अपेक्षा अर्थपूर्ण संवादाची

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 17 ऑगस्ट 2017

काश्‍मीरचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी तेथील जनतेची मने जिंकायला हवीत, ही मोदींची भूमिका स्वागतार्ह असली तरी अर्थपूर्ण संवादासाठी व्यापक पातळीवर पूरक प्रयत्नांची गरज आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून स्वातंत्र्यदिनानिमित्त केलेल्या भाषणात सरकारच्या गेल्या तीन वर्षातील दूरगामी परिणाम घडविणाऱ्या निर्णयांचा पाढा वाचला, हे अपेक्षितच होते. प्रत्येक "इव्हेंट'चा सरकारची; विशेषतः सरकारप्रमुख या नात्याने आपली भूमिका अधोरेखित करण्यासाठी शत-प्रतिशत उपयोग करून घेण्याची मोदी यांची आजवरची शैली एव्हाना परिचयाची झाली आहे. हे भाषणही त्याला अपवाद नव्हते. त्यामुळेच नवभारताच्या उभारणीसाठी देशवासीयांना केलेले भावनिक आवाहन, काळ्या पैशांविरुद्धची मोहीम आणि वेगवेगळ्या योजनांमार्फत वंचितांच्या सक्षमीकरणाचा मनोदय, या भाषणातील बाबी म्हणजे गेले अनेक दिवस मोदी मांडत असलेल्या विचारांचेच तरंग होते. काश्‍मीरविषयी त्यांनी जी भूमिका या महत्त्वाच्या व्यासपीठावरून केली, ती मात्र विशेषत्वाने लक्ष वेधून घेणारी होती. "काश्‍मीरचा प्रश्‍न गोळ्या झाडून सुटणार नाही वा परस्परांची निंदा करूनही तो सुटण्याची शक्‍यता नाही. त्यामुळे काश्‍मिरी नागरिकांना आपलेसे करून घेणे हाच उपाय आहे', असे उद्‌गार त्यांनी काढले. मोदींच्या या भूमिकेचे स्वागत करायला हवे. गेले काही महिने सातत्याने अनेक तज्ज्ञांनी, विरोधी नेत्यांनी, काश्‍मिरातील पक्षांनीही सरकार आणि काश्‍मीर खोऱ्यातील सर्वसामान्य जनता यांच्यात निर्माण झालेल्या विसंवादाकडे लक्ष वेधले होते. या दरीचा फायदा उठवित ती आणखी कशी रुंदावता येईल, याचेच दहशतवाद्यांचे प्रयत्न सुरू होते. पाकिस्तान तशा गटांना सर्व प्रकारची मदत पुरवित आला आहे, एवढेच नव्हे तर भारतविरोधी कारवाया करणाऱ्या दहशतवाद्यांना मदत करण्याचे धोरणच तो देश राबवित आला आहे. काश्‍मिरातील आग भडकती ठेवण्यासाठी हरतऱ्हेचे उपद्‌व्याप तो देश सतत करीत असतो. शिवाय काश्‍मिरात सर्वसामान्य नागरिकांवर मोठ्या प्रमाणात दडपशाही होत असल्याचा आरोप करीत पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तसा प्रचारही करीत आहे. या सगळ्या डावपेचांना उत्तर देण्यासाठी काश्‍मिरींना विश्‍वासात घेणे ही सर्वांत महत्त्वाची बाब आहे. हे खरे, की दहशतवादाचा मुकाबला करण्यासाठी शस्त्रांची आणि खंबीर धोरणांची गरज असते. याचे कारण माणसे मारण्यास प्रवृत्त झालेल्यांच्या बाबतीत मनःपरिवर्तनाचे प्रयत्न म्हणजे पालथ्या घड्यावरचे पाणी ठरते; परंतु राज्यातील सर्वसामान्य जनतेत रोष असणे, सरकार आणि लष्कर यांच्याविषयी कमालीचा तिरस्कार असणे ही बाब निश्‍चितच गंभीर स्वरूपाची आहे. त्यामुळेच ही दरी सांधण्यासाठी सरकारने पुढाकार घ्यायला हवा, अशी अपेक्षा सातत्याने व्यक्त होत होती. भाजपची केंद्रात सत्ता आणि राज्यातही तो सत्तेचा भागीदार असल्याने या अपेक्षेला एक वेगळे परिमाणही आहे. त्यामुळेच मोदींच्या उद्‌गारांचे महत्त्व. जम्मू-काश्‍मीरमधील विविध पक्षांनी आणि हुरियतचे नेते मिरवाइझ फारुख यांनी लगेचच मोदींच्या भाषणातील या भागाचे स्वागत केले, यावरून संवादाच्या बाबतीत सरकारी पुढाकाराची राज्याची तहान किती तीव्र आहे, हेच प्रतीत झाले. राष्ट्रवादाचे एक विधायक अंग असते आणि त्याचा उपयोगही होतो; परंतु अलीकडे राष्ट्रवादाच्या नावाखाली एक प्रकारचा उन्माद काहींमध्ये निर्माण झालेला दिसतो आणि अशांना चर्चा, सामोपचार आणि संवाद हे मिळमिळीत उपाय वाटतात; पण निव्वळ बळावर विसंबून राहणे म्हणजे शत्रूच्या डावपेचांच्या सापळ्यात अडकण्यासारखे असते. शिवाय, ते हिताचेही नसते. सुदैवाने काश्‍मीर खोऱ्यात दगडफेकीसारख्या घटनांचे प्रमाण घटल्याचे चित्र आहे. दहशतवाद्यांचा म्होरक्‍या बुऱ्हाण वणी मारला गेल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर काश्‍मीर पेटले होते; परंतु आणखी एक म्होरक्‍या मारला गेल्यानंतर आलेली प्रतिक्रिया तुलनेने
तेवढी भडक नव्हती. पाकिस्तानात सध्या अस्थिरतेचे वातावरण आहे. या परिस्थितीत एकीकडे काश्‍मिरींशी संवादासाठी पाऊल पुढे टाकणे आणि दुसऱ्या बाजूला कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी खंबीर प्रयत्न चालू ठेवणे, असे दुहेरी धोरणच अवलंबावे लागेल.

मात्र संवादाची, लोकांना विश्‍वासात घेण्याची इच्छाशक्ती सरकारच्या कृतीतून दिसायला हवी. काश्‍मिरातील राजकीय पक्षांनीही ही अपेक्षा व्यक्त केली आहे. सरकारच्या प्रामाणिकपणावर शंका का घेतली जाते, याविषयी टीकाकार किंवा विरोधकांच्या बाबतीत आदळआपट करण्यापेक्षा केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांनी आत्मपरीक्षण करणे योग्य होईल. याचे कारण, ज्या वेळी एकीकडे लाल किल्ल्यावरून पंतप्रधान संवादाचे, पारदर्शित्वाचे, परस्परविश्‍वासाचे माहात्म्य सांगत होते, त्याच सुमारास त्रिपुराचे मुख्यमंत्री मणिक सरकार यांचे स्वातंत्र्य दिनानिमित्त केलेले भाषण दूरदर्शनवर प्रसारित करण्यास प्रसार भारतीचे अधिकारी नकार देत होते. खुल्या संवादाची सरकारची खरोखर नीती असेल तर "प्रसार भारती'च्या अधिकाऱ्यांची ही हिंमत कशी काय होते, याचे उत्तर सरकारने द्यायला हवे. विरोधी आवाज उमटू नये, वेगवेगळे विचारप्रवाह समोर येऊ नयेत, हा अट्टहास कशासाठी? संसदीय लोकशाहीत सर्वच विचारांना स्थान असले पाहिजे; पण त्याविषयीच असहिष्णुता असेल तर संवादासाठी अनुकूल स्थितीच निर्माण होत नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे. अशा वैचारिकदृष्ट्या बंदिस्त वातावरणामुळेच चर्चा-संवादाच्या मुक्त प्रवाहात अडथळे निर्माण होतात. देशातील विद्यापीठांनी जागतिक दर्जाचे काम करावे, कोणत्याही हस्तक्षेपाविना त्यांना काम करू दिले जाईल, अशी घोषणा पंतप्रधानांनी केली खरी; पण तसे मुक्त वातावरण सर्व क्षेत्रांत अनुभवायला मिळाले पाहिजे. त्यामुळेच पंतप्रधानांनी काश्‍मीरविषयी मांडलेल्या नव्या भूमिकेचे स्वागत करतानाच सरकारकडून असलेल्या या व्यापक अपेक्षांची आठवण करून देणे अनाठायी ठरणार नाही.