|
नरेंद्र मोदी यांच्या 2014च्या निवडणूक प्रचारातील सर्वाधिक गाजलेली प्रचारउक्ती म्हणजे "अच्छे दिन'. ते कधी अनुभवायला मिळणार, असा थेट प्रश्‍न सरकारला विचारण्यासाठी सर्वसामान्य जनता रस्त्यावर आलेली नाही, हे खरे. एक तर, सरकारकडे जादूची कांडी नाही, याची जाणीव लोकांना आहे आणि दुसरे म्हणजे "अच्छे' म्हणजे नेमके कसे, याची कोणतीही व्याख्या आपल्याकडे नाही, हेही मान्य करायला हवे. तरीपण जिथे लोकांना चांगल्याचा अनुभव देण्याची संधी सरकारला मिळते, तिथेसुद्धा सरकार हात आखडता घेत असेल, तर मात्र प्रश्‍न निर्माण होतो. याचे ताजे आणि लोकांना हरघडी प्रत्ययाला येत असलेले उदाहरण म्हणजे नित्यनेमाने भडकत असलेले पेट्रोल-डिझेलचे दर. तेदेखील आंतरराष्ट्रीय बाजारातील भावांची पातळी नरमाईची असताना. हे काय गौडबंगाल आहे?
आंतरराष्ट्रीय बाजारातील खनिज तेलाचे भाव घसरल्यानंतर, लोककल्याणाचा सतत जप करणारे सरकार त्याचा फायदा काही प्रमाणात तरी सर्वसामान्य ग्राहकांपर्यंत पोचू देईल, असेच कुणालाही वाटेल. परंतु, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर निर्माण झालेल्या अनुकूलतेचा फायदा सरकारने तळाकडे झिरपू दिलेला नाही. केंद्र आणि राज्य या दोन्हीकडच्या सरकारांनी कर महसुलासाठी मुख्यतः इंधनावरच डोळा ठेवल्याने ही परिस्थिती ओढविली असून, आपल्याकडचे दर प्रतिलिटर ऐंशी रुपयांच्या घरात आहेत. जूनपर्यंत कच्च्या तेलाची किंमत 45.42 डॉलर होती, ती आता 50.51 डॉलर प्रतिबॅरल वर पोचली आहे. म्हणजे आलेख वरचा कल दाखवीत आहे; परंतु तरीही सध्या सर्वसामान्य ग्राहकांना ज्या दराने पेट्रोल व डिझेल मिळत आहे, त्याचे समर्थन एवढ्याने होण्यासारखे नाही. शिवाय जूनपूर्वीदेखील सर्वसामान्य ग्राहकाला आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घसरणीचा फायदा मिळाला नव्हताच.
इंधन ग्राहक हा "कॅप्टिव्ह कस्टमर' आहे. भाव कितीही वाढले तरी इंधनासाठी ग्राहक रांग लावणारच, अशी स्थिती आहे. शिवाय आपल्याकडे ग्राहक ही जमात कधीच संघटित नसल्याने त्यांच्यापर्यंत लाभ पोचला नाही, तरी त्याची फारशी फिकीर करण्याची गरज कोणत्याच सरकारला वाटत नाही, मग ते कॉंग्रेसप्रणीत "यूपीए'चे असो वा भाजपप्रणीत "रालोआ'चे; परंतु विरोधात असताना भाजप या जीवनावश्‍यक वस्तूंच्या दरवाढीच्या प्रत्येक टप्प्यावर देशभर मोर्चे, आंदोलने यांचा प्रचंड गहजब उडवून देत असे. तो आवेश सत्तेवर आल्यानंतर पार मावळला असून, आता "मौनं सर्वार्थ साधनं' असे सोईस्कर धोरण भाजपने स्वीकारलेले दिसते. दर नियंत्रित ठेवून सरकार पूर्वी सबसिडी देत असे. म्हणजेच आंतरराष्ट्रीय बाजारातील चढ्या दराने खरेदी केलेले तेल लोकांना मात्र कमी दरात द्यायचे. परंतु, खुले आर्थिक धोरण स्वीकारल्यावर असा बोजा सरकारला परवडणारा नाही, हे तत्त्व पुढे आले. त्यावर बऱ्यापैकी सहमतीही निर्माण झाली; परंतु याच खुल्या धोरणानुसार दर कमी झाले तर त्याचा फायदा लोकांना मिळण्यात सरकारने किती आड यावे? त्याला काही तारतम्य? पेट्रोल व डिझेल यांवर लावलेले निरनिराळे सेस, अतिरिक्त शुल्क एकत्रितरीत्या विचारात घेतले तर 2011-12 मध्ये ते 41 हजार 615 कोटी रुपये होते. 2016-17 मध्ये ते एक लाख सोळा हजार कोटींच्या घरात गेले आहे. उपभोक्‍त्यांच्या संख्येतील वाढ, डॉलर-रुपया विनिमयदरातील फरक हे सगळे घटक लक्षात घेऊनदेखील ही वाढ प्रचंडच आहे. गेल्या तीन वर्षांत पेट्रोलवरील उत्पादनशुल्कात दुपटीहून अधिक, तर डिझेलवरील उत्पादनशुल्कात तिपटीहून अधिक वाढ करण्यात आलेली आहे. केंद्राबरोबरच राज्य सरकारनेही वेळोवेळी अधिभार लावल्याने पेट्रोल व डिझेलच्या किमती ग्राहकांसाठी चढ्याच राहत आल्या आहेत. सरकारला वित्तीय तूट आटोक्‍यात ठेवण्याचे मोठे आव्हान पेलायचे आहे. इतरही अनेक अडचणींना तोंड द्यायचे आहे, हे खरे असले, तरी त्यासाठी इतरही अनेक उपाय आहेत. औद्योगिक वाढीला वेग देण्यापासून त्यासाठी पूरक वातावरण तयार करण्यापर्यंत कितीतरी गोष्टी करता येण्याजोग्या आहेत. त्या करण्याऐवजी अशा सोप्या मार्गाने महसूलवाढ करण्याचा मार्ग सरकारने पत्करलेला दिसतो. पेट्रोल व डिझेलला "जीएसटी'च्या कक्षेबाहेर ठेवण्यातही सरकारचा हेतू हा सोपा स्रोत हातून जाऊ नये, हाही असणार.
एकीकडे "जीएसटी'चा फायदा व्यापाऱ्यांनी सर्वसामान्यांपर्यंत पोचविला पाहिजे, असे सरकार बजावत असते. व्याजदरातील घसरणीचा फायदा बॅंकांनी ग्राहकांपर्यंत नेला पाहिजे, असेही आवाहन केले जाते. मग इंधनाच्या बाबतीत हा झिरपसिद्धान्त कुठे गायब होतो? एकूणच "लोकां सांगे ब्रह्मज्ञान...' असा प्रकार आहे. स्वयंपाकाच्या गॅसच्या किमतीही हळूहळू का होईना, पण सातत्याने वाढत आहेत. अशा परिस्थितीत गांजलेल्या लोकांना मोदी सरकार काही दिलासा देणार की इंधन दरवाढीचे चटके असेच बसू देणार, हा खरा प्रश्‍न आहे. सर्वसामान्य ग्राहकांच्या जनमताचा रेटा तयार झाला, तरच यात काही बदल घडू शकेल.
|
