स्वतंत्र विचाराचे सर्वपक्षीय दारिद्र्य (अग्रलेख)

सभागृहातील गोंधळाचे आणि वादग्रस्त निर्णयांचे समर्थन ज्या पद्धतीने केले जात आहे त्यामुळे सर्वच पक्षांची स्वतंत्र विचारशक्‍ती गोठून गेली आहे की काय, अशी शंका येते.परस्परांकडे बोट दाखवण्यापेक्षा आत्मपरीक्षण करणे योग्य ठरेल.

महाराष्ट्र विधिमंडळाचे कामकाज शेतकरी कर्जमाफीच्या प्रश्‍नावरून १०-११ दिवस ठप्प झाले आहे! अर्थसंकल्प मांडण्यात आला, एवढाच काय तो अपवाद. पण त्यावेळीही प्रचंड गोंधळ झालाच आणि त्याची परिणती अखेर १९ आमदार निलंबित होण्यात झाल्यामुळे या संपूर्ण विषयाला वेगळे वळण मिळाले आहे. सरकारात सामील असलेला तथाकथित मित्र पक्ष शिवसेना अर्थसंकल्प मंजूर होताना काही वेगळेच पाऊल उचलेल की काय, या भीतीपोटी ही कारवाई झाल्याची चर्चा असली, तरी त्यात तथ्य नाही. त्याचे कारण म्हणजे १९ आमदारांच्या निलंबनानंतरही आकडेवारीचे गणित कितीही ताळे केले तरी सरकार पक्षाला हवे ते दान देत नाही. अधिवेशनाच्या सुरवातीच्या काळात या गोंधळाला लाभलेली एक आगळी झालर म्हणजे सरकारात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मांडीला मांडी लावून बसणारी शिवसेनाही या गदारोळात सामील झाली होती!सत्ताधारी पक्षानेच गोंधळ घालून विधिमंडळाचे कामकाज बंद पाडण्यात सहभागी होण्याचा हा महाराष्ट्रातील बहुधा पहिलाच प्रकार. जनतेला भेडसावणाऱ्या दैनंदिन प्रश्‍नांची साधक-बाधक चर्चा व्हावी आणि त्यातून मार्ग निघावा, तसेच सरकारच्या धोरणांबाबतचे आक्षेप मांडण्याची संधी मिळावी म्हणून कोट्यवधी रुपये खर्च करून संसद वा विधिमंडळांचे कामकाज चालवले जाते. मात्र, गेली काही वर्षे सातत्याने या अधिवेशनांत फारच थोडे संसदीय कामकाज होते आणि प्रत्यक्षात गोंधळ, गदारोळ, कागदपत्रांची फेकाफेकी, हाणामाऱ्या यामुळेच ही अधिवेशने बातम्यांत स्थान मिळवत आहेत. अरुण जेटली यांनी तर ते विरोधी बाकांवर असताना झालेल्या अशाच गोंधळाचे समर्थन करताना, ‘संसदेचे कामकाज विस्कळित करणे, हाही संसदीय लोकशाहीच्या कामकाजाचाच एक भाग आहे!’ असा जाज्ज्वल्य युक्‍तिवाद आपल्या वकिली बाण्याला जागत केला होता! 

महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात सुरू असलेल्या गोंधळामागे कोणताही प्रामाणिक हेतू किंवा शेतकऱ्यांविषयीचे प्रेम नसून निव्वळ राजकारण आहे, हे शिवसेनेने नेहमीप्रमाणे घेतलेल्या दुटप्पी भूमिकेमुळे स्पष्ट झाले आहे. खरे तर सुरवातीच्या गोंधळात शिवसेना सामीलही होती; पण मुख्यमंत्र्यांनी कर्जमाफीसंदर्भात केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची भेट घेऊन केलेल्या तोंडदेखल्या निवेदनानंतर शिवसेनेने शस्त्रे म्यान केली आणि ‘वाघाची शेळी का झाली?’ अशी चर्चा सुरू झाली. त्यानंतर १९ आमदारांच्या निलंबनाची कारवाई झाल्यानंतर मात्र शिवसेनेला पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांच्या प्रेमाचे भरते आले आणि त्या पक्षाच्या मंत्र्यांनी थेट काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या पाठीशी उभे राहण्याचा निर्णय घेतला. शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी मग थेट फडणवीस यांची भेट घेऊन, निलंबन रद्द करण्याची मागणी केली! अर्थात यामुळे शिवसेनेला खरोखरच विधिमंडळाच्या कामकाजात आस्था निर्माण झाली, की त्यांचा ‘विरोधी बाणा’ पुन्हा जागृत झाला, हा प्रश्‍नच आहे. मात्र, फडणवीस यांनी शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाची बोळवण करताना जी काही भूमिका घेतली ती मात्र अनाकलनीय आहे. काँग्रेस-‘राष्ट्रवादी’च्या आघाडी सरकारच्या काळात, अजित पवार अर्थसंकल्प सादर करत असताना असाच अभूतपूर्व गोंधळ घालणाऱ्या शिवसेना-भाजपच्या सदस्यांवरही आघाडी सरकारने निलंबनाचे शस्त्र उगारले होते. त्याचा दाखला मुख्यमंत्र्यांनी दिला आणि हे आताचे निलंबन विधिमंडळाच्या प्रथा-परंपरेनुसारच झाले आहे, असे अध्यक्षांच्या निर्णयाचे जोरदार समर्थनही केले! हा साराच प्रकार अजब आहे. केंद्रात भाजप सरकार येऊन आता तीन वर्षे पूर्ण होत आहेत, तर फडणवीस सरकार गेली अडीच वर्षे कारभार करत आहे. या काळात कोणत्याही निर्णयास विरोधक वा टीकाकारांनी आक्षेप घेतला की ‘पूर्वी असेच झाले होते ना!’ असे उत्तर भाजपतर्फे दिले जात आहे. काँग्रेसच्या काळात अशा राजकीय खेळी, गैरकारभार, भ्रष्टाचार झाल्यानेच तर जनतेने भाजपच्या पारड्यात इतकी भरभरून मते टाकली आहेत, याचा विसर भाजप प्रवक्‍त्यांप्रमाणे आता खुद्द फडणवीस यांनाही पडला आहे काय? दुसऱ्या बाजूला विरोधकही भाजपने असाच गोंधळ पूर्वी केला होता, या मुद्यावर आपल्या वागण्याचे समर्थन करीत आहेत. सर्वच पक्षांच्या स्वतंत्र विचारशक्‍तीला पक्षाघात झाला आहे की काय, अशी शंका यावी, असे हे तकलादू युक्तिवाद आहेत. 

शिवसेना खरोखरच बदलली आहे काय किंवा शिवसेनेला विरोधकांबरोबरच जायचे आहे काय, या प्रश्‍नाचा विचार न करता फडणवीस यांनी विधिमंडळाचे कामकाज सुरळीत सुरू होऊन जनतेच्या प्रश्‍नांची तड कशी लागेल, याकडे अधिक गांभीर्याने लक्ष द्यायला हवे. मुख्य म्हणजे शिवसेनेनेही आपली नेमकी भूमिका काय, याबाबत एकदाचा स्पष्ट निर्णय घ्यायला हवा. अर्थात शिवसेना पुढच्या निवडणुकीपर्यंत असेच ‘तळ्यात-मळ्यात’ सुरू ठेवण्याची चिन्हे दिसत आहेत. शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाला आपण कसा वकिली बाण्याने जवाब दिला, यावर खूश न राहता, मुख्यमंत्र्यांनीही अशा राजकीय खेळ्यांमध्ये गुंतून न राहता खऱ्या अर्थाने जनतेच्या प्रश्‍नांना सामोरे जायला हवे.