दिवस सुगीचे सुरू जाहले!

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 20 ऑक्टोबर 2017

शेतमालाचा उत्पादक या एका अत्यंत महत्त्वाच्या समाजघटकाला, त्यातही ज्याच्याकडे उत्पन्नाचा अन्य स्रोत नाही आणि जो खऱ्या अर्थाने आर्थिक अडचणीत आहे, अशा शेतकऱ्यांना कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीमुळे दिलासा मिळाला आहे

शेतकऱ्यांना कर्जमाफीच्या बहुचर्चित निर्णयाची अंमलबजावणी अखेर दीपपर्वाचा मुहूर्त साधून, लक्ष्मीपूजनाच्या पूर्वसंध्येला राज्यात सुरू झाली. चाळीस लाख थकबाकीदार शेतकऱ्यांचा "सातबारा' कोरा करण्यासह एकूण 89 लाख शेतकऱ्यांना 34 हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक लाभ, या आशयाची घोषणा 24 जूनला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. कितीतरी वळणे घेऊन अखेर 117 दिवसांनी तिच्या अंमलबजावणीला मुहूर्त सापडला. दहा वर्षांपूर्वीच्या केंद्र सरकारच्या कर्जमाफी योजनेत महाराष्ट्राला साडेसात हजार कोटींचा लाभ झाला होता. यावेळची योजना त्यापेक्षा कितीतरी मोठी व अर्थातच ऐतिहासिक आहे. केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या कोणत्याही छोट्या-मोठ्या निर्णयाचा "इव्हेंट' साजरा करण्याची पद्धत अलीकडे रूढ झाल्याने इतक्‍या मोठ्या निर्णयाचा लाभ सत्ताधाऱ्यांनी घेतला नसता तरच नवल होते. परिणामी, प्रत्येक तालुक्‍यातल्या दोन शेतकऱ्यांचा सपत्निक सत्कार व कर्जमाफी प्रमाणपत्रवाटपाचे कार्यक्रम प्रत्येक जिल्ह्यात बुधवारी पार पडले. मुख्य सोहळा राजधानी मुंबईत झाला. दीड लाखापर्यंतच्या थकबाकीची माफी आणि नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना तेवढीच प्रोत्साहनपर मदत, अशा दोन्ही मिळून आठ लाख 40 हजार शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यांवर पहिल्या दिवशी चार हजार कोटी रुपये जमा करण्यात आल्याचे सांगितले गेले. येत्या सोमवारपासून शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यांत प्रत्यक्ष रकमा जमा होऊ लागतील व 15 नोव्हेंबरपर्यंत ते काम बऱ्यापैकी मार्गी लागलेले असेल.

कर्जमाफीची घोषणा ते अंमलबजावणी या चार महिन्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या सहनशक्‍तीची सरकारने किती कठोर परीक्षा घेतली, ऑनलाइन अर्ज भरण्याची केंद्रे, सोसायट्या- बॅंकांमध्ये किती हेलपाटे मारावे लागले, वगैरे बाबी लक्षात घेतल्या, तरी दिवाळीचा मुहूर्त सरकारने टळू दिला नाही, थोडा उशिरा का होईना शेतकऱ्यांना दिलासा दिला, हे अधिक महत्त्वाचे. शेतकऱ्यांची संख्या, त्यांना लाभ देण्यासाठी लावण्यात आलेले निकष, कर्जमाफीची एकूण रक्‍कम आदींचा गेल्या चार महिन्यांप्रमाणेच यापुढेही आढावा घेतला जाईल. विशेषकरून विरोधी पक्ष व माध्यमांचे त्यावर लक्ष असेल. त्यात अनैसर्गिक असे काही नाही. सरकारच्या कारभारावर तसा अंकुश हवादेखील. पण, त्याउपरही कर्जमाफीच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी सरकारचे मनापासून अभिनंदन करायला हवे. कारण, खऱ्या अर्थाने आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना संकटातून बाहेर पडण्यासाठी या निर्णयाची मोठीच मदत होणार आहे.

मुळात ही कर्जमाफी शेतकऱ्यांनी लढून मिळवलीय, सरकारने खुशीने दिलेली नाही. त्यासाठी जून महिन्यात मोठे आंदोलन झाले. शेतकऱ्यांनी दूधदुभते, भाजीपाला, फळफळावळे रस्त्यांवर टाकली. परंपरेने असंघटित राहिलेल्या शेतकऱ्यांचे पहिले आंदोलन अशी त्याची दखल घेतली गेली. त्यामुळे सरकारचे नाक दाबले गेले व कर्जमाफीची घोषणा करायला तोंड उघडावे लागले. त्यातही सरसकट, निकष, ऑनलाइन वगैरे घोळ घातला गेला. कितीतरी निर्णय बदलले गेले, निकषांचा चोळामोळा झाला. बॅंकांना रोज नवी परिपत्रके मिळाली. संपूर्ण पावसाळा ते कागदी घोडे नाचवण्यात निघून गेला. खरिपाच्या तोंडावर कर्जमाफीची घोषणा झाली. तिची अंमलबजावणी रब्बी हंगामात होऊ घातलीय. आता या निर्णयाचा राजकीय लाभ सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष घेत असेल, तर कुणाचा आक्षेप असण्याचे कारण नाही. कोणताही राजकीय पक्ष अशी संधी दवडणार नाही. हेही मान्य आहे, की या अंमलबजावणीतल्या त्रुटींवर विरोधी पक्ष टीका करणार, "काळी दिवाळी' वगैरे "ट्रेंड' सोशल मीडियावर चालवणार. कारण, दोहोंची भूमिका तशीच असणार. त्या राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीकडे पाहायला हवे. शेतमालाचा उत्पादक अशा एका अत्यंत महत्त्वाच्या समाजघटकाला, त्यातही ज्याच्याकडे उत्पन्नाचा अन्य कोणता स्रोत नाही, कर भरण्याइतकेही ज्याचे उत्पन्न नाही, अशा गरजू शेतकऱ्यांना या निर्णयामुळे बऱ्यापैकी दिलासा मिळाला आहे. गरजू शेतकऱ्यांचा फायदा यातल्या राजकारणापेक्षा महत्त्वाचा आहे.

त्यानिमित्ताने कर्जाच्या बोझ्याखाली पिचलेल्या शेतकऱ्याचा दगडाखाली अडकलेला हात बाहेर निघाल्यानंतर तो सरकारच्या मदतीने अधिक जोमाने त्याचा व्यवसाय करू लागेल. पुन्हा कर्जाच्या खाईत अडकायचे नाही, अंथरूण पाहून पाय पसरायचे, अनावश्‍यक ऋण काढायचे नाही व त्या ऋणावर सण साजरा करायचा नाही, अशी दक्षता घेतली, तर कर्जमाफीच्या निर्णयाचे लाभ दूरगामी असतील. सरकारनेही आता दहा- पंधरा वर्षांत तोट्यातल्या शेतीमुळे डोक्‍यावर कर्जाचा डोंगर, कर्जमाफीची मागणी, आंदोलने हे दुष्टचक्र थांबविण्याचा विचार करायला हवा. शेतकरी पुन्हा कर्जाच्या खाईत लोटला जाणार नाही, त्याच्यावर थकबाकीचा शिक्‍का बसणार नाही, यासाठी नफा कमविण्याच्या प्रशिक्षणाचा कार्यक्रम आखावा. कमी खर्चातील शेती, शेतमालावर प्रक्रिया व अन्य माध्यमांतून मूल्यवृद्धी, अशा मार्गाने शेती किफायतशीर राहिली, तरच करदात्यांनी कर्जमाफीच्या खर्चासाठी दिलेल्या अब्जावधी रुपयांच्या योगदानाला अर्थ राहील.