सरकारी सभात्याग!

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 4 ऑगस्ट 2017

संसद आणि विधिमंडळ ही लोकशाहीची मंदिरे आहेत, असा उद्‌घोष वेळोवेळी करणाऱ्या भाजपने राज्याच्या विधान परिषदेत केलेला सभात्याग धक्कादायक आहे. हा विधिमंडळाच्या अवमूल्यनातील कळसाध्याय म्हणावा लागेल

महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाने इतिहास घडवला आहे! विधिमंडळाचे कामकाज चालवणे, ही जबाबदारी प्रथमत: सत्ताधाऱ्यांची असते आणि त्यानंतर विरोधकांची. सत्ताधारी पक्षाचे म्हणणे पटले नाही वा सत्ताधारी जनहिताच्या प्रश्‍नांना सातत्याने बगल देत आहेत, असे दिसू लागले आणि अन्य वैधानिक मार्ग संपुष्टात आले की अखेर विरोधक सभात्याग करतात. मात्र, महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात बुधवारी अनवस्था प्रसंग गुदरला तो विधान परिषदेत सत्ताधाऱ्यांच्या सभात्यागामुळे आणि त्यांच्या कामकाजावरील बहिष्काराने. सलग दुसऱ्या दिवशी म्हणजे गुरुवारीही सभागृहाची बैठक सुरू झाली, तेव्हाही सत्ताधारी सदस्य अनुपस्थित राहिल्यामुळे सभापतींपुढे कामकाज स्थगित करण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही.

राज्याच्या साडेपाच दशकांच्या इतिहासात प्रथमच सरकार स्थापन करणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाचे नाव त्या पक्षाच्या या कृतीमुळे वैधानिक इतिहासात काळ्या शाईने नोंदले जाईल. अर्थात, सत्ताधारी भाजपवर ही वेळ येण्यास कारणीभूत आहेत ते त्यांच्याच मंत्र्यांनी, तसेच अधिकाऱ्यांनी लावलेले दिवे. गेल्या दोन-अडीच वर्षांत या सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप अनेकदा झाले. पंकजा मुंडे यांचा चिक्‍की गैरव्यवहार असो की विनोद तावडे यांच्या बनावट पदवीचे कथित प्रकरण असो; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांना तातडीने "क्‍लीन चिट' बहाल केली होती. मात्र, ज्येष्ठ मंत्री एकनाथ खडसे यांच्यावरील आरोपांनंतर मात्र त्यांना थेट बाहेरचा दरवाजाच दाखवण्यात आला. या पार्श्‍वभूमीवर गेले काही दिवस राज्य विधिमंडळाची विधानसभा, तसेच विधान परिषद ही दोन्ही सभागृहे गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश महेता यांच्यावरील भ्रष्टाचार, तसेच गैरकारभाराच्या आरोपांनी दणाणून गेली आहेत. त्याच वेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिष्ठेच्या केलेल्या मुंबई-नागपूर "समृद्धी महामार्गा'चे काम हाताळणारे सनदी अधिकारी राधेश्‍याम मोपलवार यांची एक कथित ध्वनिफीत "व्हायरल' झाली आणि सरकारच्या पायाखालील वाळूच सरकली. "मंत्रालयात मला पैसे द्यावे लागतात...' अशा आशयाच्या या ध्वनिफितीतील मोपलवार यांच्या कथित उद्‌गारांमुळे विरोधकांच्या हाती आणखी एक कोलित आले. त्यामुळे विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात मुंबईतील पावसामुळे गारठलेल्या विरोधकांत बळ संचारले. त्यातच विधान परिषदेत सरकारकडे बहुमत नाही. तेव्हा विरोधकांच्या सरबत्तीमुळे अवसान गळालेल्या सरकार पक्षानेच मग सभात्यागाचा मार्ग पत्करला. त्यानंतरही मोपलवार यांच्यावर कारवाई करणे, सरकारला भाग पडले ते पडलेच!
संसद असो की कोणत्याही राज्याचे विधिमंडळ असो, तेथे सरकार पक्षाने सभात्याग करण्याची ही अनपेक्षित घटना बघून सर्वांनाच धक्‍का न बसला, तरच नवल! त्यातही विधिमंडळ कामकाज मंत्री गिरीश बापट हे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, तसेच अन्य सदस्यांच्या आरोपांना उत्तर देण्यासाठी उभेही राहिले असताना, अचानक महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी हा सभात्यागाचा निर्णय घेतला आणि आपल्या पक्षाचे मंत्री; तसेच आमदार यांना सभागृहातून बाहेर काढले. या सरकारात नाइलाजाने सामील असलेल्या शिवसेनेचे मंत्री, तसेच सदस्य यांनाही मग फरफटत बाहेर जावे लागले आणि अवघे कामकाजच ठप्प होऊन गेले.

त्यामुळेच या सरकारला 1980च्या दशकातील दोन प्रसंगांची आठवण करून द्यायला हवी. ए. आर. अंतुले मुख्यमंत्री असताना त्यांच्यावर "इंदिरा प्रतिभा प्रतिष्ठान' या खासगी न्यासासाठी देणग्या गोळा करताना "सिमेंट घोटाळा' केल्याच्या आरोपांवरून अशीच दोन्ही सभागृहे दणाणून गेली होती. तेव्हा विरोधी पक्षनेते असलेले शरद पवार हे कमालीचे आक्रमक होते. मात्र, अंतुले यांनी प्रचंड गदारोळानंतर हे असले सभात्यागाचे टोकाचे पाऊल उचलले नव्हते. पुढे याच दशकाच्या अखेरच्या पर्वात मुख्यमंत्रिपदावर विराजमान झालेल्या पवारांवरही भूखंड गैरव्यवहारप्रकरणी टोकाचे आरोप तत्कालीन विरोधी पक्षनेत्या मृणाल गोरे, तसेच अन्य विरोधकांनी केले; मात्र, या आरोपांच्या फैरींना पवारांनी ठामपणे उत्तर दिले होते. सभात्याग करण्याचा विचारही त्यांच्या मनाला शिवला नाही. आता सत्ताधारीच जर सभागृहावर बहिष्कार टाकू पाहत असतील, तर त्यामुळे मग विरोधकांच्या आरोपांत तथ्य असल्याचा जनतेचा समज होऊ शकतो, एवढेही भान सत्ताधाऱ्यांना उरलेले दिसत नाही.

भारतात राज्यघटनेनुसार संसदीय लोकशाही प्रस्थापित झाली आहे आणि त्याचा हेतू जनतेच्या प्रश्‍नांना वाचा फुटावी आणि त्यांची तड लागावी, हाच आहे. त्यासाठी विविध संसदीय तसेच वैधानिक आयुधे खासदार-आमदारांच्या हाती आली आहेत. मात्र, गेल्या काही वर्षांत त्याचा वैध वापर होण्याऐवजी गोंधळ आणि गदारोळ यांनाच प्राधान्य मिळताना दिसत आहे. महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाने यशवंतराव चव्हाणांपासून दि. बा. पाटील यांच्यापर्यंत आणि एन. डी. पाटील यांच्यापासून गणपतराव देशमुखांपर्यंत या आयुधांचा वापर करणाऱ्या अनेक पिढ्या पाहिल्या. हे आणि अन्य अनेक नेते हे जनतेच्या प्रश्‍नांसाठी लढत असत. संसद आणि विधिमंडळ ही लोकशाहीची मंदिरे आहेत, असा उद्‌घोष थेट पंतप्रधानांपासून सारेच उच्चरवाने करतात आणि प्रत्यक्षात त्याकडे पाठ फिरवतात. मात्र, महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेत झालेला "सरकारी सभात्याग' हा या साऱ्यांचा कळसाध्याय म्हणावा लागेल, यात शंकाच नाही.