ध्वनिप्रदूषणाबाबत सरकार "सायलेंट'

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 18 ऑगस्ट 2017

उत्सवाचा नाद आणि कर्कश्‍शपणा यांच्यातील सीमारेषा ओळखायला हवी. पण, सध्या आवाजाच्या बाबतीत कुठलाच धरबंद दिसत नाही. नागरिकांनी एकत्र येऊन याविरुद्ध शांततेचा "आवाज' उठविण्याची वेळ आली आहे.

यंदा गोपाळकाल्याचा मुहूर्त साधून, "डीजे'वाल्यांनी संप पुकारला आणि त्यामुळे दहीहंडीच्या निमित्ताने गाण्यांचा कान फाटेस्तोवर होणारा मारा टळला. त्यामुळे अनेकांना स्वस्थचित्ताने दैनंदिन व्यवहार पार पाडता आले. मात्र, आता केंद्र सरकारच्या ताज्या निर्णयामुळे ऐन गणेशोत्सवात, तसेच पाठोपाठ येणाऱ्या दांडियाच्या खेळात मात्र इच्छुक मंडळी पाहिजे तेवढ्या तारस्वरांत बाजा वाजवू शकतात! केंद्र सरकारने अलीकडेच ध्वनिप्रदूषण आणि सार्वजनिक ठिकाणच्या आवाजाची मर्यादा यासंबंधातील नियमावलीत मोठे फेरबदल केले असून, त्याची परिणती ध्वनिमर्यादेच्या उल्लंघनात होण्याचा धोका आहे. यंदा गणेशोत्सवातील धूमधडाक्‍याला कर्कश्‍शपणाची बाधा होईल काय, अशी शक्‍यता त्यामुळेच दिसते. केंद्र सरकारने केलेल्या बदलांनुसार "शांतता क्षेत्र' ठरवण्याचे सर्वाधिकार राज्य सरकारांना मिळाले आहेत. नव्या नियमानुसार शांतता क्षेत्रांसंबंधी सरकारने अधिसूचना काढावी लागते; परंतु राज्य सरकारने ती काढलेलीच नाही. त्यामुळे संपूर्ण राज्यात या घडीला तरी कोठेच "शांतता क्षेत्र' नसल्याचे निष्पन्न झाले आहे!

हे सर्वच अर्थाने भयावह आहे; कारण तारस्वरातील आवाज सातत्याने कानांवर पडत राहिल्यास त्याचा प्रकृतीवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. केवळ कानांवरच नव्हे, तर हृदयावरही त्याचे परिणाम होतात. चिडचिड वाढते. मनःस्वास्थ्यावरही विपरीत परिणाम होतात. हे सगळे लक्षात घेऊनच इस्पितळे, शैक्षणिक संस्थांच्या परिसरातील अनेक जागा यापूर्वी "शांतता क्षेत्र' म्हणून घोषित करण्यात आल्या होत्या. गणेशोत्सव व अन्य उत्सवांचा विचार करून 2000 मधील ध्वनिप्रदूषणविषयक नियमावलीत बदल करावेत, असे साकडे महाराष्ट्रातील फडणवीस सरकारने केंद्रीय पर्यावरण, तसेच वने व हवामानबदल मंत्रालयाला घातले होते. मंत्रालय त्यांना लगेचच पावले आणि त्यातून आत्ताची स्थिती निर्माण झाली आहे. परंतु, त्यामुळे शांततेची इच्छा असलेल्यांचा "आवाज' कोण आणि कुठे ऐकणार, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

खरे तर ध्वनिप्रदूषणविषयक नियमावलीत बदल करण्याचे साकडे केंद्राला घालण्यापूर्वी महाराष्ट्र सरकारने अधिक साकल्याने विचार करायला हवा होता. काही वर्षांपूर्वीच "डीजे'च्या तीन-ताड आवाजामुळे होणाऱ्या थरथराटातून साताऱ्यात भिंत कोसळून काहींना प्राणास मुकावे लागले होते. पश्‍चिम महाराष्ट्रात अन्यत्रही अशाच काही घटना घडल्या होत्या. मात्र, महाराष्ट्र सरकार गणेशोत्सव मंडळ कार्यकर्त्यांच्या या दुराग्रहासमोर नमते घेत आहे, हे फडणवीस यांनी गेल्याच आठवड्यात यापूर्वीचे ध्वनिप्रदूषणविषयक खटले मागे घेण्याचे आदेश पोलिसांना दिल्यामुळे स्पष्ट झाले होते. केंद्राला घातलेल्या साकड्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने आपण "आवाज की दुनिया के दोस्त!' असल्याचे जरूर दाखवून दिले; पण त्याचे परिणाम आता जनतेला भोगावे लागणार आहेत. विशिष्ट मर्यादेपलीकडील आवाज सतत कानांवर पडत राहिल्यास केवळ श्रवणइंद्रियावरच परिणाम होतात असे नाही, तर रक्‍तदाब वाढतो आणि अखेर या साऱ्याची परिणती रक्‍तातील साखर, कोलेस्टेरॉल वाढण्यात होते, असे वैद्यकीय पाहण्यांमधून निष्पन्न झाले आहे. तसेच, या टिपेच्या आवाजामुळे अल्सर वाढण्याबरोबरच स्नायूंमधील ताणांवरही परिणाम होऊ शकतो, असे निष्कर्ष आहेत. मात्र, या साऱ्याकडे राज्य सरकारने अक्षम्य दुर्लक्ष केले आणि केंद्रानेही त्यांना साथ दिली.

केंद्र सरकारने संबंधित नियमावलीत केलेल्या बदलानुसार "इस्पितळे, शैक्षणिक संस्था, न्यायालय यांच्यापासून शंभर मीटरचा परिसर हा शांतता क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारांवर सोपविण्यात आली आहे.' त्यामुळेच गरज आहे ती आता शांतता क्षेत्र जाहीर करण्यासाठी अधिसूचना त्वरेने काढण्याची. मात्र, राज्य सरकारे त्यासंबंधात जनहिताचा विचार करून काही ठोस निर्णय घेतील, अशी आशा मात्र या बाबतीतील वाढत्या लोकानुनयी धोरणांमुळे धूसर होत चालली आहे. दहीहंडींबाबतची थरांची मर्यादा आणि नेमक्‍या किती वर्षांखालील मुलांना त्यात सहभाग घेऊ द्यावा, यासंबंधात मुंबई उच्च न्यायालयाने दोन वर्षांपूर्वी स्वतःच घेतलेले निर्णय फिरवून, ती जबाबदारी सरकार आणि विधिमंडळावर टाकली होती. राज्य सरकारने त्यानंतर कोणतीही ठोस भूमिका न घेतल्यामुळे मुंबईत त्यासंबंधातील सर्व निकष धाब्यावर बसवण्यात आले. चौदा वर्षांखालील मुलांना कोणत्याही सुरक्षेच्या उपायाविना यात खेळवण्यात आले. परिणामी मुंबई व ठाण्यात राज्य सरकारने अलीकडेच जाहीर केलेल्या या तथाकथित "साहसी खेळा'त तिघांचा मृत्यू झाला, तर सव्वाशेहून अधिक गोविंदा जखमी झाले. हे सगळे चित्र पाहता आवाजाची बाधा होणाऱ्यांचे आक्रंदन सरकारच्या कानांपर्यंत पोचेल किंवा नाही, याविषयीच शंका आहे. उत्सवात जोश आणि जल्लोष जरूर असावा; पण त्यासाठी सामाजिक स्वास्थ्याच्या मर्यादा ओलांडण्याची गरज नसते. नाद-निनाद वेगळा आणि कर्कश्‍शपणा वेगळा. पण, हे तारतम्य एकूणच हरवत चालले आहे. लग्नसमारंभांपासून ते सार्वजनिक उत्सवांपर्यंत सगळीकडे डॉल्बीचा अक्षरशः सुळसुळाट झालेला आहे आणि सर्वसामान्य नागरिकांची ही डोकेदुखी अनेक लोकप्रतिनिधींनाही खुपत नाही. खोट्या प्रतिष्ठेच्या कल्पनांमुळे तेही या विकटकल्लोळात सामील होतात. सुजाण, शांतताप्रेमी नागरिकांनी एकत्र येऊन याविरुद्ध आवाज उठविण्याची वेळ आलेली आहे. जनमताचा रेटाच आवाजाचा गैरवापर थांबवू शकेल.

Web Title: editorial