संभ्रमकल्लोळ!

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 30 डिसेंबर 2016

संभ्रम दूर करण्यासाठी सरकारने लोकांना विश्‍वासात घ्यायला हवे. नोटाबंदीच्या अंमलबजावणीदरम्यान व्यवस्थेतील जे कच्चे दुवे आणि फटी निदर्शनास आल्या, त्या बुजविण्यासाठी संस्थात्मक सुधारणा मोहीमच हाती घ्यावी लागेल. 

संभ्रम दूर करण्यासाठी सरकारने लोकांना विश्‍वासात घ्यायला हवे. नोटाबंदीच्या अंमलबजावणीदरम्यान व्यवस्थेतील जे कच्चे दुवे आणि फटी निदर्शनास आल्या, त्या बुजविण्यासाठी संस्थात्मक सुधारणा मोहीमच हाती घ्यावी लागेल. 

नोटाबंदीच्या निर्णयाला पन्नास दिवस पूर्ण होताना निश्‍चित असे एकच विधान करता येते, ते म्हणजे वातावरणात अनिश्‍चितता भरून राहिलेली आहे. त्यामुळे पाचशे आणि हजारची नोट रद्द केल्यानंतरच्या या कालावधीचा लेखाजोखा घेताना सर्व पातळ्यांवर निर्माण झालेला संभ्रम दूर करणे हीच सर्वात तातडीची बाब ठरते. कोणतेही मूलभूत स्थित्यंतर घडवायचे असेल तर आनुषंगिक संस्था, यंत्रणा सक्षम असाव्या लागतात.

संभाव्य धोके आणि अडचणींचा अदमास घेऊन पर्यायी उपाययोजनाही तयार ठेवाव्या लागतात, हाच या सगळ्याचा धडा आहे. गोपनीयता राखण्याच्या निकडीमुळे पूर्वतयारीला मर्यादा आल्या, ही सबब सर्वच बाबतीत बचाव ठरू शकत नाही, हे आता मान्य करीत पुढे जायला हवे. पहिली बाब म्हणजे सरकारने आपली उद्दिष्टे आणि त्यांचा प्राधान्यक्रम स्पष्ट करायला हवा.

काळ्या पैशांच्या निर्मूलनापासून ते भ्रष्टाचारमुक्तीपर्यंत आणि नक्षलवादी-दहशतवादी कारवायांना अटकाव करण्यापासून ते कॅशलेस सोसायटीच्या निर्मितीपर्यंत नोटाबंदीची विविध उद्दिष्टे एकाच दमात सांगितली जाताहेत. या प्रत्येक गोष्टीसाठी साधनसामग्री आणि सिद्धता ही वेगवेगळ्या प्रकारची असावी लागणार. त्यासाठीचा तपशीलवार कार्यक्रम तयार करणे हे सरकारपुढील आव्हान आहे. त्यामुळेच आता भावनिक आवाहनांच्या पलीकडे जाऊन या तपशिलावर लक्ष केंद्रित करायला हवे. नोटाबंदीच्या अंमलबजावणीदरम्यान व्यवस्थेतील जे कच्चे दुवे आणि फटी निदर्शनास आल्या, त्या बुजविण्यासाठी संस्थात्मक सुधारणा मोहीमच हाती घ्यावी लागेल. 

नेमका किती काळा पैसा व्यवहारात आहे आणि नोटाबंदीच्या कृतीमुळे त्यातील किती बाहेर निघाला, हा एक मोठाच प्रश्‍न समोर आहे. चौदा लाख ६२ हजार कोटी रकमेच्या नोटा बाद करण्यात आल्या आणि गेल्या दीड महिन्यात त्यातील साडेबारा लाख कोटी रुपये इतक्‍या रकमेच्या नोटा बॅंकेत परत आल्या. पन्नास दिवसांनंतरचे अंतिम आकडे जाहीर झाल्यानंतर ही तफावत आणखी कमी होईल. म्हणजेच रोखीच्या स्वरूपात किती काळा पैसा असेल, ही जी शंका व्यक्त करण्यात आली होती, ती रास्त होती.

उर्वरित बेहिशेबी रक्कम उघड करण्यात सक्तवसुली संचालनालय, प्राप्तिकर खाते वगैरे यंत्रणांना अपयश का आले, हा प्रश्‍न उपस्थित होतोच.

अस्तित्वात असलेल्या यंत्रणांनी त्यांचे काम चोख केले तर कितीतरी गोष्टी आपसूकच साध्य होतील. तसे का होत नाही, याचा माग घेणे आता आवश्‍यक बनले आहे. सुधारणा कार्यक्रमाचा पैस किती मोठा असेल, याची कल्पना यावरून येते.

रिझर्व्ह बॅंक आणि केंद्रीय अर्थ मंत्रालय यांच्यातील विसंवादही यानिमित्ताने चव्हाट्यावर आला. त्यांच्या परस्परविरोधी निवेदनांमुळे सर्वसामान्य लोकांच्या त्रासात भरच पडली. काळा पैसा बाळगणारे कायदेकानू आणि नियमांतून पळवाटा काढण्यात वाक्‌बगार असतात. गेल्या पन्नास दिवसांत रिझर्व्ह बॅंक आणि अर्थ मंत्रालयाने वेगवेगळे आदेश काढले, ते त्यामुळेच. परंतु हे करतानाही पद्धतशीरपणे आणि नियोजनपूर्वक काही चालले आहे, असे वाटण्याऐवजी आपत्कालीन परिस्थिती उद्‌भवली की तिला प्रतिसाद देणे ही सरकारची शैली आहे काय, असे वाटू लागले. निदान आता तरी परिस्थिती पूर्ववत होण्यासाठी नेमके किती दिवस लागतील याची रूपरेखा लोकांसमोर मांडायला हवी. या पन्नास दिवसांच्या काळात रिझर्व्ह बॅंक ही जणू काही केंद्र सरकारच्या हातातील बाहुले आहे की काय, असे चित्र निर्माण झाले. पहिले काही दिवस तर गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी तोंडही उघडले नव्हते. नंतर सरकारच्या निर्णयांना ‘मम’ म्हणण्यापुरतीच संस्थेची भूमिका सीमित राहिली. स्वायत्तता हेच ज्या संस्थेचे भूषण मानले जात होते, तिची ही अवस्था होणे चांगले लक्षण नाही. त्यामुळे ही स्वायत्तता पुनःस्थापित करणे हीदेखील सरकारची जबाबदारी आहे. कॅशलेस सोसायटीचे सूतोवाच सरकारने केलेच आहे, तर त्यासाठी लागणाऱ्या पायाभूत गोष्टींना आता प्राधान्य द्यावे लागेल. डिजिटल लिटरसीसाठी व्यापक मोहीमच हाती घ्यावी लागेल. तशी ती असेल तर तिला चालना देण्यासाठी एखाद्या धक्कातंत्राचा उपयोग होईलही; परंतु निव्वळ त्यावरच विसंबून स्थित्यंतर साधणे शक्‍य नाही. रोखीचा व्यवहार अंगवळणी पडलेला समाज एकदम डिजिटलकडे वळविण्याची जादूची कांडी कोणाकडेही नाही. पायाभूत सुविधा सक्षम करणे, प्रशिक्षण कार्यक्रम यांना पर्याय नाही. कायदेकानूंची नवी चौकटही तयार करावी लागणार आहे. काळ्या पैशाची निर्मितीच होऊ नये, असले वाटत असेल तर वस्तू-सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली लागू करण्यातील अडचणी दूर कराव्या लागतील. सर्वच सुधारणांचा एकमेकांशी जैव संबंध आहे, हे लक्षात घेऊन त्यांचा पद्धतशीर क्रम ठरवावा लागेल. असे केले तरच घोषित उद्दिष्टांच्या दिशेने आपण वाटचाल करू शकू. त्याविषयीच्या आशा-अपेक्षा निश्‍चितच उंचावल्या आहेत, याचे कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना त्रास सोसूनही सहकार्य करण्याची लोकांची दिसलेली मानसिकता. ही हेवा वाटावा अशी स्थिती आहे. आता प्रश्‍न आहे तो त्याचे चीज करण्याचा. त्यासाठी संभ्रमकल्लोळातून देशाला लवकरात लवकर बाहेर काढले पाहिजे.

Web Title: editorial artical