदीवर आणि इतर व्यावसायिक खर्चावर भरलेल्या कराची वजावट मिळणे म्हणजे इनपुट टॅक्‍स क्रेडिट. पण ते मिळविण्यासाठी विविध अटींची आणि कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागणार आहे. अर्थव्यवहारांत भाग घेणाऱ्या सर्वांनाच ही प्रक्रिया समजावून घ्यावी लागेल. नव्या रचनेचे सॉफ्टवेअर तयार करणे हीदेखील जिकिरीची बाब होती; पण त्याचे उपयोजन ही त्याहीपेक्षा आव्हानात्मक बाब आहे. रंगीत तालीम घेणे वेगळे आणि प्रत्यक्ष प्रयोग वेगळा. सरकारी यंत्रणेचा या सगळ्यात कस लागेल. या नव्या पद्धतीत ग्राहकांनाही जागरूक राहावे लागेल. तर व्यापाऱ्यांना प्रशासकीय बाबींची पूर्तता करण्याचे सोपस्कार नीट समजावून घेऊन पार पाडावे लागतील.

नव्या प्रणालीचे स्वागत करणारा कार्यक्रम दिल्लीत झाला असला तरी खरे नाट्य घडणार आहे, ते राज्या-राज्यांत. विशिष्ट वस्तू-सेवा स्वस्त होणार की महाग हे त्या त्या राज्यात आधी असलेल्या करांच्या दरांवरही अवलंबून आहे. पण "स्वस्त-महाग'च्या चौकटीबाहेर जाऊनही हा व्यवस्थाबदल समजावून घ्यायला हवा. कर्जमाफी, सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी, नोटाबंदीचे परिणाम अशा सगळ्या उलथापालथींच्या घटनांमुळे राज्य सरकारांना आर्थिक ताण सोसावा लागतो आहे. कररचनेतील बदल पचविताना हा ताण वाढण्याची शक्‍यता आहे. वित्तीय तूट वाढू नये म्हणून सरकारांना जागरूक राहावे लागेल. थोडक्‍यात सर्वच घटकांची परीक्षा पाहणारा हा बदल असल्यानेच आजपासून सुरू झालेल्या पर्वाला "संक्रमण पर्व' म्हणायचे.