बलदंडांच्या बेरजा (अग्रलेख)

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 22 मार्च 2017

एकाची मक्तेदारी असण्यापेक्षा त्याला दणकट प्रतिस्पर्धी निर्माण होणे चांगलेच; पण दूरसंचार क्षेत्राच्या वाटचालीतील विलीनीकरणाचा सध्याचा टप्पा ही या क्षेत्रातील वेगळ्या केंद्रीकरणाची सुरवात ठरू शकते. महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो ग्राहकांच्या दीर्घकालीन लाभाचा.

भारतात आर्थिक उदारीकरणाचे पर्व सुरू झाल्यानंतर त्याचा सर्वाधिक फायदा मिळाला तो दूरसंचार क्षेत्राला. नियंत्रणाचे, मक्तेदारीचे आवळलेले फास त्यानंतर सैलावले आणि विविध कंपन्या या मैदानात उतरल्या. ही मोबाईल क्रांती भारतीयांच्या जीवनशैलीत आरपार बदल घडविणारी ठरली. हातोहाती मोबाईल दिसू लागले आणि मोठी विस्तारलेली बाजारपेठ भल्याभल्यांना भुरळ घालू लागली. सव्वीस वर्षांच्या या वाटचालीत अनेक कंपन्यांनी याचा लाभ उठविला; परंतु स्पर्धा तीव्र होऊ लागली तसतशी आव्हाने वाढू लागली. दुसऱ्याला मागे टाकून पुढे जाण्याच्या प्रयत्नात ‘प्राइस वॉर’ सुरू झाले. सध्या सुरू झालेला बेरजेचा किंवा एकत्रीकरणाचा टप्पा हे या वाटचालीतील अपेक्षित वळण म्हणावे लागेल. रिलायन्स कंपनीने ‘एमटीएस’ ही कंपनी ताब्यात घेतली. भारती एअरटेलने टेलिनॉरची व्यवसाय मालमत्ता खरेदी केली. रिलायन्स कम्युनिकेशन्स, एअरसेल, टाटा टेलिसर्व्हिसेस आदी कंपन्यांचीही विलीनीकरणासंबंधात चर्चा सुरू आहे. ‘आयडिया’ आणि ‘व्होडाफोन’ यांच्या विलीनीकरणावर झालेले शिक्कामोर्तब म्हणजे याच टप्प्यातील ताजे आणि ठळक उदाहरण. हा निर्णय आत्ताच का झाला, या प्रश्‍नाचे उत्तर देताना सर्वच जण ‘रिलायन्स जिओ’च्या या क्षेत्रातील आक्रमक प्रवेशाकडे बोट दाखवीत आहेत. ‘व्हॉइस’ आणि ‘डाटा’ यामध्ये चक्क मोफतची पाटी झळकावून त्यांनी बाजारपेठेचा मोठा हिस्सा ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला आणि खेळाचे नियमच बदलून टाकले. बिर्ला समूहातील ‘आयडिया सेल्युलर कंपनी’ आणि ‘ब्रिटिश व्होडाफोन कंपनी’ यांच्यातील विलीनीकरणाच्या प्रक्रियेने वेग घेतला तो त्यामुळे हे खरेच. पण या विलीनीकरणासंबंधीची चर्चा गेल्या काही वर्षांपासून सुरू होती आणि त्याची कारणे या उद्योगाच्या सद्यःस्थितीत शोधावी लागतील. सुनील मित्तल यांच्या नेतृत्वाखालील ‘भारती एअरटेल’ ही सध्या पहिल्या क्रमांकाची कंपनी आहे. या कंपनीची भारतातील ग्राहकसंख्या तब्बल २७ कोटी आहे. ‘आयडिया’ व ‘व्होडाफोन’ यांची एकत्रित ग्राहकसंख्या आता ३९ कोटी एवढी होणार असल्याने ही सर्वांत मोठी कंपनी ठरेल. त्यांचे महसुली उत्पन्न तब्बल ८० हजार कोटींवर पोचेल. हे फायदे तर आहेतच; परंतु ज्या परिस्थितीत त्यांनी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला, तीही विचारात घ्यायला हवी. अलीकडच्या काळात स्पर्धेमुळे प्रतिग्राहक नफा रोडावत चालला होता. तंत्रज्ञानाची घोडदौड या क्षेत्रात जास्तच प्रकर्षाने होत असलेली दिसते. प्रचलित तंत्रज्ञान कालबाह्य होण्याचा वेग वाढला आहे. अशा वेळी मुख्य आव्हान समोर उभे राहते, ते विकास आणि संशोधनाचे. ही बाजू बळकट करण्यासाठी भांडवली पाया विस्तृत असावा लागतो. दोघांच्या ‘ॲसेट’ एकत्र आल्याने पायाभूत सुविधांवरच्या आणि स्पेक्‍ट्रमच्या खर्चात मोठी बचत होऊ शकते. ते वाचलेले भांडवल विकास-संशोधनाकडे वळविणे या एकत्रित कंपनीला शक्‍य होईल.  

परंतु, ग्राहकांच्या दृष्टीने विचार केला तर काय चित्र दिसते? खुल्या व्यवस्थेचे एक गृहीततत्त्व म्हणजे पात्र अशा सर्वांसाठी समान संधी. त्यांच्यातील स्पर्धेतून जास्तीत जास्त लाभ व्हायला हवा तो ग्राहकाचा. त्याला उत्तम दर्जाची सेवा मिळावी आणि तीही किफायतशीर दरात. मुख्य म्हणजे त्याला निवडीचे स्वातंत्र्यही भरपूर हवे. मोफत सेवा देण्याच्या घोषणांमुळे ग्राहकांचा सध्या फायदा होत आहे, असे म्हणता येत असले तरी दीर्घकाळाचा विचार करता तसे चित्र राहीलच, याची खात्री नाही. बाजारपेठेतील हिस्सा मिळविण्याच्या या स्पर्धेत एकदा का आपले स्थान बळकट केले, की साऱ्या खेळाची सूत्रे मोजक्‍याच कंपन्यांच्या हातात जाण्याचा धोका नाकारता येत नाही. एकच एक कंपनी अधिराज्य गाजविण्याच्या स्थितीपेक्षा तिला दणकट प्रतिस्पर्धी निर्माण होणे हे तुलनेने स्वागतार्ह असले तरी बलदंडांच्या या बेरजांमुळे नवनव्या कंपन्यांचा या क्षेत्रातील प्रवेश दुस्तर होईल. या पुढे ग्राहकांना आपल्याकडे बांधून ठेवण्याच्या क्‍लृप्त्या वापरल्या जातील. त्यामध्ये ‘व्हॉइस’पेक्षाही ‘डेटा’ची भूमिका महत्त्वाची असेल. यातला ‘डेटा’ म्हणजे संहिता आणि दृश्‍यात्मकता यांचा अंतर्भाव असलेल्या माहिती/आशयाची देवाणघेवाण. तंत्रज्ञानामुळे आता ही बाब सुलभ केली आहे. ‘आयडिया आणि व्होडाफोनमधील विलीनीकरणामागे ‘जिओ’ किंवा `एअरटेल’ नव्हे, तर ‘डेटा’चा पैलू जास्त महत्त्वाचा आहे,’ असे व्होडाफोनचे ‘सीईओ’ व्हिक्‍टोरिओ कोलाओ यांनी का म्हटले, ते यावरून कळते. भविष्यात सर्वसामान्यांचे जीवन तंत्रज्ञानाने व्यापले जाणार असल्याने वेगवेगळ्या प्रॉडक्‍टच्या रूपात मोबाईल कंपन्या ग्राहकांच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनतील. यातून मूठभरांची मक्तेदारी तयार होण्याचा धोका आहे. तो टाळण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. सरकार, नियामक संस्थांच्या जागरूकतेची कसोटी तेथे लागेल. त्यामुळेच सध्याचे एकत्रीकरण आणि विलीनीकरण यांचे पर्व म्हणजे बलदंडांचे ‘बेरजेचे उद्योगकारण’ ठरते.

Web Title: editorial about telecommunication sector