धक्‍के, बुक्‍के अन्‌ शिक्‍केही!

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 4 सप्टेंबर 2017

मंत्रिमंडळ विस्तारात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेकांना वेगवेगळ्या प्रकारे धक्के दिले आहेत; पण तसे करताना भावी राजकारण, प्रशासकीय कौशल्य आणि जातीय समतोल यांसारखे निकषही विचारात घेतलेले दिसतात.

नरेंद्र मोदी हे धक्‍कातंत्राबद्दल प्रसिद्ध आहेत आणि पंतप्रधानपदाची धुरा खांद्यावर घेतल्यापासून असे अनेक धक्‍के त्यांनी केवळ विरोधकांनाच नव्हे तर स्वपक्षीयांनाही दिले आहेत. होणार, होणार म्हणून बरेच दिवस गाजत असलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार आणि खातेबदल रविवारी पार पडला आणि मोदी यांनी सर्वांत मोठा धक्‍का हा निर्मला सीतारामन यांच्याकडे कळीचे असे संरक्षण खाते सोपवून. मात्र, हा धक्‍का सुखद होता आणि त्यामुळे इंदिरा गांधी यांच्यानंतर प्रथमच देशाचे संरक्षण खाते हे एका महिलेकडे आले आहे. जनता पक्षाचे पानिपत करून इंदिरा गांधी 1980 मध्ये पुन्हा पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्या तेव्हा पहिली दोन वर्षे त्यांनी संरक्षण खाते स्वत:कडेच ठेवले होते. त्यानंतर 35 वर्षांनी श्रीमती सीतारामन यांच्या रूपाने महिलेकडे या खात्याची धुरा आली आहे. याआधी त्यांच्याकडे व्यापार आणि उद्योग अशी खाती होती आणि त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील वाटाघाटींचा त्यांना चांगलाच अनुभव आहे. पंतप्रधानांच्या या धक्‍क्‍यामुळे अरुण जेटली यांच्यावरील मोठा भार कमी झाला असून, त्यामुळे आता त्यांना घसरणीस लागू पाहत असलेल्या अर्थव्यवस्थेकडे पूर्ण क्षमतेने लक्ष देता येईल. मात्र, त्यामुळेच संरक्षण खाते आता सुषमा स्वराज यांच्याकडे वा पीयूष गोयल यांच्याकडे जाऊ शकते, अशी भाकिते वर्तवणाऱ्या पत्रपंडितांनाही हा धक्‍काच आहे. निर्मला सीतारामन यांना मोठी बढती देत असतानाच स्मृती इराणी यांच्याकडील वस्त्रोद्योग तसेच माहिती-प्रसारण ही खाती कायम राहिली आहेत आणि उमा भारती यांनी एक खाते गमावले असले तरी त्यांचे मंत्रिपद जाणार ही बातमी अफवाच ठरली आहे.

मोदी यांनी मोठा धक्‍का मोदी यांनी दिला आहे तो "राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी'तील जुन्या-नव्या मित्रपक्षांना! या विस्तारात ना त्यांनी शिवसेना, अकाली दल वा तेलगू देसम या जुन्या मित्रांना काही संधी दिली; ना नव्याने भाजपशी घरोबा करणाऱ्या नितीश कुमार यांच्या संयुक्त जनता दलाला प्रतिनिधित्व दिले. त्यामुळे हा विस्तार भाजपपुरताच मर्यादित ठरला आणि संघाचे "शिक्‍के' असलेल्या अनेकांना सहजपणे मंत्रिपदे मिळू शकली. पंतप्रधानांनी आणखी एक धक्‍का दिला आहे, पक्षकार्यकर्त्यांना. आयएएस, आयपीएस आणि आयएफएस अधिकाऱ्यांना मंत्रिमंडळात प्राधान्य दिले आहे. त्याचे कारणही स्पष्ट आहे. मंत्रिमंडळाचा हा विस्तार म्हणजे एका अर्थाने "टॅलण्ट सर्च'च होता. पण त्याची वानवा असल्याचे या विस्तारातून जाणवते. त्यामुळेच मोदींनी निष्ठावान पक्षकार्यकर्त्यांची नाराजी पत्करत प्रशासनाचा अनुभव असलेल्या सनदी अधिकाऱ्यांकडे महत्त्वाच्या आणि कळीच्या जबाबदाऱ्या सोपवल्या आहेत. त्यात हरदीपसिंग पुरी, डॉ. सत्यपाल सिंग आणि अल्फान्सो कनथनम अशा तिघांचा समावेश आहे. त्यांच्याकडे आलेली खाती बघता पंतप्रधानांनी प्रतिष्ठेच्या केलेल्या योजनांना गती देण्याची जबाबदारी आता त्यांच्यावर आली आहे. मात्र, एकीकडे प्रशासनाचा विचार करतानाच मोदी यांनी राजकारण बाजूला सारलेले नाही! वीरेंद्र प्रधान यांना कॅबिनेटपदी बढती देताना, ओडिसात त्यांना नवीन पटनाईक याच्यापुढे उभे केले जाण्याचाच विचार झालेला असू शकतो, तर कर्नाटकात तोंडावर येऊन ठेपलेल्या विधानसभा निवडणुका लक्षात घेऊन, त्यांनी अनंतकुमार हेगडे यांच्यासारख्या वाचाळ, तसेच आक्रमक खासदारास सामावून घेतले आहे. बिहारमध्ये नितीश कुमार यांना "चेकमेट' करण्यासाठी त्यांनी अश्‍विनीकुमार चोबे आणि राजकुमार सिंग यांचा मंत्रिमंडळात समावेश करताना ब्राह्मण तसेच ठाकूर असा समतोलही राखला आहे. मात्र, शिवप्रताप शुक्‍ल यांना मंत्रिपद बहाल करून उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनाही एक धक्का किंवा बुक्का दिला आहे. शुक्‍ल हेही गोरखपूरचेच. शिवाय ब्राह्मण आहेत! योगी आदित्यनाथ यांच्यापुढे पेच उभा करणारीच ही चाल आहे आणि शुक्‍ल यांनीही लगोलग आपण उत्तर प्रदेशात 80 म्हणजे सर्वच्या सर्व जागा जिंकून आणू शकतो, असे तारे तोडून आपली चुणूक दाखवून दिली आहे!
महाराष्ट्राचा विचार करायचा झाला तर शिवसेनेच्या तोंडाला पाने पुसली गेली हे खरेच; पण पीयूष गोयल, तसेच नितीन गडकरी यांच्या पदरात भरघोस दान पडले आहे. गोयल यांना कॅबिनेटपदी बढती तर मिळालीच; शिवाय रेल्वेसारखे महत्त्वाचे खातेही. गडकरी यांची सर्व खाती कायम राहिलीच, शिवाय "नमामि गंगा' योजना पूर्ण करण्याची जबाबदारीही त्यांच्यावर टाकण्यात आली आहे. सुरेश प्रभू यांनी रेल्वे खात्याचा राजीनामाच देऊ केला होता; आता मूळचे चार्टर्ड अकाउंटंट असलेले प्रभू यांना व्यापार खात्याचा ताळेबंद मांडावा लागणार आहे. मात्र, केवळ भाजपपुरते सीमित असलेले या मंत्रिमंडळ विस्ताराचे स्वरूप "रालोआ'तील घटक पक्षांना अस्वस्थ करणारेच आहे. शिवसेना या आपल्या सर्वांत जुन्या मित्रपक्षाला तर मोदी तसेच अमित शहा यांनी हिंग लावूनही विचारले नाही आणि त्यामुळे झालेली निराशा शिवसेनेला लपवूनही ठेवता आली नाही. मोदी-शहा यांच्या या कार्यपद्धतीमुळे सध्या शिवसेना, अकाली दल तसेच तेलगू देसम हे पक्ष एकमेकांशी मैत्रीचे पूल बांधू पाहत आहेत. मात्र, त्यातून फारसे काही साध्य होण्याची शक्‍यताही नाही. त्यामुळेच कुणाला धक्‍के, तर कुणाला बुक्‍के देत मोदी हे स्वस्थचित्ताने चीनला रवाना झाले आहेत!