तत्त्वशून्य तडजोडींचे स्थानिक स्वराज्य ! (अग्रलेख)

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 23 मार्च 2017

सत्तेसाठी झालेल्या विचारहीन तडजोडी म्हणजे मतदारांच्या डोळ्यांत धूळ फेकण्याचा प्रकार. पुढच्या निवडणुकीच्या वेळी नेत्यांकडून ‘पारदर्शी’ घोषणांपेक्षा पारदर्शी आणि तत्त्वनिष्ठ आचरणाची अपेक्षा आहे.

महाराष्ट्रात २५ जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्ष-उपाध्यक्षपदासाठी झालेल्या निवडणुकांत सत्ताप्राप्तीसाठी प्रमुख राजकीय पक्षांनी जागोजागी तत्त्वांना तिलांजली देऊन तडजोडी केल्याचे चित्र आहे. जिल्हा बदलला की राजकीय पक्षांच्या आणि नेत्यांच्या भूमिकाही बदलत गेल्याचे निकालांवरून स्पष्ट झाले. सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पक्षविरहित लढविल्या जातात. हे लोण आता जिल्हा परिषदांतही पदाधिकारी निवडताना पोचलेले दिसते. ‘विजयासाठी काहीही आणि कोणाबरोबरही!’ या वृत्तीने अनेक राजकीय नेत्यांनी काम केले. मतदारांनी स्वप्नातही विचार केला नसेल अशा अभद्र युत्या या वेळी झालेल्या दिसल्या. राजकारणात डावे आणि उजवे असे दोन ध्रुव मानले जातात. पण नाशिकला डाव्यांनी चक्क शिवसेनेला पाठिंबा दिला. उस्मानाबादेत राष्ट्रवादी काँग्रेसला भाजपने मदत केली; तर यवतमाळला भाजप आणि काँग्रेस एकत्र आले! जालना येथे भाजप आघाडीवर असूनही शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने एकत्र येऊन विजय मिळविला. सोलापूरला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने ‘झाकली मूठ सव्वा लाखाची’ या म्हणीनुसार अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतून माघार घेऊन भाजपला पुढे चाल दिली. कोल्हापुरात भाजपच्या चाणक्‍यांनी सत्तेसाठी चक्क शिवसेनेचे सदस्यच फोडले. अमरावतीत काँग्रेस आणि शिवसेना एकत्र आले. हिंगोलीत भाजप विरुद्ध सर्व पक्ष एकत्र आलेले दिसले. नगरमध्ये दोन्ही काँग्रेस पक्ष तर एकत्र आलेच. आश्‍चर्याची बाब म्हणजे काँग्रेसमधील विखे आणि थोरात हे दोन गटदेखील तात्पुरते एक झाले! जळगावात काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर भाजपने सत्ता मिळवली. सांगलीत शिवसेनेच्या साथीने भाजपला सत्ता मिळाली. बुलडाण्याला भाजप आणि राष्ट्रवादी एकत्र आले, तर औरंगाबादेत काँग्रेसने शिवसेनेची पाठराखण केली. बीड जिल्ह्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात ऐनवेळी भाऊबंदकीचा प्रयोग रंगला. विधान परिषदेतील विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंडे यांचे जिल्ह्यातील नेतृत्व अमान्य असलेल्या सुरेश धस आणि मंडळींनी पक्षनिष्ठा गुंडाळून भाजपच्या उमेदवारास उघड मदत केली. परवापर्यंत परस्परांच्या विरोधात मुठी आवळून तावातावाने भाषणे करणारे नेते सत्तेसाठी एकत्र आले; पण या नेत्यांसाठी परस्परांना भिडणारे पक्ष कार्यकर्ते मात्र आता भांडायचे कोणाशी? आणि कशासाठी? अशा संभ्रमात पडले आहेत. महाराष्ट्रातील मतदारांनी या निमित्ताने लोकशाहीतील बेबंदशाहीचा अनुभव घेतला. परस्परांचे कट्टर विरोधक म्हणून रिंगणात उतरलेल्या नेत्यांंनी सत्तेच्या सोयीसाठी केलेल्या सोयरीकी पाहता या सत्तेला स्थैर्य किती लाभेल याविषयीदेखील शंकेला जागा आहे. राज्यातील किंवा जिल्ह्यातील सत्तेची समीकरणे बदलली तर सहा महिन्याचा वैधानिक कालावधी संपताच अविश्‍वास ठरावाचे वारे वाहू लागण्याचा धोका आहे. जेथे अस्थिरता असेल तेथे ग्रामीण भागातील प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा उंचावणे, आरोग्य सुविधा खेडेगावापर्यंत पोहोचवणे आणि पिण्याचे शुद्ध पाणी देणे असे महत्त्वाचे प्रश्‍न सोडविण्यास पदाधिकाऱ्यांना कितपत वेळ आणि स्वारस्य असेल हे जगजाहीर आहे.

जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांची नावे पाहिली तर अनेक ठिकाणी सत्तारूढ पक्ष बदलले; पण सत्ताधीशांची नावे तीच कायम राहिली असल्याचे दिसते. प्रमुख पक्षांतील अनेक नेतेमंडळींनी सत्तापदावर आपला मुलगा, भाऊ, मुलगी, सून, पत्नी, आई किंवा पुतण्याची वर्णी लावलेली दिसून येते. कालपर्यंत घरात आणि आज थेट सत्तेच्या मखरात या पद्धतीने जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या निमित्ताने महाराष्ट्रात घराणेशाहीचे पेव फुटल्याचे दिसते आहे. नगरपालिका असो की जिल्हा परिषद; सर्व सत्तापदे आपल्याच घरात खेचून घेण्याची प्रवृत्ती लोकशाहीतील विकेंद्रीकरणाच्या तत्त्वाला हरताळ फासणारी आहे. महाराष्ट्रात काँग्रेस पक्षामध्ये नव्वदच्या दशकात घराणेशाहीचे प्रस्थ वाढल्यानंतर पक्षाला उतरती कळा लागली होती. ती घसरण अजूनही थांबायचे नाव घेत नाही, याचे भान काँग्रेस पक्षावर टीका करून सत्ता मिळविणाऱ्यांनी ठेवायला हवे.

तत्त्वशून्य तडजोडी आणि घराणेशाहीचा प्रतिकूल परिणाम पक्ष संघटनांवर पडण्याचा धोका असतो. राजकीय नेत्यांबरोबरच राजकीय पक्षांच्या विश्‍वासार्हतेवरदेखील या तडजोडीने प्रश्‍नचिन्ह निर्माण केले आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन्ही पक्षांनी जिल्हा परिषदेच्या काही पदांसाठी भाजप किंवा शिवसेनेशी केलेली स्थानिक स्तरावरची तडजोड त्यांच्या परंपरागत मतदारांना कितपत रुचणारी आहे, याचा विचार करायला हवा. शिवसेनेने केंद्र आणि राज्यातील सत्तेतून बाहेर पडून भाजपला विरोध करायचा की जुळवून घ्यायचे हे एकदा ठरविले पाहिजे. सत्तेतही राहू आणि विरोधातही राहू अशी दुहेरी भूमिका मतदारांच्या पचनी पडताना दिसत नाही. काल झालेल्या निवडणुकीत २५ पैकी १० ठिकाणी भाजपकडे अध्यक्षपद आले आहे. या १० अध्यक्षांपैकी भाजपचे कार्यकर्ते किती आणि काँग्रेस -राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून आयात केलेले रेडिमेड नेते किती? यावर भाजपमध्ये चिंतन होण्याची गरज आहे. निवडणुकीच्या काळात परस्परांच्या विरोधात बेफाम आरोप करणारे विविध राजकीय पक्षांचे नेते सत्तेसाठी विरोधकांच्या गळ्यात गळे घालताना पाहून मतदारांना निश्‍चितच आनंद वाटलेला नसणार. तत्त्वशून्य तडजोडी म्हणजे मतदारांच्या डोळ्यात धूळ फेकण्याचा प्रयत्न मानावा लागेल. पुढच्या निवडणुकीच्या वेळी नेत्यांकडून ‘पारदर्शी’ घोषणांपेक्षा पारदर्शी वर्तनाची अपेक्षा सुज्ञ मतदार निश्‍चितच ठेवतील. 

Web Title: editorial about zp election