मुत्सद्देगिरीचा विजय

प्रतिस्पर्ध्याचा हेतू तडीला जाऊ न देणे आणि त्याचवेळी आपले ईप्सित साधणे, मोठे कौशल्याचे काम असते. डोकलामवरून भारत व चीन यांच्यात गेले 72 दिवस उद्भवलेल्या गंभीर पेचप्रसंगाने भारताची अशी कसोटी पाहिली आणि कमालीचा संयम दाखवितानाच, आपल्या भूमिकेपासून तसूभरही न ढळता भारताने उद्दिष्ट साध्यही केले. डोकलामवरून उभय देशांदरम्यान निर्माण झालेली अस्वस्थता, तणावाचे वातावरण आणि युद्धाची छाया आता निवळेल. मात्र, माघारीचा निर्णय सहजगत्या झालेला नाही. विविध पातळ्यांवरील चर्चा, आंतरराष्ट्रीय राजकारण, चीनमधील अंतर्गत राजकारण आणि अर्थकारण, भारताचा सुरवातीपासूनचा संयम आणि राजनैतिक पातळीवरचे प्रयत्न अशा अनेक बाबींचे हे फलित आहे. परराष्ट्र धोरणाच्या आघाडीवरील अलीकडच्या काळातील भारताचे हे मोठे राजनैतिक यश आहे. त्यामुळे भारतीय नेतृत्वाचे आणि लष्कराचे मनोबल उंचावणार आहे. अर्थात, थेट लष्करी संघर्ष उभय देशांना परवडणारा नव्हता, हेही तितकेच खरे.

करारानुसार भूतानच्या रक्षणाची भारतावर जबाबदारी आहे. त्याचे पालन करण्याकरिता चीनच्या कुरापतीविरुद्ध भारताने खंबीर पावले उचलत डोकलामच्या तळावर घट्ट पाय रोवले. डोकलामचे सामरिक महत्त्व भारत आणि भूतान यांच्यादृष्टीने अतोनात आहे. त्यावर चीनचा झेंडा लागणे म्हणजे सिलिगुडीपर्यंत चिन्यांची नजर जाणे आणि ती भारतासाठी भविष्यातील डोकेदुखी ठरली असती. दुसरीकडे अजस्त्र बळावर चीन भविष्यात भूतानला कळसूत्री बाहुले बनवण्याच्या तयारीत आहे. त्यालाही यानिमित्ताने बळ मिळाले असते. त्यामुळेच भारताने कसून केलेले प्रयत्न आणि त्याची फलनिष्पत्ती ही एका अर्थाने भारताची सरशी आहे. याकाळात चिनी प्रसारमाध्यमे व तज्ज्ञ सातत्याने आवई उठवून भारताला घाबरवण्याचा प्रयत्न करत होती. भारतावर मानसिक दबाव आणण्याचाच हेतू त्यामागे होता. दुसरीकडे चीनचे घुसखोरीचे उद्योग चालूच होते. अशा वेळी चीनच्या दबावाला बळी न पडता, राजनैतिक परिपक्वतेचे आणि शांततेच्या तत्त्वाचे पालन करत भारताने चर्चेच्या फेऱ्यांतून तोडग्याच्या निर्णयापर्यंत चीनला येण्यास भाग पाडले हे कौतुकास्पद आहे. पुढील आठवड्यात चीनमध्ये होणाऱ्या "ब्रिक्‍स' शिखर परिषदेच्या पार्श्‍वभूमीवर भारत - चीन दरम्यान तणाव असणे यजमान असलेल्या चीनसाठी शोभादायक नव्हते. शिवाय पुढील महिन्यात होणाऱ्या चीनमधील सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षाच्या अधिवेशनात स्वतःचे नेतृत्व भक्कम करण्याच्या प्रयत्नात असलेले चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यासाठी हा मुद्दा अडचणीचा ठरला असता. त्यामुळे चीनने नरमाईची भूमिका घेतल्याचे दिसते.

भारत हा चिनी उत्पादनांचा मोठा आयातदार असून, चीनची निर्यात 71 अब्ज डॉलर आहे. भारताबरोबरील संबध बिघडले असते, तर ती धोक्‍यात आली असती. हिंद महासागरावर वर्चस्वाचे चीनचे प्रयत्न आहेत. दक्षिण चीन समुद्रात कृत्रिम बेटे निर्माण करून त्याने मोर्चेबांधणी केली आहे. तसेच "वन बेल्ट, वन रोड' या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाद्वारे जगाला जोडत आपल्या उत्पादनांना बाजारपेठ मिळवून देण्याचा आणि त्यातून आधुनिक वसाहतवाद जन्माला घालण्याचा चीनचा इरादा आहे. तथापि, भारताने सार्वभौमत्वाच्या मुद्यावर या प्रकल्पाला केलेला विरोध चीनच्या जिव्हारी लागला. दुसरीकडे भारत आणि अमेरिका यांच्यातील मैत्रीसंबंध आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील भारताचे वाढते महत्त्व यामुळे अस्वस्थ झालेल्या चीनने दबावाचा भाग म्हणूनही डोकलाम प्रकरण उकरून काढल्याचा अंदाज आहे. चीनने आर्थिक आणि सामरिक विस्ताराच्या प्रयत्नांत जपान, व्हिएतनाम, सिंगापूर, मंगोलियाशी वैर पत्करले आहे, अशा देशांकरिता डोकलामची घटना नवा वस्तुपाठ घालून देणारी आहे. त्याचबरोबर चीनच्या आर्थिक उपकाराखाली दबून न जाता आपले सार्वभौमत्व राखायला हवे, हे श्रीलंका, नेपाळ, बांगलादेश, म्यानमारसारख्या आपल्या शेजाऱ्यांनी समजून घेतले तरी खूप झाले, असे म्हणता येईल.

या राजनैतिक यशाबद्दल आपण आपली पाठ थोपटत असलो तरी यापुढील काळात बेसावध राहणे पायावर कुऱ्हाड मारून घेणारे ठरू शकते. चीनचे महासत्ता होण्याचे स्वप्न आणि त्याच्या पूर्ततेच्या दिशेने त्याचे सुरू असलेले प्रयत्न यांवर बारकाईने लक्ष ठेवले पाहिजे. व्यापाराच्या आघाडीवर विशेषतः मोबाईल फोन, रसायने, ऊर्जा उपकरणे यांसारख्या संवेदनशील वस्तूंसाठीचे चीनवरील अवलंबित्व कमी करत त्या क्षेत्रात स्वयंपूर्णतेकडे वाटचाल केली पाहिजे. देशाच्या ईशान्य भागातील सीमा अधिक सुरक्षित करणे जितके महत्त्वाचे आहे; तितकेच तेथील दुर्गम भाग जोडणे, रस्ते आणि पुलांची कामे वेळेत पूर्ण करणे, सीमावर्ती भागात लष्कराच्या हालचालींना पूरक पायाभूत सुविधा बारमाही राहतील, अशी सज्जता राखणे, रेल्वेचे जाळे विस्तारत ते प्रभावी करणे आदी कामांना प्राधान्य देणे गरजेचे आहे.

भविष्यात चीनच्या घुसखोरीच्या आगळिकी वाढू शकतात, तसेच आधुनिक माध्यमांद्वारे उचापतीही वाढू शकतात. त्याला तोंड देण्यास सदैव सज्ज राहिले पाहिजे. त्याचबरोबर ईशान्य भारतातील जनतेची उर्वरित देशाशी असलेली नाळ अधिक घट्ट केली पाहिजे. तेथील फुटीरतावादाला आळा घालत विकासाची नवी पहाट तेथे कशी होईल, याकडे लक्ष देणेही तितकेच आवश्‍यक आहे. डोकलामच्या वादाचा भारतासाठी हाही धडा आहे.