|
मोसमी पावसाच्या लहरीपणाचे फटके अलीकडच्या काही वर्षांत राज्याने अनुभवले आहेत. यंदा काही वेगळे घडेल, अशा आशेची पालवी फुटायच्या आतच बऱ्याच भागात पावसाने डोळे वटारून वास्तवाची जाणीव करून दिल्याचे दिसते.
मान्सूनपूर्व पावसाच्या बहारदार आगमनाने सुखावलेल्या शेतकऱ्यांना गेल्या पंधरवड्यात पुन्हा एकदा चिंतेने ग्रासले आहे. राज्यातील अनेक भागांत किमान पंधरा ते वीस-बावीस दिवसांच्या खंडानंतरही पावसाने हुलकावणी दिली आहे. या स्थितीत नगदी पिके धोक्‍यात तर आलीच आहेत, शिवाय दुबार पेरणीचे संकटही टांगणीला आहे. मराठवाडा आणि विदर्भात सुरवातीला पावसाने दमदार हजेरी लावली. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी पेरणीची गतीही वाढली. मराठवाड्यात 49 लाख 90 हजार हेक्‍टरपैकी 35 लाख 28 हजार हेक्‍टर क्षेत्रात खरिपाची पेरणी झाली. त्यातील 27 लाख हेक्‍टरवर 30 जूनपूर्वी पेरणी झाली आहे. गेल्या वीस-बावीस दिवसांत खरीप पेरणी झालेल्या भागांत पावसाने दडी मारली आहे. अशीच अवस्था विदर्भातील बहुतांश भागांत दिसून येते. नागपूर विभागातील तीन तालुक्‍यांत पेरणीयोग्यही पाऊस झालेला नाही. तर उर्वरित तालुक्‍यांत पेरणीनंतर पावसाने दडी मारली आहे. फार कमी भागांत जोरदार पाऊस झाला आहे. मराठवाड्यातील लातूर, उस्मानाबादमध्ये सर्वांत अधिक पाऊस होईल, असे वाटत होते. प्रत्यक्षात चांगल्या सुरवातीनंतर तिथेही परिस्थिती गंभीर बनली आहे.
लातूर जिल्ह्यातील रेणापूर तालुक्‍यात दुबार पेरणीच्या संकटामुळे हणमंत रामराव लहाने या अठ्ठावीसवर्षीय तरुण शेतकऱ्याने आत्महत्या केल्याचे त्याच्या नातेवाइकाने म्हटले आहे. ही परिस्थिती हाताळणे कृषी विभागासमोरील मोठे आव्हान आहे. कोल्हापूर, सोलापूर जिल्ह्यांचीही हीच अवस्था आहे. सुरवातीला झालेल्या पावसाचे प्रमाण एकूण सरासरीच्या समाधानकारक दिसत असले, तरी राज्यातील धरणांतील पाणीसाठ्यामध्ये काही अपवादवगळता कुठेही मोठी वाढ झालेली दिसत नाही. यावरून कृषी विभागाने केलेली सारवासारव उघड होते. दुबार पेरणीचे संकट उभे राहिल्यास राज्य सरकारसमोर आणखी एक आव्हान उभे राहते. त्यातून कमीत कमी क्षेत्रावर दुबार पेरणीची गरज असल्याचे आकडे कृषी विभागाकडून दिले जातात. प्रत्यक्षात परिस्थिती त्याहून निराळीच असते. राज्य सरकारने मोठा गाजावाजा करून केलेली कर्जमाफी अद्यापही बहुतांशी शेतकऱ्यांच्या पदरात पडलेली नाही. औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली या जिल्ह्यांमध्ये केवळ 14 टक्के शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळाली. अर्थात राज्य सरकारने त्यानंतर कर्जमाफीची व्याप्ती वाढविल्याची घोषणा केली. सरकारी तिजोरीतील खडखडाट आणि ढगांचा नुसता गडगडाट ऐकणाऱ्या शेतकऱ्यांचा आवाज कुणीच ऐकायला तयार नाही, अशी आजची स्थिती आहे. पावसाची आणि धरणसाठ्यांतील आकडेवारी जुळत नाही. पेरणीची आणि दुबार पेरणीची गरज असलेल्या क्षेत्रावरील सरकारी आकडेवारी यायला वेळ आहे. ती येईल तेव्हा येईल; पण सध्याची वेळ ही महाराष्ट्राच्या कृषी उत्पादनावर विपरीत परिणाम करणारी आहे, हे सांगायला कृषी विभाग किंवा कृषितज्ज्ञांची गरज नाही. मूग, उडीद, सोयाबीन या पिकांना पंधरा दिवसांचा पाण्याचा ताण सहन करता येणे शक्‍यच नाही. अशा वेळी शेतकरी आंतरमशागत, कोळपणी करून पाणी देण्याचा प्रयत्न करीत असतात. ते प्रयत्न सुरूच आहेत. हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार अकरा जुलै ते चौदा जुलैनंतर पाऊस आणखी बराच काळ दडी मारणार आहे. हवामान खात्याचा हा अंदाज चुकावा आणि पेरणी झालेल्या क्षेत्रावर फार नाही, तर किमान पुरेसा पाऊस पडावा हीच शेतकऱ्यांची आस आहे. दुबार पेरणी करावी लागली तर आधीच मेटाकुटीला आलेल्या शेतकऱ्यांना सावरता सावरता नाकीनऊ येणार आहे. सध्याच्या परिस्थितीत कर्जमाफीच्या श्रेयवादापेक्षाही प्रत्यक्षात दुबार पेरणीसाठी शेतकऱ्यांना सर्वतोपरी मदत देण्यासाठी तातडीने पावले उचलावी लागतील. ही पावले आज नव्हे, तर आताच उचलल्यास राज्यातील संभाव्य संकटांचा सामना करण्यासाठी सरकार सज्ज होऊ शकेल. कृषी विभागाच्या पारंपरिक पद्धतीने दुबार पेरणीचे आकडे गोळा करण्यात वेळ वाया घालविण्यात काही एक अर्थ नाही.
पेरणीनंतर पावसाने मोठी दडी मारली आहे. सर्वसामान्य माणूस आशेवर जागत असतो हे खरे; परंतु सरकारी यंत्रणेला अगदी प्रतिकूल ते घडेल, असे गृहीत धरून नियोजन करावे लागेल. सरकारने ती गरज ओळखावी, हीच अपेक्षा.
|
