अमरत्वाचा शाप!

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 18 नोव्हेंबर 2017

प्लॅस्टिकच्या अतिवापराचे दुष्परिणाम लक्षात घेता कडक निर्बंधांचे पाऊल योग्यच; परंतु राज्य सरकारचा त्यासाठीचा संकल्प ही तर निव्वळ सुरवात आहे. लोकांनी हा संकल्प आपला मानला तरच त्याला यश येऊ शकते

येत्या वर्षी गुढी पाडव्यापासून सकाळच्या पारी दारोदारी दुधाच्या पिशव्यांऐवजी काचेच्या बाटल्या पुन्हा एकवार दिसू लागतील, मंडईत भाजीहाटाला आलेल्या गिऱ्हाईकांच्या हाती पुन्हा एकवार कापडी पिशव्याच लोंबकळू लागतील, इतकेच नव्हे तर कुठल्याही दुकानात सर्रास उपलब्ध असणाऱ्या थंडगार मिनरल पाण्याच्या बाटल्याही काचेच्या दिसू लागतील...अर्थात असा राज्य सरकारचा संकल्प तरी आहे!

प्लॅस्टिकला "नाही' म्हणण्याचा हा दृढसंकल्प स्वागतार्ह म्हणायला हवा. येत्या गुढी पाडव्यापासून, म्हणजेच 18 मार्च 2018पासून राज्य प्लॅस्टिकमुक्‍त करण्याचा राज्य पर्यावरण खात्याचा निश्‍चय आहे. त्यासाठी एक सर्वंकष योजनाही आखण्यात येत असून, प्लॅस्टिकच्या वापरावर कठोर बंधने आणण्याचा प्रस्ताव आहे. "भलाईचा प्रारंभ घरातूनच करावा', या उक्‍तीनुसार सर्वप्रथम मंत्रालय, सरकारी आस्थापना, नगरपालिका कार्यालये आदी वास्तूंना प्लॅस्टिकच्या विळख्यातून सोडविण्याचा सरकारी इरादा पर्यावरणमंत्र्यांनी जाहीर केला आहे. दुसऱ्या टप्प्यात हॉटेल, उपाहारगृहे आणि अन्य व्यावसायिकांवर प्लॅस्टिकमुक्‍तीचे निर्बंध येतील. पर्यावरणाचा विचार करता हे एक उशिराने उचललेले पाऊल आहे हे खरेच.

जळी-स्थळी-काष्ठी-पाषाणी सर्वत्र साचून राहिलेले हे प्लॅस्टिक जीवसृष्टीच्या बोकांडी बसले त्याला आता जवळपास शंभर वर्षे झाली. हे प्रकरण भलतेच चिवट आहे. जमिनीत गाडले गेले तरी पाचशे वर्षे त्याचे विघटन होत नाही, असे म्हणतात. त्याचे विष अखेर आपल्या अन्नातच भिनते आणि अन्नसाखळी धोक्‍यात येते. हा साक्षात्कार होईपर्यंत प्लॅस्टिकने हिरण्यकश्‍यपूप्रमाणे अमरत्वाचे वरदान मिळवले होते. प्लॅस्टिकसदृश कृत्रिम पदार्थाच्या संशोधनाची मुळे पार सतराव्या शतकापर्यंत गेलेली आढळतात; पण सध्या वापरात असलेले अजरामर प्लॅस्टिक ही मात्र पहिल्या महायुद्धानंतरच्या औद्योगिक "विकासा'ची देणगी मानली जाते. प्लॅस्टिकच्या वस्तूंनी काही बाबतीत दैनंदिन जीवनात सुकरता आणली, हेही नाकारता येणार नाही; परंतु पर्यावरणाच्या दृष्टीने त्याचे घातक परिणामही वेळोवेळी समोर आले. आफ्रिकेतील केनियापासून आशियातील बांगलादेशपर्यंत किंवा कॅलिफोर्नियापासून आपल्याच केरळ राज्यापर्यंत अनेक देश वा प्रांतांनी प्लॅस्टिकच्या वापरावर कडक निर्बंध आणले आहेत, ते त्यामुळेच. प्लॅस्टिकच्या वापराला थोडीफार मर्यादा आली असली तरी, त्याचा म्हणावा तसा परिणाम अजून तरी दिसून आलेला नाही. 2005 मध्ये मुंबईत येऊन गेलेल्या महापुराचे पाणी ओसरल्यानंतर प्लॅस्टिकच्या पर्वतप्राय बोळ्यांनी खरा हाहाकार घडवल्याचे लक्षात आले होते. त्यानंतर कमी जाडीच्या पिशव्यांवर बंदी लादण्यात आली. त्या बंदीचे काय झाले, याची चर्चा करणेही आता फोल आहे. पाणीपुरीच्या पाण्यापासून तयार ढोकळ्यापर्यंत आणि दुधापासून डाळीपर्यंत, मोबाइलफोनच्या वेष्टनापासून हेअरपिनांपर्यंत सर्वत्र सर्रास प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांचा सध्या सुळसुळाट झाला आहे. तिठ्या-तिठ्यांवर उपलब्ध असलेल्या शीतपेयांच्या बाटल्यांना तर गणतीच नव्हती. "थंडा'चा मतलब पूर्वीपासून प्लॅस्टिक असाच राहिला आणि शुद्ध मिनरल पाणी तर पहिल्यापासून प्लॅस्टिकच्या बाटलीतूनच मिळत आले. प्लॅस्टिकची ही पकड सैल करायची असेल, तर हे काम लोकसहभागातूनच होऊ शकते. "रिफ्युज, रिड्यूस, रियूज, रिसायकल, रेजिंग अवेरनेस' या पंचसूत्रीचा सर्वांनीच अवलंब केल्यास हे काम चांगल्या रीतीने होऊ शकते. प्लॅस्टिकच्या पुनर्वापराच्या तंत्रज्ञानावर भर द्यायला हवा. त्याविषयी जागरूकता वाढणे आवश्‍यक आहे. सरकारी संकल्प ही तर निव्वळ सुरवात आहे. लोकांनी हा संकल्प आपला मानला तरच त्याला यश येऊ शकते. दुर्दैवाने समूहाची स्मरणशक्‍ती प्लॅस्टिक इतकी दीर्घायुषी नसते आणि राजकारण्यांच्या घोषणाही! तेव्हा हे न घडले तर नुकसान आपलेच आहे. त्यासाठी गुढी पाडव्याचा मुहूर्त तरी कशासाठी पाहायचा? प्लॅस्टिकच्या संदर्भात संत कबीराने दोहा केव्हाच विणूनच ठेवला आहे : कल करै सो आज कर, आज करै सो अब, पल में परलय होयगी, बहुरि करेगा कब?

Web Title: editorial