भविष्याशी करार! (अग्रलेख)

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 15 ऑगस्ट 2017

पूर्वसुरींनी रचलेल्या भक्कम पायामुळे विकासाची मोठी स्वप्ने देश पाहू शकतो आहे. ती संसदीय लोकशाहीच्या चौकटीत साध्य करायची असतील, तर केवळ सरकार नव्हे, तर सगळ्यांच्याच दृढ निर्धाराची गरज आहे. त्यासाठी स्वातंत्र्य दिनाइतका उचित मुहूर्त दुसरा कुठला मिळणार?

सात दशकांपूर्वीच्या मध्यरात्री भारत स्वतंत्र झाला, तेव्हा पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी देशाला आपण फार वर्षांपूर्वी "नियतीशी केलेल्या करारा'चे स्मरण करून दिले होते आणि आता ती प्रतिज्ञा पूर्ण करण्याची वेळ आली असल्याचे सांगितले होते. सत्तर वर्षांची वाटचाल कोणत्याही व्यक्‍तीच्या जीवनातील प्रदीर्घ असाच जीवनप्रवास असतो; पण एखाद्या देशाचा इतिहास घडत असतो, तेव्हा हा कालावधी अगदीच छोटासा ठरतो! त्यामुळे या सात दशकांत भारताने प्रगतीची मोठी झेप घेतली असली, तरी आता या मुहूर्तावर आपण पुढच्या किमान सात दशकांचा विचार करून "भविष्याशी करार' करायची वेळ आली आहे.

गेल्या सात दशकांचा आढावा घेताना असे लक्षात येईल, की भारताच्या आजवरच्या पायाभरणीत अनेकांचा वाटा आहे. नेहरूंनी औद्योगीकरणाचा पाया रचला. पायाभूत संरचना उभी केली. इंदिरा गांधींनी देशाची अस्मिता जागवली. नरसिंह राव-मनमोहनसिंग यांनी अर्थकारणावरचे पाश मोकळे केले आणि अटलबिहारी वाजपेयी यांनी "आघाडी सरकार'ची संकल्पना साकारली. आणीबाणीचा अपवाद वगळता प्रामुख्याने संसदीय लोकशाहीच्या चौकटीत झालेली ही वाटचाल देदीप्यमान आहे आणि त्याच बळावर नवी आणि मोठी स्वप्ने पाहणे मोदी यांना शक्‍य होते आहे, हे विसरता येणार नाही. आता कस लागणार आहे, तो या स्वप्नांना वास्तवाचा स्पर्श देण्यात. त्यासाठी केवळ सरकार पुरे पडणार नाही. सगळ्यांनाच प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागेल. स्वातंत्र्यलढ्यातील चैतन्य पुन्हा जागवावे लागेल. खरे म्हणजे स्वातंत्र्यदिनाचा उत्सव त्यासाठीच तर साजरा करायचा!
उपग्रह प्रक्षेपणाच्या क्षेत्रापासून ते शेतीउत्पादनातील स्वयंपूर्णतेपर्यंत अनेक बाबतीत भारताने चमकदार कामगिरी केली असली, तरी कोट्यवधी भारतीयांच्या सुप्त कर्तृत्वाला पूर्ण वाव मिळेल, अशी समाजव्यवस्था आणि परिपूर्ण संस्थाजीवन उभे करण्याचे आव्हान अद्याप बाकी आहे. भ्रष्टाचाराची समस्या आटोक्‍यात येत नाही, याचे तेही एक कारण आहे. फार मोठा जनमसूह अद्यापही विकासाच्या परिघाबाहेर आहे. त्या सर्वांना घेऊन पुढे जायचे आहे, हे मोठ्या आकांक्षा घेऊन पुढे सरसावलेल्या आणि विस्तारलेल्या नवमध्यमवर्गाने लक्षात घेण्याची गरज आहे. हे घडले तर हे राष्ट्र आणखी बलशाली होऊ शकते. आज आपल्यापुढे जशी देशांतर्गत आव्हाने आहेत, तशीच सीमेपलीकडलीही आहेत. डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांनी देशाला आर्थिक महासत्ता बनण्याचे स्वप्न दाखवले. त्या दिशेने प्रयत्न सुरू असले, तरी शेजारचा चीन स्पर्धक म्हणून भारताकडे पाहत असून त्याच्या वर्चस्ववादाला भारताला तोंड द्यावे लागणार आहे. केवळ चीनच नव्हे तर या उपखंडाचा भूगोल आपण बांगलादेशाच्या निर्मितीने बदलून टाकल्यावरही पाकिस्तान कुरापती काढतच आहे. स्वतंत्र भारताच्या सुरवातीच्या काळापासून भेडसावणारा काश्‍मीर प्रश्‍न आज अधिक गुंतागुंतीचा बनला आहे. सामाजिक ऐक्‍याला तडे जाण्याचा धोका उभा राहताना दिसतो. रोजगारसंधी कशा वाढवायच्या, हा यक्षप्रश्‍न समोर आहे. भारतातील किमान 60 टक्‍के जनता ही 35 वयाखालील आहे. हे रिकामे हात भकास मने तयार करतात. त्यातूनच मग सामाजिक उद्रेकही होतात. या संकटाबरोबरच निसर्गाच्या नित्यनेमाने होणाऱ्या वक्रदृष्टीला कसे तोंड द्यायचे, हाही प्रश्‍न आहेच. महाराष्ट्रासारख्या शेतीप्रधान राज्याच्या निम्म्या भागावर अवर्षणाचे ढग दाटून आले आहेत. राज्यातच नव्हे तर देशातही पिण्याचे पाणी पुरवण्याचा प्रश्‍न जटिल होत आहे. या प्रश्‍नांवर मात करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखावा लागेल. आपण गेल्या सात दशकांत काहीच केले नाही, असा याचा बिलकूलच अर्थ नाही. ग्रामीण भागातील कामाच्या शोधात असणाऱ्या हातांना रोजगार देणारी "मनरेगा'सारखी योजना आज अनेकांच्या हातात मोजकाच हा होईना पैसा खुळखुळवत आहे. तर वाढते नागरीकरण आणि शिक्षणाच्या उपलब्ध झालेल्या विपुल संधींनंतरच्या कामाच्या शोधात फिरणाऱ्या तरुणाईसाठी कौशल्य विकसित करणाऱ्या अनेक योजना सरकारच्या विचाराधीन आहेत, तर काही कार्यान्वित होत आहेत. ही प्रक्रिया अधिक गतिमान कशी होईल, हे पाहावे लागेल. आर्थिक स्थित्यंतराच्या प्रक्रियेत जनता सहभागी होत असल्याचे जे चित्र अलीकडच्या काळात दिसले ते उत्साह वाढविणारे आहे. "वस्तू आणि सेवा करा'सारखी (जीएसटी) प्रणाली राबविण्यास झालेला प्रारंभ, विविध आर्थिक सुधारणांना मिळत असलेला पाठिंबा, नोटाबंदीचे अनेक फटके बसूनही त्रागा न करणारी सर्वसामान्य जनता, ही अनुकूलता म्हणजे सुवर्णसंधी आहे. या अनुकूलतेचा फायदा घेऊन देशाला पुढे नेणे, नवी कार्यसंस्कृती रुजविणे यात सध्याच्या सरकारचाच नव्हे, तर आपल्या सगळ्यांचा कस लागणार आहे. म्हणूनच आजच्या स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने भविष्य घडविण्यासाठी नवा संकल्प सोडण्याची आवश्‍यकता आहे. स्वातंत्र्य, सार्वभौमत्वाचे रक्षण करण्यासाठी आपले शूर जवान सीमेवर रात्रंदिन पहारा देत आहेतच; पण आपापल्या क्षेत्रात सगळ्यांनीच पाय रोवून आणि ध्येयवाद जागा ठेवून काम केले, तर देश आणखी समृद्ध आणि बलशाली होण्याचा क्षण फार दूर नाही.