|
जम्मू-काश्‍मीरमधील लष्करी तळांवर पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवाद्यांचे हल्ले गेल्या आठवडाभरापासून वाढतच असून, सुंजवा येथील लष्करी तळावरील हल्ल्याला 24 तास उलटण्याच्या आतच श्रीनगरमधील केंद्रीय राखीव पोलिस दलाच्या तळाला लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न अतिरेक्‍यांनी केला. अर्थात, भारतीय जवानांनी तब्बल 30 तास शर्थ करून, या दहशतवाद्यांना कंठस्नान घातले खरे; मात्र त्यामुळे काश्‍मीर, दहशतवादी आणि पाकिस्तानच्या वाढत्या कुरापती याबाबतच्या भारताच्या धोरणावर प्रश्‍नचिन्ह उभे राहिले आहे. श्रीनगरमधील कारवाईत भले "लष्करे तैयबा'चे दोन दहशतवादी ठार झाले; पण त्यामुळे पाकिस्तानच्या कारवाया थांबतील, याची कोणतीच शाश्‍वती नाही. त्याचवेळी भारताचे नंदनवन म्हणून गौरवल्या जाणाऱ्या या निसर्गसुंदर, रमणीय परिसरातील राजकीय गुंताही वाढतच चालला आहे. गेल्याच आठवड्यात पाकिस्तानी घुसखोरांनी श्रीनगरमधील श्री महाराजा हरिसिंह रुग्णालयाच्या संकुलावर हल्ला करून, पोलिसांच्या ताब्यातील पाकिस्तानी दहशतवाद्याला पळवून नेले. त्यावरून काश्‍मीरमधील सुरक्षा यंत्रणेचा बोजवारा उडाल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर सुरक्षा व्यवस्थेत वाढ करूनही असे हल्ले सुरूच असून, त्यात भारतीय जवान हुतात्मा होत आहेत. त्यामुळे संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी "या हल्ल्यांची किंमत पाकिस्तानला मोजावी लागेल!' असा कडक इशारा सोमवारी दिला. लष्कराचे मनोबल उंचावण्यास त्यामुळे मदत होणार असली तरी दुसरीकडे काश्‍मिरातील राजकीय गुंता वाढण्यास हातभार लागू शकतो. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे जम्मू-काश्‍मीरच्या मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनी पाकिस्तानशी तातडीने वाटाघाटी सुरू करण्याची केलेली मागणी. या नंदनवनातील रक्‍तपात थांबवायचा असेल, तर पाकिस्तानशी वाटाघाटी आणि सुसंवाद याशिवाय दुसरा मार्ग नसल्याचे मेहबूबा यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले आहे. नेमक्‍या त्याच वेळी लष्करावर दगडफेक करणाऱ्या तरुणांवरील गोळीबारप्रकरणी मेजर आदित्य कुमार यांच्यावर कोणतीही कारवाई करू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मेहबूबा सरकारला सांगितले आहे. सीतारामन यांनी पाकिस्तानला सज्जड दम देतानाच, आपण मेजर आदित्य यांच्या पाठीशी असल्याचे स्पष्ट केले आहे. एका अर्थाने ही मेहबूबा यांना चपराक असल्याचे समजले जात असले, तरी त्यांच्या सरकारमध्ये भाजप सामील असूनही पोलिसांनी या संदर्भातील "एफआयआर'मध्ये मेजर आदित्य यांचे नाव घातलेच कसे, असा प्रश्‍नही त्यामुळे निर्माण झाला आहे.
अर्थात, यामुळे श्रीनगरमधील दहशतवादी हल्ला उधळवून लावणाऱ्या जवानांच्या कामगिरीचे मोल कमी होत नाही. पण एकीकडे भारतीय जवान दहशतवादी हल्ल्यात हुतात्मा होत असताना, सरकार मात्र यातून मार्ग काढण्यात अपयशी ठरत आहे, यावर शिक्‍कामोर्तब होत आहे. अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना, त्यांनी काश्‍मीर प्रश्‍न हा "जम्हुरियत, इन्सानियत आणि काश्‍मिरीयत' या तीन मुद्यांच्या आधारे सोडवला जाईल, अशी भूमिका घेतली होती. नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतल्यावर, त्यांनी सुरवातीला याच मार्गाचा अवलंब केला. मात्र, अल्पावधीतच काश्‍मीरमधील परिस्थिती वेगाने बिघडत गेली. पाकिस्तानचे दाखवायचे दात वेगळे असल्याचे वारंवार स्पष्ट झाले आणि वाटाघाटींची दारे बंद झाली. त्यानंतर पाकिस्तानच्या कुरापती सुरूच राहिल्या आणि भारतीय सुरक्षा व्यवस्थेचे वाभाडे निघत राहिले. खरे तर पठाणकोट येथील हवाई दलाच्या तळावर हल्ला झाल्यानंतर या संदर्भात उपाययोजना सुचवण्यासाठी व्हाइस चीफ लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) फिलीप काम्पोज यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने समिती नियुक्‍त केली होती. या समितीने सुचवलेल्या अनेक योजना कागदावरच राहिल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे घुसखोरांचे अधिकच फावले आहे. मात्र, त्यापलीकडला मुद्दा हा काश्‍मिरी तरुणांच्या भावना जाणून घेण्याचा आहे. मेहबूबा मुफ्ती आणि डॉ. फारुख अब्दुल्ला या दोघांनीही पाकिस्तानशी त्वरित वाटाघाटी सुरू करण्याची केलेली सूचना त्यामुळेच महत्त्वाची ठरते. मेहबूबा यांनी तर अशी सूचना करणाऱ्यांना "देशद्रोही' ठरवणाऱ्या वृत्तवाहिन्यांचाही कडक शब्दांत समाचार घेतला आहे. "गोळीला उत्तर गोळीनेच दिले जाईल!' आणि "एका भारतीय जवानाच्या बदल्यात दहा पाक सैनिकांना कंठस्नान घातले जाईल!' ही वाक्‍ये जाहीर सभेत टाळ्या जरूर घेऊन जातात; मात्र त्यातून मूळ प्रश्‍न कायमच राहतो, हे सरकारच्या लक्षात यायला हवे. एकीकडे पाकिस्तानला चोख प्रत्युत्तर देतानाच, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाकिस्तानला एकटे पाडण्याची व्यूहनीती अवलंबणे त्यामुळेच आवश्‍यक ठरते. अर्थात, पाकिस्तानला वाटाघाटीमध्ये फारसा रस नसल्याचे त्या देशाच्या सततच्या कुरापतींमुळे दिसून येत असले, तरी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून दबाव आणून त्या देशाला वाटाघाटीसाठी भाग पाडण्याशिवाय अन्य मार्ग नाही, हे तितकेच खरे आहे.
|
